मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
Warehouse Industry: गोदाम व्यवसायाला उद्योगासारखे वागविण्याऐवजी त्याचे व्यावसायिक घटक म्हणून वर्गीकरण केलेले आहे. विविध राज्यांच्या दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांनुसार संबंधित कायद्यात गोदाम व्यवसायाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. गोदाम क्षेत्राला उद्योगाप्रमाणे फायदे व तरतुदी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
देश आणि राज्यात कृषी क्षेत्रासोबतच दळणवळण क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने नियोजन आराखडा तयार केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार केले आहे. राष्ट्रीय दळणवळण धोरणात गोदाम उभारणी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून, या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.
दळणवळण धोरणात गोदाम उभारणीत येणाऱ्या अडचणींमध्ये प्रामुख्याने जमीन आणि जमिनीशी निगडित समस्या, नियम आणि कायदे, गोदाम व्यवसायाशी निगडित परवाने, मजूर विषयक समस्या, गोदाम व्यवसायास गती देण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना, बांधकाम करताना जीएसटीच्या रूपाने होणारा खर्च अशा अनेक अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अडचणींचे सहा विविध प्रकारांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे.
विविध व्यावसायिक तसेच सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी या अडचणी समजून घेऊन त्यावर विविध उपाययोजना सुचविणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचबरोबरीने मजुरांशी संबंधित आव्हाने, गोदाम उभारणीसाठी प्रोत्साहनपर योजना व बांधकाम करण्यावरील जीएसटीच्या रूपाने होणारा खर्च याबाबत माहिती घेणे आवश्यक आहे. देशभरात व राज्यभरात आयोजित करण्यात येणाऱ्या गोदामांशी निगडित विविध प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणे अथवा भेट देऊन माहिती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
गोदाम निर्मितीशी निगडित मंजुरीसाठी पर्यावरणीय निकषाचे वर्गीकरण
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (‘MoEFCC’) १९८९ मध्ये उद्योगांच्या विशिष्ट श्रेणीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या गुणांवर (‘प्रदूषण निर्देशांक गुण’ किंवा ‘PIS’) आधारित उद्योगांचे वर्गीकरण सुरू केले होते. त्याच आधारावर, उद्योगांचे वर्गीकरण लाल, नारंगी आणि हिरवे अशा तीन श्रेणींमध्ये करण्यात आले. २०१६ मध्ये, या वर्गीकरणात सुधारणा करून एक नवीन श्रेणी म्हणजेच, प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योग/आस्थापनांच्या वर्गासाठी पांढरी श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली आणि त्यामुळे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडून कोणत्याही संमतीची आवश्यकता नाही. सदर वर्गीकरणाचा सारांश तक्ता क्र. १ मध्ये दिला आहे.
गोदामाशी निगडित मंजुरी घेण्यासाठी असणारी वेळखाऊ पद्धती, गोदामाच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया व विविध रचना, गोदाम व गोदाम उभारणीसाठी जमिनीच्या अंतिम वापराशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे. गोदामाशी निगडित विविध मंजुऱ्या प्राप्त करणे आणि त्यानंतरच्या गोदाम व्यवसायाच्या गरजांशी संबंधित तरतुदी ओळखण्यासाठी आणि त्याचा वापर करण्यासाठी सविस्तर अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कामगारांशी संबंधित आव्हाने
गोदाम सुरू करण्याच्या व बंद करण्याच्या वेळेशी आणि कामकाजाशी संबंधित अटींमुळे खालील दोन प्राथमिक कारणांमुळे गोदाम क्षमतेचा इष्टतम वापर होत नाही.
अ) गोदामे २४ × ७ × ३६५ चालू ठेवण्यास परवानगी नसणे.
ब) गोदाम क्षेत्रासमोरील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे कामकाजाच्या वेळेवर असणारी बंधने.
