Watershed Management : स्थानिय स्वराज्य संस्थांचे पाणलोट व्यवस्थापनातील महत्त्व

डॉ. सुमंत पांडे, शुभम बगाटे

Local Self-Government Institution Watershed Management : स्थानिय स्वराज्य संस्थांचा पाणलोट व्यवस्थापनात केवळ सहभागच नाही, तर त्यांच्या संवैधानिक जबाबदाऱ्या देखील महत्त्वाच्या आहेत. संविधानातील ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती, पंचायती राज कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा, आणि राष्ट्रीय जल धोरण यासारख्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे स्थानिक पातळीवर जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन साधता येते. यासाठी स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.

पाणलोट व्यवस्थापनाच्या या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी भूमिका बजावल्यास, पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधता येऊ शकेल. ज्या क्षेत्राचे पाणी नैसर्गिकरित्या वाहत येऊन एका नाल्याद्वारे एका ठिकाणाहून वाहते. त्या संपूर्ण क्षेत्रास पाणलोट क्षेत्र असे म्हणतात. भूपृष्ठावरील प्रत्येक जलाशयास व प्रत्येक जल प्रवाहास त्याचे स्वतंत्र पाणलोट क्षेत्र असते. असे प्रत्येक लहान प्रवाहाचे स्वतंत्र पाणलोट क्षेत्र, एकत्र आल्यावर त्याचे मोठे एकत्रित पाणलोट क्षेत्र तयार होते. असे अनेक प्रवाह एकत्र येऊन जेव्हा ते एखाद्या नदीस मिळतात तेव्हा त्याचे नदी खोरे तयार होते.

पाणलोटाच्या आकारमानानुसार त्याचे वर्गीकरण सूक्ष्म,लघू आणि दीर्घ पाणलोट असे त्याचे वर्गीकरण केले जाते. कोणत्याही क्षेत्राचे जलव्यवस्थापन नेटके करवायाचे असल्यास त्या क्षेत्रातील पाणलोटाचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते. पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन म्हणजे एका विशिष्ट भूभागातील पाण्याच्या स्रोतांचे नियोजन आणि संरक्षण. शाश्वत विकासाच्यादृष्टीने या क्षेत्राचे योग्य व्यवस्थापन करणे अत्यावश्यक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका

जेथे पाण्याचा मुख्य स्रोत नैसर्गिक साठे असतात त्याठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका इ.) एक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. कारण या संस्थांचा थेट संपर्क स्थानिक लोकांशी असून, त्यांच्याशी संवाद साधून आणि त्यांना सहभागी करून घेत शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता साधता येते. पाणलोट व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे योगदान विविध पातळ्यांवर दिसून येतो. यात मुख्यत्वे जलसंधारण, मृदा संरक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन, पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण आणि शाश्वत विकासाच्या धोरणांची अंमलबजावणी होते. या संस्थांनी स्थानिक संसाधनांचा योग्य वापर आणि साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करून पाणलोट क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन साधणे गरजेचे आहे.

पाणी स्रोतांचा शाश्वत वापर

स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेषतः ग्रामपंचायती, पाणलोट क्षेत्रात जलसंधारणाच्या कामांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जलकुंभ, शेततळे, धरणे आणि पाझर तलाव अशा छोट्या-छोट्या जलस्रोतांची योजना करून पाण्याचा साठा वाढवण्याचे काम केले जाऊ शकते. यासाठी लोकांचा सहभाग, श्रमदान, आणि स्थानिक साधनसंपत्तीचा उपयोग केला जातो. यामुळे भूजल पातळी वाढते आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा मिळतो.

मृदा संरक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन

माती धूप रोखणे आणि जैवविविधतेचा समतोल राखणे यादेखील पाणलोट व्यवस्थापनाच्या महत्त्वपूर्ण बाबी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वृक्षारोपण मोहिमा राबवून, तसेच लोकांना पर्यावरण पूरक कृषी पद्धती शिकवून मातीच्या धूपीवर नियंत्रण ठेवता येते. जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी वनस्पती आणि प्राण्यांचे अस्तित्व राखण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रात स्थानिक संस्था विशेष योजना आखू शकतात, जसे की रोपवाटिकेची स्थापना, वनीकरणाची साधने आणि संरक्षित क्षेत्रांची स्थापना. त्याच बरोबर जैवविविधतेची नोंदवही अद्ययावत ठेवणे देखील महत्त्वाचे ठरते.

जलप्रदूषण नियंत्रण

पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचे प्रदूषण हा एक मोठा प्रश्न आहे. औद्योगिक, शेतीसाठी वापरले जाणारे रासायनिक खत, घरगुती सांडपाणी इत्यादींचा पाण्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, स्थानिक स्वराज्य संस्था पर्यावरणीय नियमनाद्वारे जलप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवू शकतात. यासाठी स्थानिक स्तरावर गटचर्चा, शाळांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे.

नागरिक सहभाग आणि लोकशाही

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थानिक लोकांचा थेट सहभाग असल्याने त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाते. ग्रामसभा, महिला बचत गट, युवक मंडळ आणि शेतकरी गट अशा माध्यमातून स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून पाणलोट व्यवस्थापनाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षमतेने होते. लोकांना आपल्या पर्यावरणाच्या संरक्षणात सामील होण्याची प्रेरणा मिळते.

डॉ. सुमंत पांडे ९७६४००६६८३

(डॉ. सुमंत पांडे हे यशदा संस्थेच्या जलसाक्षरता केंद्राचे माजी कार्यकारी संचालक आहेत.

शुभम बगाटे हे ‘पाणलोटाच्या शाश्वत व्यवस्थापनात ग्रामपंचायतीची भूमिका’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)