Maharashtra Budget 2025 : राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा दिला

बाळासाहेब पाटील

Government Scheme : बऱ्याच जणांना ‘लाडके’ करून ठेवल्याने राज्य सरकार पुरते आर्थिक डबघाईला आले आहे. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागण्यासारखे नव्हतेच. एकूण काय तर आम्ही योजना सुरू ठेवल्या, हेच नशीब समजा, असा या सरकारचा सध्या तोरा आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला आणि लोकानुनयासाठी जाहीर केलेल्या निवडणुका काळातील अनेक घोषणा, योजनांना बासनात गुंडाळले. काही योजनांना कात्री लावली, तर ज्या शेती क्षेत्राने मागील वर्षी विकासदर ८.७ टक्के राखला त्यास ठेंगा दाखवला. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, वयोश्री, लाडका भाऊ आणि बरेच काही लाडके करता करता सरकार पुरते डबघाईला आले आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पात फारसे काही हाती लागण्यासारखेच नव्हतेच.

सरकारने सत्तेत येण्याआधी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, भावांतर योजना, खतांवर घेण्यात आलेला राज्य जीएसटीचा परतावा, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये प्रतिमहिना, गाव तेथे गोदाम असा आश्‍वासनांचा पाऊस पाडला होता. मात्र तिजोरीत खडखडाट आणि निवडणुकीनंतरचे पहिलेच वर्ष असल्याने दिले काय आणि नाही दिले काय सर्व सारखेच! अजित पवार यांच्यासारख्या शब्दाच्या पक्क्या माणसाचीही आता चांगलीच कोंडी झाली आहे. एकीकडे एका मंत्र्याला चार महिन्यांत घरी जावे लागले, तर दुसरा मंत्री जामिनावर आहे. अशावेळी अर्थसंकल्प जाहीर करणे म्हणजे तोफेच्या तोंडी जाण्यासारखे होते. कदाचित ही जाणीव झाल्याने दादांचा स्वर मऊ झाला असावा.

त्याचे झाले असे, की अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांना अर्धा अर्धा वेळ वाटून दिला जातो. अध्यक्षांनी तो वाटून दिलाही होता. मात्र त्यानंतर आलेल्या तालिका अध्यक्षांना त्याची माहिती नव्हती. त्यामुळे ते सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांना बोलायला देत होते. तेव्हा विरोधकांनी आक्षेप घेतला. तर तालिका अध्यक्षांनी त्यांची मागणी फेटाळली. शिवाय शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तालिका अध्यक्षांचे म्हणणे बरोबर आहे, जेवढी संख्या तेवढाच वेळ मिळेल, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी, त्यांना थांबवत असे नसते, अर्धा अर्धा वेळ दिला जातो. असे सांगून विरोधकांना चुचकारले. त्यामुळे पुढच्या वक्त्यांनी दादांवर रोखलेली तोफ थोडी बाजूला सरकवत मारा सुरू केला. अर्थसंकल्पात रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे दिले आहेत. तसेच राज्यभर केवळ रस्ते आणि बांधकाम यांसाठीच कामे काढली जात आहेत. मंत्री कोणत्याही खात्याचा असो, त्यांच्या लक्षात आले आहे, की आता बांधकामच आपल्याला तारणार आहे. कारण मुख्यमंत्री डॅशबोर्ड नावाची संकल्पना अमलात आणली जाणार असून, त्यावर सगळा दिवसभराचा आलेख दिसणार आहे.

त्यामुळे ‘काढा बांधकामे आणि नेमा कंत्राटदार’ असा प्रयोग सर्वच विभागांच्या मंत्र्यांकडे पुढील काही वर्षांत दिसत राहणार आहे. अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. याउपर लागणारी रक्कम पुरवणी मागण्यांतून दिली जाईल. शिवाय, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेत वार्षिक तीन हजार रुपयांची वाढ केली जाणार होती, त्याचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख आला नाही. एवढेच नव्हे तर सध्या दिली जात असलेली प्रति शेतकरी वार्षिक सहा हजार ही रक्कम पुरवणी मागण्यांतून दिली जात होती. आता मात्र, वाढीची कटकट नको, यासाठी त्या रकमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद करून वाढीचा विषयच मिटवून टाकला आहे.

