Reaction to the Budget 2025:
संरक्षित शेती पद्धतीचा विचार होणे गरजेचे
नदीजोड प्रकल्पांची घोषणा, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ४५ लाख शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत मोफत वीज, यांसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर शेती क्षेत्रात होण्यासाठी सरकारचे पाऊल व त्यासाठी निधीची तरतूद ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र फलोत्पादन क्षेत्रातील शेतकरी प्रामुख्याने यात दिसत नाहीत. फळबागांमध्ये ७.५ अश्‍वशक्तीच्यावर कृषी पंपांचा वापर होतो. त्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने’अंतर्गत १० अश्वशक्तीपर्यंत कृषिपंपाचा समावेश होण्यासाठी सातत्याने मागणी करण्यात आली. राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये भरीव रोजगार निर्माण करण्याची संधी आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक वाण, संरक्षित शेती पद्धतीचा विचार होणे गरजेचे होते.
कैलास भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागातदार संघ
काजू, आंबा संदर्भात कोणतीही तरतूद नाही
गाव तेथे स्वयंचलित हवामान केंद्र आणि तालुका पातळीवर बाजार समिती या दोन गोष्टी वगळता अर्थसंकल्प निराशाजनकच आहे. सिंधुदुर्गातील काजू व आंबा या फळपिकांसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना कृषी कर्जमाफी संदर्भात कोणतेही धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. शेतीमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करणार हे धोरण विस्तृत स्वरूपात सांगणे आवश्यक होते. दर दिवशी एक हजार सौर कृषिपंप उभारणार याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. हे सर्व अतिशय धिम्या गतीने चाललेले आहे. अनेक सौर ऊर्जा पंपांचे प्रस्ताव विनाकारण पडून राहिलेले आहेत.
विलास सावंत, अध्यक्ष, फळबागायतदार संघ, सिंधुदुर्ग
दुग्ध व्यवसायासाठी कोणतीही योजना नाही
दुग्ध उद्योगासाठी कोणत्याही नव्या योजना प्रस्तावित न केल्याने उद्योगासाठी हा अर्थसंकल्प फारसा समाधानकारक ठरला नाही. सध्या चाऱ्याची उपलब्धता, जातिवंत जनावरांची पैदास, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण अशा प्रकारच्या गोष्टींवर निधीची तरतूद करायला हवी होती, पण याबाबत कोणतीच घोषणा झाली नाही. सध्या दूध व्यवसाय हा अडचणीच्या टप्प्यात आहे. यासाठी शासनाकडून काहीतरी घोषणा होईल, असे अपेक्षित होते केंद्राप्रमाणे राज्यानेही दूध उत्पादकांच्या बरोबर दुग्ध उद्योगासाठीही नावीन्यपूर्ण योजना आणल्या नाहीत.
चेतन नरके, संचालक, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ(गोकुळ)
शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प चांगला
शेतातून बी बियाणे, यंत्रसामग्री, खते आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प यांसह महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट २.०’ साठी अनुक्रमे २१०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आली आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योग शेतीशी संलग्न असल्याने २० टक्क्यांवर वाढ होईल असे वाटते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीजपुरवठा घोषणा आहे. मात्र १० अश्वशक्तीपर्यंत मोफत वीज व कृषी प्रक्रिया उद्योगांनाही वीज दरात सवलत मिळणे अपेक्षित होते.
मनीषा धात्रक, संचालक, वरुण ॲग्रो
कापूस उद्योग, कापसासाठी मोठी घोषणा नाही
अर्थसंकल्प शेतीसाठी पूरक दिसतो आहे. पण कापूस उद्योग व कापसासाठी मोठी घोषणा झालेली नाही. कापड मिलसाठी निधी दिला जाणार आहे. त्यात जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार, लहान उद्योजक यांना काय मिळते हा मुद्दा आहे. शेतीसाठी ‘एआय’ची (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) चर्चा झाली आहे. काही बाबी अर्थसंकल्पात पूरक आहेत.
अरविंद जैन, उपाध्यक्ष, खान्देश जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशन
कृषी क्षेत्राचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प
कृषी क्षेत्राचा विचार करता अर्थसंकल्पात जागतिक बॅंक आणि केंद्र सरकारचे पाठबळ असलेले प्रकल्प आणि योजनांना गती दिलेली आहे. नवी योजना काहीच नाही. कृषी संशोधन, शिक्षण, विस्ताराची यंदा दखल घेण्यात आलेली नाही. सौरऊर्जा पंपाबाबत तरतूद केली आहे. परंतु या पंपांचा वापर करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना दिसत नाही. राज्याच्या विकासात कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा असताना इतर क्षेत्राच्या मानाने आर्थिक पुरवठ्याबाबत फार विसंगती आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राची फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही.
डॉ.व्यंकट मायंदे, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
ग्रामीण रोजगार, यांत्रिकीकरणाकडे दुर्लक्ष
सौरऊर्जा पंप, नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्याचा उल्लेख आहे. जल, मृदा संधारणासाठीदेखील तरतूद आहे. स्वयंचलित हवामान केंद्र, स्मार्ट योजनेबाबत सरकार लक्ष देत आहे. शेतीमधील मजूर टंचाई लक्षात घेता लहान यंत्रे, अवजारांचा वापर वाढविण्यासाठी यांत्रिकीकरणावर भर देणे अपेक्षित होते. तसेच कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्ताराबाबत फारसे हाती काही लागलेले नाही. इथेनॉल, शेतीमाल बाजारपेठेच्या विकासासाठी धोरणांची घोषणा नाही. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता, माहिती तंत्रज्ञानाला चालना देताना ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी गाव पातळीवर रोजगार निर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस धोरण दिसत नाही.