गोदाम क्षेत्रासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे गोदामातील कामकाजाच्या वेळेवर निर्बंध असणे. ज्या वेळेसाठी गोदाम चालविण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे त्याच वेळेत गोदाम बंद ठेवावे लागते. गोदामाला उद्योगासारखे वागविण्याऐवजी त्याचे व्यावसायिक घटक म्हणून वर्गीकरण केलेले आहे. विविध राज्याच्या दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांनुसार (‘एस अँड ई कायदे’) संबंधित कायद्यात गोदाम व्यवसायाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
बऱ्याच राज्यांमध्ये, एस अँड ई कायदा गोदाम उघडण्याची अथवा बंद करण्याची एकच वेळ निर्धारित करतो. त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ गोदाम उघडे ठेवता येत नाही, ज्यामुळे गोदामात करण्यात येणाऱ्या कामकाजावर मर्यादा येतात. गोदाम क्षेत्रामार्फत वाहतूक क्षेत्राशी सुसंगतपणे कामकाज केले जाते, म्हणजेच गोदामांमधील गतिशील कामकाजाची प्रक्रिया आणि वाहतुकीची उपलब्धता याद्वारे ग्राहकांना वस्तूंचे कार्यक्षम वितरण केले जाते.
भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये, व्यावसायिक वाहनांना २४ तास आणि ७ दिवस नव्हे तर एका विशिष्ट कालावधीसाठी वाहने चालविण्याची परवानगी आहे. त्यांना ‘नो एंट्री’शी निगडित तरतुदी लागू आहेत, ज्यामध्ये दिवसा शहरात त्यांना प्रवेशास परवानगी नाही. परिणामी, अनेकदा अशी परिस्थिती उद्‍भवते, की जेथे गोदाम कार्यरत असले, तरी व्यावसायिक वाहनांच्या हालचालींना अशा ठिकाणी परवानगी नसते.
उलट, रात्रीच्या वेळी वाहनांना हालचाल करण्याची परवानगी असते, परंतु गोदाम उघडे ठेवण्यास परवानगी नसते. कामाच्या वेळेच्या निर्बंधांमुळे गोदामे व वाहतूक क्षेत्र एकत्र काम करू शकत नाहीत. कामाच्या वेळांवरील अनावश्यक निर्बंध आणि वाहनांच्या हालचालींच्या वेळेतील फरक यामुळे गोदामांचे सुरळीत कामकाज अपेक्षित कार्यक्षमतेने होण्यास अडथळा निर्माण होतो आणि दळणवळणाच्या खर्चावरही परिणाम होतो.
शिफ्टमध्ये महिलांना काम करण्याची परवानगी नाही
महिला कर्मचारी वर्ग राष्ट्राच्या व्यापक, सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या मार्गात मोलाची भूमिका बजावतात. संपूर्ण समाजासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. जरी भारतातील सरकारे ही महत्त्वाची जाणीव ठेवून महिलांना नोकरी करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असली तरी, S&E कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गोदामांना अनेक राज्यांमध्ये रात्रीच्या शिफ्टमध्ये महिलांना कामावर ठेवण्याची परवानगी नाही.
काही राज्यांनी अलीकडेच नियमात बदल करून ते शिथिल केले आहेत किंवा महिलांसाठी रात्रीच्या शिफ्टबाबत धोरणात बदल केला आहे. तरीही भारतातील सर्व राज्यांमध्ये एकसमान अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
प्रोत्साहनपर योजनांची निर्मिती करून गोदाम व्यवसायास प्रोत्साहन
केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून गोदाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विविध राज्यांनी दळणवळण धोरणांद्वारे गोदाम क्षेत्रासाठी अनेक प्रोत्साहनपर उपक्रम व तरतुदी केल्या आहेत. तथापि, अशा प्रोत्साहनांना वेळेवर प्रसिद्धी देणे आणि गोदाम उद्योगातील उद्योजकांना सदर उपक्रमांचा व तरतुदींचा फायदा प्रत्यक्षात मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे.
