Watershed Management : पाणलोट क्षेत्र म्हटलं, की पाणी टंचाई, चारा टंचाई, कमी पर्जन्य उपलब्धता, विविध सामाजिक समस्या (गरिबी, स्थलांतर, कुपोषण दारिद्र्य), शेतीची कमी उत्पादकता अशा अनेक भ्रामक संकल्पना आपल्यासमोर येतात. दुष्काळ किंवा अवर्षण प्रवण क्षेत्रे जरी सिंचित क्षेत्रापेक्षा कमी उत्पादक असली, तरी सुद्धा निसर्गाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाची ठरतात.
सामाईक मार्गदर्शक सूचना २००८ मधील काही तरतुदीनुसार आपल्या देशामध्ये आजही ही क्षेत्रे जैवविविधतेने समृद्ध आहेत. मात्र, देशातील सिंचित क्षेत्रांमध्ये ऊस, सोयाबीन, गहू अशा पैसे मिळवून देणाऱ्या पिकांचे प्राबल्य आहे. जगभरामध्ये वाढत चाललेली मानवी लोकसंख्या आणि त्याचा पर्यावरणावरील येणारा ताण अत्यंत बिकट होत चालला आहे. यावर उतारा म्हणून आजही पाणलोट क्षेत्रांचे महत्त्व किंचित देखील कमी झालेले नाही. त्यामुळे भविष्यामध्ये हीच क्षेत्र मानवाच्या शाश्वतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरणार आहेत.
जगभरातील सुमारे ५०० दशलक्ष लोक हे शेती व शेतीशी निगडित व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. यामधील साधारणपणे ७० टक्के कुटुंबांच्या आर्थिक उदरनिर्वाहाचे साधन ही जंगले किंवा मासेमारी व्यवसाय आहे (संदर्भ- यूएनइपी, २०१३, एन्जलसेन, २०१४). जगातील ४० टक्के मानवी लोकसंख्या ऊर्जा स्त्रोतासाठी लाकूड किंवा झाडपाला यावर आजही अवलंबून आहे (संदर्भ- ओपनशॉ, जागतिक आरोग्य संघटना, २००६). जगभरातील ८०० दशलक्ष हून अधिक लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही नद्या, नाले, ओढे किंवा भूजल यावर अवलंबून आहेत.
या लोकसंख्येला कोणत्याही साधनांद्वारे (विजेच्या मोटारी) अथवा पाइपद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नाही (डब्ल्यूएचओ, युनिसेफ, २०१०). आजही लोकांची घरे ही जंगलांपासून मिळालेल्या लाकडांपासून बनविली जातात. अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या प्राथमिक गरजा आहेत. यांच्या व्यतिरिक्त सद्यःस्थितीमध्ये मागास, गरीब किंवा विकसनशील देशांमध्ये पाणी, ऊर्जा, त्यांचा व्यवसाय व त्यांची घरे या गोष्टी देखील मानवाच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
नागरी स्थलांतराची समस्या
आपल्या देशामध्ये वाळवंटातील काही प्रदेश वगळल्यास इतर ठिकाणी पर्जन्य उपलब्धता होत नाही अशी परिस्थिती नाही. देशामध्ये वार्षिक ११७० मिलिमीटर सरासरी पर्जन्य उपलब्ध होते. मात्र योग्य व्यवस्थापनाच्या अभावाने हे पावसाचे पाणी वाहून जाते. देशाच्या ६५ टक्के अवर्षणप्रवण क्षेत्राचा हे क्षेत्र भविष्यामध्ये पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून शाश्वत पद्धतीने विकसित करावी लागणार आहेत. ‘इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया’ २०१७ च्या अहवालानुसार भारतामध्ये सर्वसाधारणपणे ६० दशलक्ष लोकांचे आंतरराज्य स्थलांतर होते आहे (शर्मा २०१७). यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यातून स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची किंवा कुटुंबाची संख्या ही सर्वाधिक आहे.
