Climate Change Conference : विकसित राष्ट्रांना ३०० अब्ज डॉलर्स मिळणार

Climate Change Conference : जागतिक हवामान बदलास सामोरे जाण्यासाठी विकसनशील देशांना मदत म्हणून वार्षिक ३०० अब्ज डॉलर्स देण्यास विकसित राष्ट्रांनी मान्यता दिली आहे. २०३५पर्यंतच्या निर्धारित कार्यक्रमांतर्गत विकसनशील राष्ट्रांना १.३ ट्रिलियन डॉलर्स मिळणार आहे. यापूर्वीच्या १०० अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ३०० अब्ज डॉलर्स मदतीला मान्यता मिळणे हे बाकू परिषदेचे मोठे फलित मानले जात आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘जागतिक हवामान परिषदे’च्या ‘कॉप२९’ या ‘बाकू वाटाघाटीं’चा रविवारी (ता.२४) समारोप झाला. ‘बाकू आर्थिक लक्ष्य (बाकू फायनान्स गोल-बीएफजी)’ या विषयावर ११ दिवसांपासून दीर्घ वाटाघाटीं सुरू होत्या.

परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी ‘जागतिक कार्बन मार्केट’ स्थापन करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर लागलीच याकरिताच्या आर्थिक लक्ष्यावर वाटाघाटींना प्रारंभ झाला. विकसनशील देशांकडून भरपाई म्हणून विकसित देशांनी मोठा आर्थिक निधी आणि तंत्रज्ञान देण्याची मागणी केली.

हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी यापूर्वी १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याचा मुद्दा पॅरिस करार दरम्यान वादग्रस्त ठरला होता. बाकू परिषदेतील वाटाघाटींनी मात्र, मोठा टप्पा गाठत ३०० डॉलर्सपर्यंतचा निधी देण्यास विकसित देशांनी मान्यता दिली आहे. २०२३ पर्यंतच्या निर्धारित कार्यक्रमांतर्गत १.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या निधीचे न्याय वितरण विकसनशील, अविकसित, लहान देशांना करण्यात येणार आहे.

अल्प निधीस भारताचा विरोध

बाकू परिषदेत विकसित देशांनी ३०० अब्ज डॉलर्सच्या निधीस दिलेल्या मान्यतेला भारताने विरोध दर्शविला आहे. ‘अत्यंत अल्प आणि खूप उशीर झाला’ अशी प्रतिक्रिया भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी दिली आहे.

भारताच्या भूमिकेस नायजेरिया, मलावी आणि बोलिविया यादेशांनी पाठिंबा दिला. परिषदेच्या अंतिमदिन जगभरातील देशांनी ३०० अब्ज डॉलर्सच्या निधीस मान्यता दिली, मात्र आम्हाला या वाटाघाटी स्वीकारताना बोलण्याची संधी देण्यात आली नाही, अशी प्रतिक्रिया भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सल्लागार चांदणी रैना यांनी दिली.

श्रीमती रैना म्हणाल्या,‘‘विकसनशील देशांची गरज आणि प्राधान्यक्रम या ३०० अब्ज डॉलर्सच्या मान्यतेदरम्यान विचारात घेण्यात आलेले नाही. हा निर्णय हवामान बदलाच्या प्रभावाशी असलेला लढा विचारात न घेता घेतला आहे. ‘सीबीडीआर (कॉमन बट डिफरन्सशीएट रिसपॉनसिबिलीटीस) आणि समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे.

आम्ही अत्यंत नाखूष आहोत, प्रक्रियेबद्दल निराश आहोत आणि हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास आक्षेप घेत आहोत.’’ भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा व्यक्त करताना नायजेरियाने ‘३०० अब्ज डॉलर्स’चे आर्थिक पॅकेज हा ‘मोठा विनोद’ असे म्हटले आहे.