काही राज्यांमध्ये, मागणी असलेल्या परंतु गोदाम केंद्रांपासून दूर असलेल्या, योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या आणि त्यामुळे गोदाम व्यवसाय स्थापनेच्या उद्देशाने अनुकूल नसलेल्या भागात गोदाम व्यवसायाशी निगडीत अनुदान व गोदामाशी निगडित प्रोत्साहनपर योजना दिल्या जातात.
परिणामी, देण्यात येणारे अनुदान व सूट गोदाम उद्योगातील उद्योजकांसाठी फायदेशीर नसतात. त्यांच्यासमोरील आव्हानांना त्यांना तोंड देता येत नाही.
कौशल्य विकास उपक्रमांची अनुपलब्धता
गोदामातील कामगारांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतात पुरेसे कौशल्य विकास उपक्रम व प्रशिक्षण संस्था नाहीत.
गोदाम उद्योगाच्या मागण्या पूर्ण करू शकतील आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करू शकतील, अशा पुरेशा संख्येने गोदामाशी निगडीत कौशल्य विकास संस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
बांधकामावर जीएसटी क्रेडिट
जीएसटी कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला व्यवसाय करताना अथवा व्यवसायात वाढ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवरील खर्चाच्या इनपुट टॅक्सवर (आयटीसी) परतावा मिळू शकतो. आयटीसीला परवानगी दिल्याने हा खर्चाचा भाग नसल्याचे निश्‍चित होते आणि त्याचा परिणाम कॅस्केडिंग इफेक्ट म्हणजेच करावरील कर या संज्ञेमध्ये होत नाही.
काही वस्तू किंवा सेवांसाठी आयटीसी केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर कायदा, २०१७ (‘सीजीएसटी कायदा’) आणि संबंधित राज्याच्या जीएसटी कायद्यांच्या कलम १७(५) अंतर्गत अपात्र मानला जातो. अशा निर्बंधांमध्ये, स्थावर मालमत्तेच्या बांधकामासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या कामाच्या कराराच्या सेवादेखील अपात्र मानल्या जातात.
जीएसटी कायद्यांतर्गत ‘कामकाजाचा करार अथवा वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट’ म्हणजे इमारत, बांधकाम, फॅब्रिकेशन, उभारणी, स्थापना, फिटिंग आउट, सुधारणा, दुरुस्ती, देखभाल, नूतनीकरण, फेरफार किंवा कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर, ज्यामध्ये मालमत्तेचे हस्तांतर होते (मग ते वस्तू म्हणून असो किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात) अशा बाबी कराराच्या अंमलबजावणीत समाविष्ट असतील. अशा प्रकारे, जीएसटी कायद्यांतर्गत आयटीसी मिळविण्यासाठी कोणतेही बांधकाम, पुनर्बांधणी किंवा नूतनीकरण संबंधित प्रक्रिया अपात्र मानले जातात.
गोदाम उभारणीतील पूर्व-अभियांत्रिकी इमारतीचे बांधकाम (‘PEB’) देखील काही बाबींमुळे स्थावर मालमत्तेच्या कक्षेत मानले जाते. यामध्ये नागरी संरचनेचे बांधकाम समाविष्ट असून अशी नागरी रचना, जरी पूर्व-अभियांत्रिकी (‘PEB’- Pre-enginered Building) पद्धतीने केलेली असली तरी, ती इमारतीच्या किंवा मोठ्या सुविधेच्या भागाचा एक भाग असून ही रचना व्यवसायासाठी स्थावर मालमत्ता म्हणून कामकाज करण्यासाठी असते. पूर्व-अभियांत्रिकीचा (‘PEB’) अंतिम वापर हा साइटवर केल्या जाणाऱ्या बांधकाम प्रक्रियेसारखाच असतो. भारतभरात जीसटी कायद्याअंतर्गत, अनेक नियमांनी PEB वरील जीसटी क्रेडिटला CGST कायद्याच्या कलम १७ (५) (क) किंवा (ड) मध्ये समाविष्ट करून अपात्र म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे.