हे लोक ज्या राज्यांमध्ये रोजगारासाठी जातात, त्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, तमिळनाडू या राज्यांतील शहरी भागांचा समावेश अधिक आहे. याशिवाय भारताबाहेर इतर राष्ट्रांमध्ये ८.४ दशलक्ष नागरिक रोजगारासाठी स्थलांतरित होतात (परराष्ट्र मंत्रालय,२०२०). अरब राष्ट्रांमध्ये विस्थापित होणाऱ्या मजुरांच्या संख्येमध्ये कमी दर्जाची कामे करणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा सामाजिक समस्यांचे मूळ कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवर किंवा गावांमध्ये रोजगाराची पुरेशी साधने उपलब्ध होत नाहीत. कुठल्याही प्रकारची मत्ता मालकीची नाही किंवा शिक्षणाचा अभाव आहे अशी विविध कारणे आहेत. त्यावर काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
लोकसहभागातून ग्रामविकासाचे ध्येय...
पुणे येथील वनराई या संस्थेने गावडेवाडी (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) या गावामध्ये १९९० ते ९३ या कालखंडामध्ये पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाची सवय गावकऱ्यांना लावली. त्यामुळे आज हे गाव स्वयंपूर्ण आहे. गावडेवाडीमधील ५ पाझर तलाव, २२ माती नालाबांध, एक वळण बंधारा, एक वसंत बंधारा, ५० हेक्टर क्षेत्रावर सलग समतल चर, १५० अनघड दगडी बांध, ४६ विहिरींचे पुनर्भरण या माध्यमातून जलस्रोतांचा विकास करण्यात आला.
याशिवाय दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये ओढ्यातील प्रवाह वनराई बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून अडविला जातो. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गावडेवाडी गावामध्ये सुमारे ३० ते ३५ टन टोमॅटो उत्पादित होतो. गावामधील सुमारे ७२८ हेक्टर क्षेत्र हे पूर्णपणे बागायती आहे. त्यापैकी ६० ते ६५ हेक्टर क्षेत्र चारा पिकांखाली आहे.
याशिवाय १५० शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हलक्या मुरमाड, खडकाळ, जमिनीमध्ये आंबा, पेरू, चिकू, फणस, नारळ, अंजीर इत्यादी सारख्या फळपिकांची लागवड करून यामधून अर्थार्जन केले आहे. आज गावामध्ये ४३७ एकर क्षेत्रावरील फळबागांच्या माध्यमातून सुमारे तीन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तसेच २५० मजुरांना वर्षभर रोजगार उपलब्ध होतो.
गावडेवाडीची गाथा एवढ्या पुरती मर्यादित नसून गावामध्ये १४६८ जनावरे असून सुमारे १२ हजार लिटर इतके दुधाचे संकलन नऊ केंद्रांच्या माध्यमातून केले जाते. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्यास मदत झाली आहे. पुणे शहर गावाजवळ असल्यामुळे उत्पादित भाजीपाला व दुधाला चांगला हमीभाव मिळतो. विशेषतः गावडेवाडी गाव हे मजुरांचे स्थलांतर होण्याबाबत प्रसिद्ध होते. या गावामध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातून शाश्वत विकास साधणे शक्य झाले आहे.
वरंध (ता. महाड,जि. रायगड) या गावामध्ये वनराई संस्थेने ‘माता पायथा’ या व्यवस्थापनातून मातीचे बांध, कोल्हापुरी बंधारे, वळण बंधारे, साखळी बंधारे या माध्यमातून जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे. वरंध गावाच्या विकासात महिलांचा सिंहाचा वाटा आहे. सद्यःस्थितीमध्ये गावाला शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होते आहे. दरडोई सरासरी १५० लिटर पाण्याचा पुरवठा गावातील कुटुंबांना केला जातो. सर्वसाधारणपणे २०० एकर क्षेत्रावर भुईमूग पिकाची लागवड केली जाते.
