Agriculture Machinery Subsidy : कृषी यंत्रासाठी थेट अनुदान, फळ उत्पादकांना वाहतूक खर्च देण्याचा विचार; कृषिमंत्री चौहान यांनी दिली माहिती

Agriculture Minister Shivrajsingh chauhan : केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रांसाठी देण्यात येणारं अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा विचार करत आहे. जेणेकरून शेतकरी कमी किंमतीत हवं ते यंत्र/अवजार विक्रेत्याकडून खरेदी करू शकतात, त्यासाठी केंद्र सरकार विचार करत असल्याचं केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी रविवारी (ता.२६) दिली आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने चौहान यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी फळ पिकांची शहरातील ग्राहकांना थेट विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्चासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदान देणाऱ्या योजनेवर काम करत असल्याचं सांगितलं.

कृषिमंत्री चौहान म्हणाले," शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि ग्राहकांना संबंधित शेतमालासाठी मोजावी लागणारी किंमत यामध्ये मोठी तफावत आहे. आम्ही १० मुद्दे असणारा एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढवून उत्पादन खर्च कमी करण्याचं काम करणार आहोत." असं प्रतिपादनही चौहान यांनी केलं आहे. मागील वर्षी कृषिमंत्री चौहान यांनी रब्बी हंगाम परिषदेत फलोत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील घेवाणदेवाणचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु त्याचं पुढे काय झालं, यावर अद्यापही मौन बाळगलेलं आहे.

कृषिमंत्री चौहान यांनी मोदी सरकार २०१८ पासून शेतकऱ्यांचा शेतमाल उत्पादनावर ५० टक्के खर्चासह हमीभाव देऊन खरेदी करत असल्याचं सांगितलं. तसेच त्यापूर्वीचं सरकार हमीभावाने खरेदी करत नसल्याचा आरोपही चौहान यांनी केला. वास्तविक केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चावर ए२ सुत्रानुसार १५० टक्के हमीभावाची शिफारस कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग २०१८ करत आहे. परंतु शेतकरी मात्र स्वामिनाथन समितीच्या सी२ सूत्रांनुसार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभावाची मागणी करत आहेत.

यावर चौहान यांनी कडधान्य पिकांची हमीभावाने खरेदी करत असून हमीभावापेक्षा कमी दर असलेल्या राज्यांना तेलबिया पिकांसाठी भाव फरक योजना राबवण्याच्या सूचनाही केल्याचा दावा चौहान यांनी केला. परंतु हमीभावाने खरेदी होत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. त्यावर या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर चौकशी करण्याची ग्वाही कृषिमंत्री चौहान यांनी दिली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार हमीभावाने खरेदीचं केवळ गाजर देत आहे. प्रत्यक्ष खरेदी केली जात नसल्याची महाराष्ट्रातील शेतकरी तक्रार करत आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या खरेदीचा कारभार देखील 'राम भरोसे' असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांनी भावांतर योजनेसह बोनसची मागणी केली आहे. यंदा आवकेच्या हंगामापासूनच सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली आहेत. सरकारने सोयाबीन खरेदीचे निर्देश दिले असले तरिही खरेदी संथ गतीने सुरू आहे. तसेच बारदाण्याचा तुटवड्याची समस्या जाणवत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदीचा फायदा होत नाही, असं शेतकरी सांगत आहे.