Crop Insurance Corporation: पीकविमा योजनेसाठी राज्यात स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी

Ahilyanagar News: नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देत शेतकऱ्यांसाठी आधारवड असलेली पंतप्रधान पीकविमा योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात आयुर्विमा महामंडळाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य कृषी पीकविमा महामंडळाची स्थापना करुन पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा मूळ उद्देश सफल करण्याची अपेक्षा कृषी क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तशी मागणी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २०१५-१६ पासून सुरू करण्यात आलेल्या‌‌ पंतप्रधान कृषी पीकविमा योजना राज्यात सुरू केली. मात्र यात शेतकऱ्यांचा फायदा कमी आणि विमा कंपन्याचे अधिक आर्थिक सक्षम झाल्याचे सातत्याने आरोप होत आहे. मुळात पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आधारवड आहे.

केंद्र सरकारच्या‌ मूळ पंतप्रधान कृषी पीकविमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ‌ लागला‌ असताना महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेतील नियम‌‌, ट्रिगर, हवामान, उष्णता, पर्जन्यवृष्टी प्रमाणात विमा कंपन्यांबरोबर संगनमत करून तत्कालीन राज्य सरकार व कृषी विभागाच्या मदतीने बदल करून ही योजना विमा कंपन्यांच्या हिताची केली असे शेतकरी, अभ्यासक बोलत आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर‌ एका‌‌ दशकात कृषी विमा कंपन्या कोट्यवधी रुपये कमवून मालामाल झाल्या व शेतकरी कंगाल झाला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी‌ पीकविमा‌‌ कंपन्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणा बद्दल राज्यातील शेतकऱ्यांत‌ असंतोष निर्माण झाला व‌ हळूहळू शेतकरी या योजनेपासून दुरावत चालला हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान कृषी पीकविमा योजनेबाबत नवीन धोरण राबविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.‌ विमा योजनेतील अभ्यासक प्रा. डॉ. नामदेव सानप यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या बाबत निवेदन दिले आहे.