Agriculture Warehousing: गोदाम अन् दळणवळण क्षेत्राचा विकास

मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Indian Agriculture: केंद्र, राज्यशासनामार्फत कृषी क्षेत्रासोबतच दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार करण्यात आले. या धोरणात गोदाम उभारणी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. दळणवळण धोरणात गोदाम उभारणीत येणाऱ्या अडचणींमध्ये प्रामुख्याने जमीन व जमिनीशी निगडित समस्या, नियम आणि कायदे, गोदाम व्यवसायाशी निगडीत परवाने, मजूर विषयक समस्या, गोदाम व्यवसायास गती देण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना, बांधकाम करताना जीएसटीच्या रूपाने होणारा खर्च अशा अनेक अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

विविध व्यावसायिक तसेच सहकारी संस्था अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी या अडचणी समजून घेणे आवश्यक आहे. या अडचणींवर अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना व शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यातील अल्पकालीन उपाययोजना मागील लेखात आपण पाहिल्या आहेत. त्याप्रमाणे गोदाम उभारणीतील अडचणीवर दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत देखील माहिती असणे गरजेचे आहे. दळणवळण क्षेत्रावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणे, गोदाम क्षेत्राचा खोलवर अभ्यास करणे आणि केंद्र तसेच राज्य पातळीवर उपायांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.

दीर्घकालीन उपाययोजना उद्योग दर्जाचे फायदे

गोदाम क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व, वाढीची क्षमता, रोजगार निर्मिती आणि इतर सामाजिक-आर्थिक फायदे इत्यादींमुळे केंद्र आणि राज्यशासन असे दोन्हींकडून गोदाम क्षेत्राला उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा देणे गरजेचे आहे. उद्योगाप्रमाणेच गोदामांना चालना देण्यासाठी गोदाम उभारणी आणि गोदाम व्यवसाय प्रक्रिया कमी खर्चात व सोप्या करण्यासाठी अनुदान स्वरूपात आर्थिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

काही राज्यांनी दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्राला यापूर्वीच उद्योग क्षेत्राचा दर्जा दिला आहे, परंतु फायद्यांच्या दृष्टीने त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, गोदामाच्या कामाच्या वेळांच्या बाबतीत २४ तास × ७ दिवस गोदामाचे कामकाज चालू ठेवण्याची तरतूद, कमी कर्जदराने वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता, कामगार कायद्यातील शिथिल अटी इत्यादीचे फायदे अजूनही अनेक राज्यांमध्ये उपलब्ध नाहीत.

गोदामांवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमाची आवश्यकता

गोदाम क्षेत्राशी संबंधित विविध नियम आणि धोरणे हा गोदामांवर परिणाम करणारा एक प्रमुख मुद्दा आहे. हे नियम आणि प्रक्रियादेखील विविध राज्यांनुसार बदलू शकतात. मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण करणे, दस्तऐवजाच्या गरजांचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि कालबद्ध मंजुरी देणे इत्यादीसाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा धोरणे निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

गोदामाच्या उभारणीपूर्वी आणि गोदामाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतरच्या टप्प्यात येणारे प्रमुख अडथळे दूर करण्यास ही मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा धोरणे मदत करतील, त्यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होईल.

अनावश्यक परवाने / परवानग्या, जमिनीशी संबंधित समस्या, शहरातील गोदामांना परवानगी देणे, गोदामाला उद्योगाचा दर्जा देणे इत्यादी घटकांबाबत तरतूद करून व अनावश्यक त्रुटी काढून टाकणे अत्यंत गरजेचे आहे. बाजारातील उद्योजकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचविण्याच्या उद्देशाने असा कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर गोदामांची माहिती

गोदाम हे मागणीवर आधारित क्षेत्र आहे. तथापि, सर्व गोदामांची माहिती, केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधा, प्रमाणपत्र आणि त्यांची श्रेणी इत्यादी दर्शविणारा एक सामान्य पोर्टल नसल्यामुळे सद्यःस्थितीत मिळणारी माहिती अस्पष्ट असून परिपूर्ण नाही. यामुळे ९० टवक्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात विखुरलेले हे क्षेत्र असंघटित असल्याने पुरवठा साखळीतील संकटात आणखी भर घालते. वस्तू आणि गोदामातील जागेच्या मागणीचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी आणि देशभरात चांगल्या दर्जाच्या गोदामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, खासगी गोदामांसाठी एक राष्ट्रीय माहिती साठा तयार करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे माहितीचे एकत्रीकरण, वितरण व उपयोग सोईस्कर होऊन, गोदाम विकसक आणि ऑपरेटर यांच्यातील संवाद सुलभ होऊ शकतो. त्यामुळे गोदाम क्षेत्र सक्षम बनण्यास मदत होऊ शकते. अशा उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

कौशल्य विकास उपक्रम

कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता हे उद्योगांमध्ये एक आव्हान आहे. गोदाम व्यवसाय याला अपवाद नाही. भारतातील सध्याची गोदाम व्यवस्था असंघटित आणि विखुरलेली असल्याने, गोदाम कामकाज हाताळण्यासाठी पुरेसे कुशल मनुष्यबळ दुर्मीळ आणि मर्यादित आहे. गोदाम कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देण्यासाठी गुंतवणूक केल्याने मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढून गोदाम क्षेत्राच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल.

या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) सारख्या ‘प्रशिक्षण सुविधा’ स्थापन करू शकते, जिथे आवश्यक ‘अनुभव’ असलेल्या उद्योगांना इच्छुक मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देण्यासाठी नियुक्त केले जाऊ शकते. सरकार त्यांच्या संबंधित मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देण्यासाठी खाजगी उद्योजकांना थेट सहभागी करून घेऊ शकते. अशा प्रशिक्षणासाठी लागणारा खर्च शासन आर्थिक प्रोत्साहन किंवा सवलतीद्वारे अनुदान रूपाने देऊ शकते.

