Five State Election 2023 : पाच राज्याच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांचा दबदबा राहिला का?

पाच राज्यात विधानसभेसाठी मतदान पार पडले आहे. मिझोरम वगळता चार राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ४७ टक्के जनता उपजीवकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. या चार राज्यात नाही म्हंटले तरी या निवडणुकीत शेतीचे मुद्दे प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आले होते. बहुतांश एक्झिट पोलवर नजर टाकली, तर राजस्थान, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये या तीन राज्यात चुरशीची लढत होईल असे दिसते. तर मध्यप्रदेशमध्ये कॉँग्रेसचे पारडे जड असल्याचे बहुतांश एक्झिट पोलवरून दिसते. मिझोरममध्ये प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत. त्यामुळे तिथले गणित चार राज्यांपेक्षा वेगळे आहे.

राजस्थानमध्ये हमीभावाचा मुद्दा

राजस्थानमध्ये शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी हमीभाव नाहीतर मतदान नाही, असा एकजुटीचा संदेश दिला होता. त्यामुळे सत्ताधारी कॉँग्रेस आणि भाजपने या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना आश्वासन देण्यात कसलीही कसर सोडली नाही. हमीभावाला कायद्याचा आधार द्यावा, तर मतदान करू अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यामुळे राजस्थानच्या निवडणुकीत शेवटी हमीभावाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. राजस्थानमध्ये कॉँग्रेस सत्तेवर आले तर हमीभावाचा कायदा करू, असे कॉँग्रेसने जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले. त्यामुळे राजस्थानमध्ये कॉँग्रेसने सत्ता राखली आणि हमीभाव कायद्याची मागणी पूर्ण केली, तर पुढील काळात देशभरातून अशी मागणी पुढे येऊ शकते. राजस्थान विधानसभेची निवडणूक शेतीच्या बाजारपेठातील सुधारणेचा मुद्दा ऐरणीवर घेऊन येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

छत्तीसगडमध्ये भात खरेदीचा प्रभाव

छत्तीसगडमध्ये भात खरेदीवरून सत्ताधारी कॉँग्रेस आणि भाजपमध्ये चढाओढ पाहायला मिळाली. छत्तीसगड भात उत्पादनासोबत सरकारी भात खरेदीत आघाडीवर असलेले राज्य आहे. त्यामुळे तिथे विद्यमान कॉँग्रेस सरकारने भात खरेदीसाठी ३ हजार ६०० रुपये दर देण्याचे आश्वासन दिले आहे.  मागच्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या भात पिकाला २ हजार ६०० रुपये दर मिळाला होता. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला होता. पण ऐनवेळेला केंद्र सरकारने तांदळावर निर्यात बंदीची कुऱ्हाड चालवली. त्यामुळे हमीभावाच्या वर पोहचलेली दर खाली आले. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे शेतकरी नाराज होते. भाजपने मात्र शहरी वर्गाला स्वत:कडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न केले आहेत. मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्यावर महादेव अॅप आणि भरती घोटाळ्यावरून वातावरण तापवले होते. शेतकऱ्यांसाठी सफल कर्जमाफी योजना मागील टर्ममध्ये बघेल यांनी राबवली होती. त्यामुळे याही निवडणुकीत कॉँग्रेसचे पारडे जड ठरेल, असा राजकीय विश्लेषकांचा होरा आहे. 

कॉँग्रेस विरुद्ध बीआरएस

तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती आणि कॉँग्रेसमध्ये 'काटे की टक्कर' पाहायला मिळेल. नरेंद्र मोदींच्या गुजरात मॉडेलनंतर केसीआर यांच्या तेलंगणा मॉडेलची सर्वाधिक चर्चा देशभरात झालेली आहे. यावेळीही निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाणी, वीज, आर्थिक मदत आणि भात खरेदी या मुद्दयांना महत्त्व मिळाले. बीआरएसमधून कॉँग्रेसची वाट धरणाऱ्यांची संख्या वाढली होती. कॉँग्रेसनेही सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. कॉँग्रेसला उत्तर देण्यासाठी बीआरएसने पुन्हा सत्तेत कायम राहिलो, तर रायथू बंधुतील वार्षिक मदत १६ हजार रुपये करण्यात येईल, असे आश्वासन दिलेले आहे. एकूण तेलंगणातही शेतकरी आणि शेती मुद्दा चर्चेत राहिला. 

मध्यप्रदेशमध्ये भाजपचा हुकूमी एक्का

मध्यप्रदेशमध्ये भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा पुढे आणला केला आहे. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या गहू खरेदीत कशी वाढ केली, भात पिकासाठी एमएसपीतील वाढ कशी केली, याच्या जाहिराती करण्यावर भर दिल्याचे पाहायला मिळाले. भाजपने गव्हासाठी २ हजार ७०० रुपये आणि भातासाठी ३ हजार १०० रुपये हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर कॉँग्रेसने गव्हासाठी २ हजार ६०० तर भातासाठी २ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर जाहीर केला आहे. पण भाजपचा फोकस लाडली योजना, गॅस सिलेंडरचे दर आणि मोफत अन्नधान्य योजनेवरच होता. मध्यप्रदेशमध्ये अधूनमधून शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमाफीचा मुद्दा तेवढा चर्चेत येत राहिला. कॉँग्रेसने त्यावरून भाजपला धारेवर धरण्याचा धडका लावलेला होता. मध्यप्रदेशमध्ये कॉँग्रेस बाजी मारेल, असा राजकीय विश्लेषकांचा कयास आहे. 

थोडक्यात, ३ डिसेंबर रोजी या पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. घोडा मैदान जवळच आहे. परंतु पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये कॉँग्रेस, भाजप आणि बीआरएसला राजकीय अपरिहार्यता म्हणून शेतकरी आणि शेतीच्या मुद्दयांना बगल देता आलेली नाही.