River Conservation : विकेंद्रित जलव्यवस्थापन हाच नदी संवर्धनाचा पाया

डॉ. सुमंत पांडे

Water Conservation Strategy : सुमारे पाच दशकांपासून पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर ते अति गंभीर असा प्रवास करतो आहे.वाढती लोकसंख्या, बदललेली जीवन शैली, औद्योगिकीकरणामुळे पाण्याची वाढती मागणी पुरविण्यासाठी प्रशासन आणि सरकारांची दमछाक होते आहे. म्हणून जागतिक अस्थिरतेमध्ये पाणी हे अग्रस्थानी आहे. प्रत्येक देश आपल्या उपलब्ध साधनांचा वापर करून समस्यांची सोडवणूक करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अरब देश, पश्‍चिम आशिया खंडातील देश, दक्षिण पूर्व आशिया खंडातील काही देशांनी समुद्राचे पाणी गोडे करून वापरण्यावर भर दिलेला आहे. ज्या देशांकडे तेलाचा पैसा आहे त्यांना ही चैन परवडणारी आहे. अन्य देशांना अर्थव्यवस्थेवर हा ताण परवडण्यासारखा नाही हे वास्तव आहे. नुकत्याच झालेल्या जागतिक असमानता आणि जागतिक दारिद्र्य अहवालाचा अभ्यास केला असता असे दिसते, की ज्या देशामध्ये पराकोटीचे दारिद्र्य आहे, त्या देशातील दरडोई पाण्याची उपलब्धता अत्यंत कमी आहे. गरिबी आणि पाण्याचे दारिद्र्य या बाबी पूरक आहेत. दारिद्र्यावर काम करावयाचे झाल्यास त्या गावातील पाण्याच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढावाच लागेल, हे वास्तव स्वीकारावेच लागेल.

हवामान बदल, नद्या आणि आपण

हवामान बदलाच्या संकेतांची नोंद जागतिक स्तरावर घ्यायला सुरुवात होऊन सुमारे २५ वर्षे झाली आहेत. सुमारे तीन शतकांच्या हवामान बदलाच्या नोंदींचा अभ्यास केला असता तापमानात लक्षणीय वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे असेच राहिले तर त्याचा परिणाम समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणे, हिमस्तर वितळणे, तापमानात वाढ होणे इत्यादी बदल संभवतील असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याचा परिणाम शेती, पर्यावरण, समाजजीवन तसेच अर्थव्यवस्थेवर होतो आहे.

हवामान बदलाच्या प्रमुख कारणांमध्ये हवेत जमा झालेला कार्बन हा कारणीभूत आहे असे म्हटले जाते. तथापि, वैज्ञानिकदृष्टीने आजही हा विवादामध्ये राहिलेला विषय आहे. सध्याच्या वैज्ञानिक युगात आपल्याकडे असलेल्या आकडेवारीवरून निष्कर्षाप्रत येणे हे खूप घाईचे ठरेल असे मानणारादेखील मोठा वर्ग आहे.

संख्या शास्त्राच्या दृष्टीने हवामान बदल

संख्याशास्त्राच्या दृष्टीने पाऊस आणि हवामानाच्या नोंदी किमान १२०० वर्षांपूर्वीच्या असाव्यात असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहेत. या नेमक्या नोंदी कोणत्या देशाकडे असतील? त्यामुळे सर्व जबाबदारी हवामान बदलावर टाकून चालणार नाही. हवामान बदलाची तीव्रता वाढते आहे हे सत्य आहे. तथापि, केवळ हा एकच घटक या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढवीत नाही तर आपली जीवन शैली त्यात भर घालते आहे.

शहरे आणि पाणी

बदललेल्या जीवनशैलीमुळे शहरे फक्त निसर्गाचे शोषण करणारे घटक आहेत की काय असे वाटायला लागते. शहरांची पाण्याची मागणी ही ग्रामीण भागाच्या जवळपास तिप्पट आहे हे प्रशासनाने ठरवून टाकले आहे (ग्रामीण भागात दरडोई ५५ लिटर पाणी, तर शहरी भागात १३५ लिटर). शहरांनी आपले जलसाठे एक तर नष्ट केले आहेत किंवा संपवून टाकले आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी दूरवरचा तलाव/ जलाशयातून पाणी आणणे हाच पर्याय निवडण्यात येतो. वीज आणि जीवाश्म इंधनाचा अति वापर, विकासाच्या आड येणारे वृक्ष निर्दयीपणे तोडणे, जलसाठे संपवणे, डोंगर कापून सपाट करणे, चकचकीत रस्त्यांसाठी सिमेंट आणि डांबराचा वापर, मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा कचरा आणि सांडपाणी पुन्हा हंगामी वाहणाऱ्या नदीतच थेट सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हा काय प्रकार आहे हेच मुळात समजत नाही? हा धोरणांचा लकवा, की जाणीवपूर्वक केली जाणारी निसर्गाची कत्तल आहे?

राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव

स्वातंत्र्याच्यावेळी संपूर्ण देशात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी महानगरे होती. आज मुंबई ते पुणे विभागात शहरे अतोनात वाढली आहेत. इतर विभागांची शहरे त्यात मिसळली, तर २३ महानगरपालिका केवळ आपल्याच राज्यात आहेत. या प्रश्‍नांचे गांभीर्य कधी लक्षात घेणार? राजकीय इच्छा शक्ती आणि धोरणातील बदल, कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी हे करणे आता अपरिहार्य आहे. त्यालाही आता खूप उशीर झाला आहे.