गोदाम बांधकाम (PEB सह) करण्यास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भांडवल लागते आणि परिणामी, अशा मोठ्या गुंतवणुकीवर जीएसटी आकारला जातो. बांधकाम केल्यावर त्यावर ITC नाकारल्याने उद्योगाच्या खेळत्या भांडवलाच्या वापरावर नकारात्मक परिणाम होतो आणि शेवटी मोठ्या प्रमाणात पैशांचा ओघ रोखला जातो. या पैशाचा उपयोग इतर उद्योगाला उपलब्ध झाला असता, परंतु तसे होत नाही.
उद्योगाची उभारणी करताना गोदाम बांधकाम करण्यामध्ये (PEB सह) खर्चाचा मोठा भाग असल्याने, ITC ला परवानगी न देऊन उद्योगातील इतर सदस्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्चाचा भार पडतो. यामुळे गोदाम उद्योगासाठी गोदाम भाडे वसुलीचे दर देखील त्या प्रमाणात वाढतात. उदाहरणार्थ, १००० टन गोदाम बांधण्यासाठी सुमारे १ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असेल, तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी म्हणजेच १८ लाख रुपये कर शासनाकडे जमा करावा लागतो. हाच कराचा दर ५ टक्के असता तर सुमारे ५ लाख जीएसटी भरावा लागला असता. उद्योजकाचे उर्वरित १३ लाख रुपये उद्योगातील खेळत्या भांडवलासाठी अथवा इतर घटकांकरिता वापरता आले असते.
उद्योगाचे वर्गीकरण लाल नारंगी हिरवा पांढरा
ज्या उद्योगांमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण निर्देशांक गुण आहेत लाल श्रेणीच्या पुढे प्रदूषण निर्देशांक गुण असलेले उद्योग नारंगी श्रेणीतील उद्योग व या निर्देशांकामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंपेक्षा तुलनेने कमी हानिकारक वस्तू वापरणारे उद्योग प्रदूषण न करणारे उद्योग
दर ५ वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची संमती दर १० वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची संमती दर १५ वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची संमती पहिल्यांदा संमती घेण्याची आवश्यकता नाही.
६० आणि त्याहून अधिक पीआयएस असलेले उद्योग ४१ ते ५९ पीआयएस असलेले उद्योग २१ ते ४० पीआयएस असलेले उद्योग पीआयएस (PIS) असलेले उद्योग २० पर्यंत
गोदाम व्यवसायासाठी अल्पकालीन उपाययोजना
गोदाम उभारणीशी निगडित जमिनीशी संबंधित मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे.
गोदामांचे नियमन करणारे परवाने आणि नियम तर्कसंगत करणे.
सर्व प्रकारच्या मान्यतांना कालबद्ध पद्धतीने मंजुरी देणे.
सर्व मंजुऱ्या आणि परवानग्यांसाठी एक खिडकी प्लॅटफॉर्म तयार करणे.
गोदामासाठी औद्योगिक सुविधांचा व तरतुदींचा वापर करण्यास परवानगी देणे.
प्रकल्प क्षेत्राभोवती पार्किंग झोन तयार करणे.
नो-एंट्री नियमांचे तर्कसंगतीकरण करण्यासोबतच गोदामातील ऑपरेशन्समध्ये लवचीकता आणणे.
बांधकामावर जीएसटी क्रेडिटला परवानगी देणे.
गोदामाची रचना, बांधकाम आणि ऑपरेशनमध्ये शाश्वतता आणि लवचिकतेची तत्त्वे अंतर्भूत करणे.
गोदाम व्यवसायासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना
गोदाम क्षेत्राला उद्योगाप्रमाणे फायदे व तरतुदी उपलब्ध करून देणे.
गोदाम क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय स्तरावर गोदाम व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनांची निर्मिती करणे.
गोदामांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणे.
गोदाम क्षेत्राशी निगडित कौशल्य विकास, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी उपक्रम तयार करणे.
क्रमांक १ आणि २ च्या शहरांच्या मुख्य परिसरातील गोदामांना सक्षम करणे.
प्रमाणित गोदाम निर्मितीसाठी किमान मानके अनिवार्य करणे.
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.