बदललेला सूर बरेच काही सांगतो

लोकसभा निवडणुकीत जोरदार यश मिळाल्याने काँग्रेस आणि शिवसेनेचा रथ जमिनीच्या वर धावत होता. या रथांचे सारथी असलेले नाना पटोले आणि संजय राऊत बंद खोलीत एकमेकांना कोपराने रेटायचे आणि बाहेर माध्यमांसमोर आपण कसे एकमेकांना रेटले हे सांगत छाती ताणून घेत होते. त्यामुळे पुढे जे व्हायचे ते झाले. विधानसभेला २० च्या आकड्यांपर्यंत धापा टाकत पोहोचलेल्या शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र एकूण सदस्यांच्या १० टक्के आकडा ज्या पक्षाकडे आहे त्यांनाच विरोधी पक्षनेतेपद देता येते असे सांगितले जात होते. तसा कोणताही नियम नसल्याचेही जाणकारांचे म्हणणे आहे.

जेव्हा आकड्यापर्यंत पक्ष पोहोचत नाही तेव्हा सर्वस्वी निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. अधिवेशन सुरू झाल्या झाल्या शिवसेनेने भास्कर जाधव यांचे नाव सुचविले. तसे पत्रही विधानसभा अध्यक्षांकडे गेले. जाधव म्हणजे जुने जाणते, विधिमंडळ कामकाज कोळून प्यायलेले, अगदी एका अधिवेशनात अध्यक्ष आसनाकडे येत असताना चुकीच्या दिशेने आल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनाला आणून दिले होते. जाधव सभागृहात बोलायला उभे राहिले, की सत्ताधारी आणि विरोधकांचे कान टवकारत होते. जाधव विरोधी पक्षनेतेपदी येणे म्हणजे ‘आ बैल मुझे मार’ अशी अवस्था सत्ताधाऱ्यांची होऊ शकते. त्यामुळेच जाधव यांचा अर्ज अध्यक्षांच्या टेबलाच्या कडेला पेपरवेटखाली असू शकतो. त्यामुळेच बदललेला सूर सारे काही सांगून जातो. अर्थसंकल्पावर बोलता बोलता भास्कर जाधव यांनी जुनी आठवण सांगत मी संघ शाखेत कसा जात होतो, याचे रसभरित वर्णन सांगितले. शिवाय मी त्यांच्या स्वागताला गेलो म्हणून तत्कालीन आमच्या नेत्यांनी कान टोचले, असे सांगायलाही विसरले नाहीत. म्हणजे अजित दादा आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसले असले, तरी आम्ही जुने सहकारी आहोत, असे सांगण्याचा हा प्रयत्न तर नसेल?

सुधीरभाऊंचा मारा

खूप मोठे बहुमत आले, की सत्तापक्षात विरोधी पक्षनेता तयार होतो. अशांत टापू कब्जात घेत धुमसत असलेला हा नेता संधी मिळेल तेथे सरकारवर तुटून पडतो. असेच काहीसे सध्या अनुभवायला मिळत आहे. सुधीर मुनगंटीवार सध्या सरकारला जेरीस आणत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि विधानसभा अध्यक्षांची गोची झाली आहे. कोणताही मंत्री उत्तर देत असेल, तर ‘अधिकारी सांगतात ते आम्हाला सांगू नका. चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांला सस्पेंड करा. लाखो रुपयांचा पगार घेणारे अधिकारी नेमके कुणासाठी काम करतात’, असे सांगत २ लाख ४६ हजार कोटी हा पगार आणि निवृत्तिवेतनाचा आकडा ते सरकारच्या तोंडावर फेकतात. हा मारा इतका तिखट असतो, की मंत्री हबकून जातात. सुधीरभाऊंच्या या माऱ्याचा सामना विधानसभा अध्यक्षांनाही करावा लागला. आश्‍वासनांचे नेमके काय होते, भाषणांची असुधारित प्रत आणि लक्षवेधी सूचनांवरून त्यांनी खास शैलीत आणि अध्यक्षांचे स्थान लक्षात घेऊन जोरदार हल्लाबोल केला. त्यामुळे फारसे काही न बोलता अध्यक्षांनाही ‘कामकाजात सुधारणा करू’ असे सांगावे लागले.

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)