त्यामुळे या गावाची ओळख ‘शेंगदाणा तेल उत्पादक गाव’ म्हणून झाली आहे. गावामध्ये १२५ हेक्टर क्षेत्रामध्ये आंब्याच्या सुधारित जाती, काजू व नारळाची लागवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढीस चालना मिळाली आहे. कोकण किनारपट्टीजवळील भागात आजही रोजगाराच्या निमित्ताने मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतराचे होण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. वरंध गावामधील बरीच कुटुंबे उद्योग, व्यवसायासाठी शहरांकडे वळत होती. मात्र आज गावातील ६७ कुटुंबे शहरातून पुन्हा गावामध्ये येऊन शेती करत आहेत.
मेंढा लेखा (ता. धानोरा,जि. गडचिरोली) हे आदिवासी गाव आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत हे क्षेत्र संरक्षित आहे. देवाजी तोफा या पर्यावरणवाद्याच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांनी वन हक्क प्राप्त केले आहेत. गडचिरोली शहरापासून २८ किलोमीटर अंतरावर हे गाव आहे. गावची लोकसंख्या अवघी ५०० च्या आसपास आहे. गावातील वनक्षेत्र १,८०६ हेक्टर, तर शेती क्षेत्र ८७ हेक्टर इतके आहे. शेत जमिनीवर व्यक्तिगत व जंगलावर सामुहिक हक्क या गावाने प्राप्त केला आहे.
गावाच्या परिसरातील वनांवर सामुहिक हक्काचा दावा मान्य करून घेणारे मेंढा लेखा हे देशातील पहिले गाव ठरले आहे. हा दावा २८ ऑगस्ट २००९ मध्ये मान्य झाला आहे. १३ डिसेंबर, २००९ ला तत्कालीन राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्या हस्ते ‘सामूहिक वनहक्क अभिलेख’ ग्रामसभेला देण्यात आला. गावातील आणि भोवतालच्या वनजमिनी, वनउत्पादनांवर गावाला अधिकार बहाल करणारा २००६ चा वन हक्क कायदा अमलात आणणारे तसेच बांबू विक्रीचा अधिकार मिळणारे आणि प्रत्यक्ष बांबू विक्री करणारे हे देशातील पहिले गाव ठरले.
बांबू तोडणे हा मेंढा लेखा या गावाचा जरी प्रमुख व्यवसाय असला, तरी त्याच्या शाश्वत उत्पन्न मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून देखभाल देखील केली जाते. या गावाला सध्या प्रति वर्ष ४० ते ५० लाख रुपयांचे उत्पन्न बांबू विक्रीतून मिळते. मिळालेल्या उत्पन्नातून काम करणाऱ्यांना मजुरी देऊन शिल्लक उत्पन्न ग्रामविकासाच्या कामासाठी ठेवण्यात येते. या गावात ४,५०० एकर जंगल आहे. बांबू तोडणी शिवाय तेंदूपत्ता, मधसंकलन, भात उत्पादन ही महत्त्वाची अर्थार्जनाची साधने आहेत.
जंगलाची निगा गावकरी राखतात. गावकऱ्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला देखील मिळतो. याशिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाबाबत सखोल अभ्यास करून सर्वांच्या संमतीने निर्णय ठरवले जातात. गावातील सर्व ग्रामस्थांना एकत्र घेऊन काम केले जाते. पुरुषांसोबत महिलांचाही प्रत्येक कामांत तितकाच सहभाग असतो. एकूणच या सर्व यशोगाथांमधून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे महत्त्व अधोरेखित होते. देशाच्या दृष्टिकोनातून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा शाश्वत विकास हेच ध्येय सर्वांना ठेवायला हवे.
- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (संचालक, शिवश्री पर्यावरण संस्था, पुणे.) - डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.