डॉ. योगेंद्र नेरकर, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.
साखर उद्योगासाठी अर्थसंकल्प निराशाजनक
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये साखर उद्योगासाठी कोणतीच तरतूद नसल्याने निराशा झाली आहे. सरकारने २०१५ ला ज्याप्रमाणे ‘सॉफ्ट लोन’ योजना राबवली, अशी योजना साखर कारखानदारांसाठी शासन राबवेल अशी अपेक्षा होती. याचबरोबर थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून सात ते नऊ हप्ते करून दोन वर्षांचा मॉनिटरिंग कालावधी दिला असता तर कर्जाचा बोझा हलका झाला असता. सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये अशा आशयाची कोणतीच तरतूद न केल्याने साखर उद्योगासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक ठरला आहे.
पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर संघ
सोयाबीन, कापूस, तूर उत्पादकांसाठी निधीची अपेक्षा
शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. ही बाब निश्‍चितच शेतीला नवी दिशा देणारी आहे. वैनगंगा-नळगंगा त्यासोबतच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी तरतूद आणि डेडलाइन निश्‍चितीचा फायदा होईल. सिंचन सुविधांमुळे या भागात व्यावसायिक शेतीपद्धतीला प्रोत्साहन मिळेल. हे सारे होत असताना राज्य सरकारने विदर्भातील मुख्य फळ पीक असलेल्या संत्रा पिकाचाही विचार करणे अपेक्षित होते. त्यांच्यासाठी सहकारी तत्त्वावरील प्रकल्पाची उभारणी वारंवार केली गेली. प्रत्यक्षात असा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षात साकारला गेला नाही. संत्र्यासोबतच सोयाबीन, कापूस, तूर उत्पादकांसाठी देखील वेगळ्या निधीची तरतूद अपेक्षित होती.
श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज
फलोत्पादन, औषधी वनस्पती संदर्भात दुर्लक्ष
चार हजार ३०० कोटींचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्याची घोषणा आहे; मात्र लागवडीपश्चात प्रक्रियासंबंधी धोरण अपेक्षित होते. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी ५०० कोटींची गुंतवणूक ही योग्य कामासाठी केलेली घोषणा आहे. मात्र फलोत्पादन क्षेत्रासंबंधी धोरणांची गरज जाणवते. तसेच शेतीमाल प्रक्रियेच्या संदर्भात मुद्दा दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसते. काही महत्त्वाच्या शिफारशीमध्ये फलोत्पादन, ऊर्जा पिके व औषधी वनस्पती संदर्भात घोषणा दुर्लक्षित आहे. या पिकांचा विचार होणे अपेक्षित होते.
विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक
आश्वासनानंतरही अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा विसर
सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा निर्णय न करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. यापुढील काळात कांद्यावर निर्यातबंदी होऊ दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणुकीवेळी सांगितले होते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून साधी २० टक्के निर्यात शुल्कही कमी करून घेता आलेली नाही. आजचा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
विषमुक्त, सेंद्रिय शेतीला बळकटी
अर्थसंकल्पात यंदा सेंद्रिय शेतीसाठी सुरू असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला मुदतवाढ दिल्यामुळे विषमुक्त, सेंद्रिय शेतीला चांगली बळकटी मिळेल. तसेच हवामान बदलाचा मोठा फटका शेतीला बसतो आहे. अचानक हवामान बदलाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच अर्थसंकल्पात ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे सुरू करण्यासाठी केलेली तरतूद चांगली बाब आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना हवामानविषयक माहिती कळेल. शेती आणि शेतीशी निगडित तरतूद चांगली असली तरी अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे.
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना प्रकल्प व संकल्प समिती
शेती, शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांना बगल
उत्पादन खर्च व शेतीमालाला मिळणाऱ्या भावातील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती कमी करण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव शेतीमालाला मिळायला हवा. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी यासाठी कृषी क्षेत्रात पायाभूत व मूलभूत सुविधा देण्याची नितांत गरज आहे. शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यास प्राधान्य मिळायला हवे. मात्र, त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच आर्थिक तरतूद केली नाही. एकूणच शेती व शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन फुकटच्या योजना देत शेतकऱ्यांना आळशी व परावलंबी बनवण्याचे काम सुरू आहे. ‘एआय’च्या माध्यमातू विकासाचे चांगले धोरण निश्चित केले तरी त्यासाठी भरीव तरतूद केलेली नाही.
ॲड. अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी संघ
साखर उद्योगास कोणतीही थेट तरतूद नाही
सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विजेस अनुदान १.५० प्रति युनिट, कर्जाचे पुनर्गठन, आधुनिकीकरण व विस्तारीकरणासाठी सॉफ्ट लोन, इथेनॅालवरील स्थानिक कर कमी करणे, इथेनॉल, बायो सीएनजी प्लांट उभारणीस अनुदान, गाव पातळींवर एकत्रित शेती धोरणास तरतूद, सेंद्रिय व शाश्वत शेतीसाठी तरतूद, व्यवहार्य दरावर सह-वीजनिर्मिती प्रकल्पांना ग्रीड कनेक्टिव्हिटी व खात्रीशीर वीज करार करणे धोरणात बदल, महाराष्ट्र साखर विकास निधीची निर्मिती वगैरे बाबींवर धोरण अपेक्षित होते. महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगातून केंद्र शासनास जीएसटीच्या रूपाने जाणारे कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नातून बराच वाटा राज्यास मिळत असूनही अडचणीतील साखर उद्योगासाठी काहीही थेट तरतूद नसल्याने साखर उद्योगाची निराशा झाली आहे.
पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.