Watershed Management : शाश्वत विकासासाठी धोरण

डॉ. सुमंत पांडे शुभम बगाटे

Sustainable Development : शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी धोरणात्मक पातळीवर काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पाणलोट व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून त्यांनी जलसंपदा संवर्धन, शाश्वत शेती, आणि पर्यावरणीय स्थिरता साधणे हे आवश्यक आहे. यासाठी धोरणांच्या अंमलबजावणीत सातत्य, स्थानिक समस्यांच्या अनुषंगाने दीर्घकालीन नियोजन महत्त्वाचे ठरते.

शासन आणि नागरिक समन्वय :

पाणलोट व्यवस्थापनाच्या कार्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. शासनाच्या योजना स्थानिक स्तरावर अंमलात आणणे, तसेच नागरिकांच्या गरजांनुसार शासनाला सूचना देणे, यासाठी या संस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

आराखडा आणि वित्तीय नियोजन :

पाणलोट व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाच्या विविध योजना, निधी, आणि अनुदानांचा योग्य वापर करून या प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वाटा :

पाणलोट व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून पाणलोट क्षेत्रांचे शाश्वत व्यवस्थापन निश्चितच साध्य होऊ शकते आणि भविष्यातील पाणी संकटांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपयुक्त आणि प्रभावी ठरते.

पाणलोट व्यवस्थापनातील कायदे, अंमलबजावणी :

पाणलोट व्यवस्थापन हा शाश्वत विकासासाठी आवश्यक घटक आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रात नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्यासाठी. स्थानिक स्वराज्य संस्था, जसे की ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, आणि महानगरपालिका, पाणलोट व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या संस्थांना केवळ स्थानिक लोकांशी थेट संपर्क असतो असे नाही, तर त्यांच्यावर कायदेशीर आणि संवैधानिक जबाबदाऱ्या देखील असतात.

पाणलोट व्यवस्थापनातील कायदे आणि संवैधानिक तरतुदी :

७३ व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (पंचायती आणि नगरपालिका) पाणलोट व्यवस्थापनासंबंधी जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. या घटनादुरुस्तीने पंचायती राज संस्थांना विविध विषयांवर स्वायत्तता दिली आहे.

यात पर्यावरणीय संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, आणि मृदा संरक्षण यांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींना जलस्रोत व्यवस्थापन आणि भूमिगत पाणी संरक्षणासाठी कायदे करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

पंचायती राज कायदा, १९९२ :

या कायद्याच्या माध्यमातून पंचायती राज संस्थांना शाश्वत पद्धतीने जलस्रोतांचा वापर आणि व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्रामसभांच्या माध्यमातून ठराव घेऊन जलसंधारण, पाणी साठवणूक, जलप्रदूषण नियंत्रण आणि सार्वजनिक पाणी साठ्यांचे पुनरुज्जीवन यासाठी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेता येतात.

पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ :

या कायद्याच्या अंतर्गत पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध नियम लागू केले गेले आहेत.

पर्यावरण संरक्षण योजना :

ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गावात पर्यावरण संरक्षणाच्या योजना आखण्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये वृक्षारोपण, जलसंवर्धन, आणि जैवविविधता संरक्षणाचा समावेश आहे.

प्रदूषण प्रतिबंधक उपाययोजना :

ग्रामपंचायतींना प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, जलप्रदूषण कमी करणे, आणि हवेचे शुद्धीकरण यासारख्या योजना येतात.

प्रदूषण नियंत्रणाबाबत सूचना :

ग्रामपंचायतींना स्थानिक नागरिकांना व उद्योगांना पर्यावरण संरक्षणाबाबत आवश्यक सूचना देण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये प्रदूषण कमी करण्याच्या पद्धतींची माहिती दिली जाते.

जवाबदारी निश्चित करणे :

जर एखाद्या उद्योगामुळे प्रदूषण वाढत असेल, तर ग्रामपंचायतीला त्या उद्योगावर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

जनजागृती आणि शिक्षण :

पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत स्थानिक लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम आणि शिबिरांचे आयोजन करणे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणलोट क्षेत्रांमध्ये या कायद्याचा वापर करून जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवू शकते.

राष्ट्रीय जल धोरण, २०१२ मध्ये पाणलोट क्षेत्रांमधील जलस्रोतांचे नियोजन आणि त्यांच्या शाश्वत वापरावर भर देण्यात आला आहे. यात जलसंपदा आणि भूजलाच्या वापरावर मर्यादा आणून त्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता नमूद केली आहे.

डॉ. सुमंत पांडे ९७६४००६६८३