नदी, पाणी आणि राजकीय पक्षांचे घोषणापत्र

लोकसभेच्या मागील दोन निवडणुकांच्या निमित्ताने प्रत्येक राजकीय पक्षाचा प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा पाहिला असता पाणी, नदीला प्राधान्य नाही, ही गंभीर बाब समोर येते. कोणताही पक्ष त्याला अपवाद नाही.

प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणात पाणी, नद्या आणि पर्यावरण हा विषय सक्तीचा ठेवायला हवा. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यासोबत चर्चा केली असता नदी, पर्यावरणाच्या बाबतीत त्यांना शून्य गुण मिळतील अशी स्थिती आहे. विशेषत: शहर आणि महानगरात या विषयात शून्य गुण घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक असेल.

‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन’ या पक्षाने अजेंड्यावर पाणी हा विषय आणला आहे. पक्षाच्या स्थानिक किंवा राष्ट्रीय अधिवेशनात पाणी आणि नद्यांच्या विषयांचा समावेश असतो. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात शी जिनपिंग यांनी चीनच्या राष्ट्रीय जल धोरणावर पुस्तक प्रकाशित केले आहे, त्यात याबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांत भूजल तज्ज्ञांची वर्णी अग्रक्रमाने लागते.

पूर आणि दुष्काळ : राज्यात पूर आणि दुष्काळाची वारंवारता गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढल्याचे दिसून येत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अनियमित मॉन्सून असला, तरी जल व्यवस्थापन, मृद् व्यवस्थापनातील त्रुटी निश्‍चित त्यात भर घालतात.

ओढे, नाले, जलाशये आणि नदीवर अतिक्रमण : पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे वहन करण्यासाठी, प्रत्येक पाणलोटातून ओढे, नाले, नद्या आहेत. अतिरिक्त पाणी यातून नदीच्या पात्रात जातात. तथापि, अनपेक्षितपणे मोठा पाऊस आला, तर वहनक्षमता घटल्यामुळे मातीचे वाहून जाणे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. शेतीतील सुपीक मातीचा थर वाहून जातो. यामुळे नद्यांचे पात्रदेखील उथळ होते. कोकणात मोठे गोटे डोंगरावरून वाहून येऊन नदी पात्रात पसरतात, परिणामी नद्यांचा प्रवाह बदलणे, नागरी भागात पाणी साचणे या समस्या पुढे येतात. नदीची वाट अडवली तर ती गाव आणि घरात येणार आहे. धोरणकर्त्यांनी आणि नियोजनकर्त्यांनी ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घ्यायला हवी.

ग्रामविकास आराखडा आणि नदी

नदीमध्ये राडारोडा, कचरा, घन कचरा आणि सांडपाणी टाकण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे. ग्रामविकास आराखडा तयार करत असताना या सर्व बाबींच्या नोंदी आणि समावेश आराखड्यात करावा. या नोंदीच्या आधारे उपाययोजना निश्‍चित करून त्यापैकी आपल्या ग्रामीण विकास आराखड्याच्या माध्यमातून किती निधी उपचारांसाठी लागेल, याच्या नोंदी ठेवून त्याचा समावेश ग्रामविकास आराखड्यात केल्यास आपल्या गावापुरता तरी किमान पाण्याचा प्रश्‍न निकाली निघू शकतो.

हवामान बदलाची स्थिती

याचे उत्तर काही अंशी भारतीय परंपरेत मिळू शकेल. भारतीय परंपरेत हवामान ही संकल्पना कधीच स्थिर मानली गेली नाही. आपल्याकडे मुळात ६० वर्षांची संवत्सराची संकल्पना आहे. प्रत्येक संवत्सराला स्वतंत्र नाव दिलेले आहे. ज्या क्रमाने ही साठ नावे दिली आहेत ती साठ वर्षांच्या कालावधीत त्याच क्रमाने येतीलच असे नाही. ती मागे पुढे येऊ शकतात, भारतीय परंपरेने ते स्वीकारले आहे. मागील काही वर्षांपासून देश आणि राज्यात पूर आणि दुष्काळाची स्थिती वारंवार येत आहे. तथापि, ही परिस्थिती मानवी हस्तक्षेपामुळे अधिक तीव्र होत आहे. विकासाच्या नियोजनात नद्यांना उचित स्थान नसल्यामुळे नद्यांचा विनाश अधिक होत आहे.

नद्यांचे स्वरूप

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये आपण विज्ञान-तंत्रज्ञान, कला, कृषी आणि अनेक क्षेत्रांत प्रगती केली आहे. तथापि, नद्यांची स्थिती मात्र अतिशय विकल झालेली स्पष्टपणे दिसते आहे. नद्यांवर होणारे आघात प्रचंड आहेत, प्रदूषण, अतिक्रमण, मातीचे क्षरण आणि भूजलाचा प्रचंड उपसा ही कारणे या आघातामागे आहेत. या स्थितीस केवळ निसर्ग जबाबदार नाही, तर मानवी प्रवृत्ती, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि उदासीनता. समाजातील आणि प्रशासनातील जलसाक्षरतेचा अभाव देखील तितकेच कारणीभूत आहे.