अनेक राज्यांनी त्यांच्या दळणवळण धोरणात मनुष्यबळाच्या कौशल्य विकासासाठी ‘आर्थिक प्रोत्साहन’ जाहीर केले असले, तरी याकडे व्यापकपणे पाहिले जाणे अत्यंत गरजेचे असून ही तरतूद देशभरात एकसमान पद्धतीने अमलात आणणे आवश्यक आहे.

मोठ्या, मध्यम आणि लहान शहरांच्या मुख्य परिसरात गोदाम उभारणी

गोदाम क्षेत्राशी निगडीत बाजारपेठेतील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांपैकी एक म्हणजे ग्राहकांची मागणी असलेल्या ठिकाणापासून जवळ गोदाम उभारणीशी निगडित पुरेशी जमीन उपलब्ध नसणे. मोठ्या व मध्यम शहरांमध्ये लोकसंख्येची घनता जास्त असल्याने, अशा ठिकाणी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असते. तथापि, अशा शहरांमध्ये जमिनीची उपलब्धता हे एक मोठे चिंतेचे कारण असून अशी जमीन खरेदी करताना मोठा खर्च येतो.

बस डेपो/टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन इत्यादी शहरातील जागा वितरण केंद्र म्हणून वापरता येतात, असेही सुचवले जाते. परंतु सरकारने उद्योग क्षेत्रातील सदस्यांशी सल्लामसलत करून अशा शहरातील गुंतवणुकीसाठी सर्वांत योग्य जमिनींचा शोध घेण्यासाठी एकमेकांच्या सहकार्याने काम करणे अपेक्षित आहे. भारतातील क्रमांक १ व २ शहरांच्या मुख्य परिसरात साठवणूक आणि ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्यादृष्टीने मेगा मॉडल लॉजेस्टिक पार्कपेक्षा (MMLP) आकारमानाने लहान असलेले उपकेंद्र स्थापित केले जाऊ शकतात. या उपकेंद्रातील गोदामे मेगा मॉडल लॉजेस्टिक पार्कमधील गोदामांपेक्षा आकाराने लहान असतील.

गोदामांसाठी किमान मानके अनिवार्य

शहरांमधील विविध ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दर्जेदार गोदाम सुविधा असणे ही एक गरज आहे. उद्योग विश्‍वातील विविध सदस्य, उद्योजकांच्या संघटना आणि उद्योगाशी निगडित इतर भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून गोदामांसाठी योग्य निकष/नियम असले पाहिजेत, जे निकष स्वीकारून गोदाम क्षेत्रास प्रोत्साहन मिळू शकेल. हे निकष व विविध क्षेत्रांद्वारे मागणी केलेले गोदामांसाठीचे निकष, धोरणाची स्पष्टता वाढविण्यासाठी, गोदामांची मागणी वाढविण्यासाठी आणि अशा माहितीचे मॅपिंग करणारा एक सामान्य माहितीचा साठा तयार करण्यासाठी गोदामांची प्रतवारी करणारा एक अभ्यास हाती घेतला जाणे आवश्यक आहे.

गोदामांसाठी किमान मानके अधोरेखित करणे, त्यावर आधारित लवकरात लवकर धोरणात्मक आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने वेअरहाउस असोसिएशन ऑफ इंडिया (WAI) यांच्या सहकार्याने गोदाम मानकांवर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन करून योग्य दिशेने एक पाऊल उचलले आहे.

मूलभूत सहयोग आणि सक्रिय सहभाग

उद्योग आणि ग्राहकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांचा ताळमेळ राखण्यासाठी सरकारसह सर्व भागधारकांचा मूलभूत सहयोग आणि सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र, हरयाना आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये भविष्यातील गोदाम आणि दळणवळण क्षेत्रातील धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबत आघाडीवर आहेत. या राज्यांच्या अभ्यासातील शिफारशी विद्यमान गोदाम सुविधांना बळकटी देतील आणि दळणवळणाशी निगडित धोरणे तयार करणाऱ्या राज्यांसाठी चांगली मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून काम करतील.

गोदामांच्या कार्यक्षम कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या किमान मानकांशिवाय गोदाम क्षेत्रात सुविधा उपलब्ध आहेत. उद्योग उभारणी करण्यासाठी व गोदामाशी निगडित मानके शोधून त्यांचा अवलंब करण्यासाठी मानकीकरणाच्या फायद्यांबद्दल व्यापक जागरूकता निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

गोदाम व दळणवळण धोरणात विविध प्रकारच्या अडचणींवर प्रकाश टाकण्यात आला असला, तरी उद्योगातील उद्योजकांच्या दोन प्रमुख अडचणींवर शासनातील अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अशी दोन प्रमुख कारणे म्हणजे गोदामे बांधण्यासाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च तसेच गोदाम उभारण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी आवश्यक परवाने मिळवणे. या दोन्ही समस्यांवर अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. केवळ या अडचणी दूर केल्याने गोदाम क्षेत्राला लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल. अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे गोदाम क्षेत्राच्या विकासात वाढ होऊन गोदाम क्षेत्राची क्षमता आणि व्याप्ती वाढविण्यास मोठी मदत होईल. गोदामांच्या वाढीला चालना मिळेल, रोजगार निर्माण होईल. देशाच्या आर्थिक विकासात गोदाम, दळणवळण क्षेत्र हे मोठे योगदान देईल.

- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल पुणे)