Soybean Procurement : सोयाबीन खरेदीला ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत; केंद्र सरकारने प्रस्तावाला दिली मान्यता

Soybean Market : राज्यात सोयाबीन खरेदीला ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढ देण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शुक्रवारी (ता.३१) दिली आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी २९ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने केवळ ६ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. परंतु नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल, असं चित्र आहे.

मंत्री रावल यांनी खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत होणार असल्याचं सांगितलं. रावल म्हणाले, "राज्यात ३१ जानेवारीपर्यंत देण्यात आलेली सोयाबीन खरेदीची मुदत ३१ जानेवारी रोजी संपली आहे. परंतु सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवा, अशी राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यामुळे मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. केंद्र सरकारने ६ फेब्रुवारीपर्यंत सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ दिली आहे." अशी माहिती रावल यांनी दिली आहे.

पुढे रावल म्हणाले, "खरेदी केंद्रावर ३० जानेवारीपर्यंत ४ लाख ३७ हजार ४९५ शेतकऱ्यांकडून ९ लाख ४२ हजार ३९७ मेट्रिक टनापेक्षा अधिक सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. ६ फेब्रुवारीपर्यंत या आकड्यात मोठी वाढ होऊन समाधानकारक खरेदी होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे तर काही जिल्ह्यांना उद्दिष्ट वाढवून दिले आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने 6 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे." असंही रावल यांनी सांगितलं.

सोयाबीन खरेदीच्या खंडीभर अडचणीमुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली असल्याने केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातून १४ लाख १३ हजार २६९ टन सोयाबीन खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. परंतु उशिराने खरेदी केंद्र चालू करण्यात आली. त्यात बारादाना तुटवडा, ओलाव्याचे निकष यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली.

दरम्यान, केंद्र सरकार १२ जानेवारीच्या अंतिम मुदतीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत वाढ दिली. मात्र बारदाना टंचाईमुळे आणि गोदामातील जागेअभावी खरेदी रखडून पडली. तर काही खरेदी केंद्र मुदतीपूर्वीच बंद करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन केली. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना मुदत वाढीचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला अखेर मंजूरी देण्यात आली आहे.