Crop Insurance Reforms Maharashtra : ‘पीक विम्याचे ट्रिगर बदलल्यामुळे काही फरक पडणार नाही; शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणारच आहे. पीक नुकसान झाल्यानंतर उत्पादन कमी होतेच. हे पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे पुढे येईल आणि भरपाई मिळेल,’ असे राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधिमंडळात सांगितले. कृषिमंत्र्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण वरकरणी योग्य वाटत असले तरी पीक विम्याचे वेगवेगळे ट्रिगर कोणत्या टप्प्यात लागू होतात आणि त्या टप्प्यातील भरपाईच्या निकषांचा बारकाईने विचार केला तर कृषिमंत्र्यांच्या या दाव्यातला फोलपणा लक्षात येतो.
गेल्या आठवड्यात विधिमंडळात पीक विम्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला. अनेक आमदारांनी पीकविम्याच्या मुद्द्यावरून प्रश्न विचारले. आमदार रोहित पवार यांनी थेट भरपाईचे ट्रिगर काढण्यामागचा उद्देश काय आणि ते ट्रिगर पुन्हा सरकार लागू करणार का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी योजनेतील गैरप्रकार, शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांना होणारा नफा यामुळे विमा योजनेतील ट्रिगर बदलल्याचे सांगितले.
हे ट्रिगर काढल्यामुळे राज्य सरकारचे साडे चार ते पाच हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत आणि हा पैसा शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी वापरणार असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा पैसा शेती क्षेत्रासाठी वापरला जाणार की, लाडक्या बहिणींसाठी तो खर्ची पडणार, हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञाची गरज नाही.
पीक विमा भरपाईचे जे ट्रिगर काढले त्या ट्रीगरमधून देण्यात येणाऱ्या भरपाईला कोणताही जोखीम स्तर नव्हता. तसेच या ट्रीगरमधून देण्यात येणारी भरपाई प्रत्यक्ष उत्पादकता नाही तर नुकसानीच्या टक्केवारीच्या आधारे देण्यात येत होती. ती अंदाजे काढण्यात येत असे. पीक वाढीच्या अवस्थेनुसार कोणत्या टप्प्यात नुकसान झाले, त्यानुसार भरपाई दिली जाते. म्हणजेच पीक विमा योजनेतून जे ट्रीगर्स वगळण्यात आले ते अंतिम उत्पादकतेवर आधारित नाहीत. ते अंदाजित नुकसानीवर आधारित आहेत.
नुकसान भरपाईचा उत्पादकतेशी संबंध ः
नवीन योजनेत जे ट्रिगर वगळण्यात आले आहेत, त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
अ) स्थानिक आपत्ती ः
या ट्रिगर अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन, गारपीट, ढगफुटी अथवा वीज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झाल्यास पिकांचे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून भरपाई निश्चित केली जात होती. केंद्राने नुकत्याच बदललेल्या नियमानुसार मंडळातील बाधित क्षेत्र २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास नुकसान सर्वसमावेशक गृहीत धरून २५ टक्के भरपाई लगेच दिली जात होती. उरलेली भरपाई उत्पादकतेच्या आधारे देय झाल्यास दिली जाईल, असा नियम करण्यात आला. पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढून किंवा ओसंडून वाहणारी विहीर किंवा पुराचे पाणी शेतात शिरून, शेत दीर्घकाळ जलमय राहिले तरी भरपाई मिळते.
भरपाई काढताना पीक वाढीच्या अवस्थेनुसार पीक उत्पादन खर्चाचा विचार करून भरपाई निश्चित केली जात. उदा. लागवड झाल्यानंतर लगेच १०० टक्के नुकसान झाल्यास ४५ टक्के भरपाई दिली जाते. पीक वाढीच्या अवस्थेत १०० टक्के नुकसान असल्यास ६० टक्के, फुलोरा अवस्थेत ७५ टक्के, पक्वतेच्या अवस्थेत ८५ टक्के आणि काढणीच्या अवस्थेत १०० टक्के नुकसान झाल्यास १०० टक्के नुकसान भरपाई दिली जात.
म्हणजेच पिकाचे नुकसान वाढीच्या कोणत्या अवस्थेत झाले आणि नुकसानीची टक्केवारी किती, यावरून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायची. नुकसानीची टक्केवारी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी अंदाजे काढायचे. यात प्रत्यक्ष उत्पादकता किती कमी झाली, याचा संबंध नसायचा. कारण नजर अंदाजात हे काढताच येत नाही. त्यामुळे केवळ टक्केवारीच्या आधारावर भरपाई मिळायची.
ब) मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती ः
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल, असा नियम होता.
या ट्रीगरमधून २०२३ मध्ये कमी पाऊस असल्याने तब्बल २४ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम भरपाई मिळाली. कारण पावसात खंड पडल्याने हा ट्रिगर लागू झाला. शेवटी पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे भरपाई खूपच कमी मिळाली. कारण बहुतांशी मंडळात अंतिम उत्पादकता त्या प्रमाणात कमी झाली नव्हती.
क) काढणी पश्चात नुकसान ः
अधिसूचित क्षेत्रातील शेतात पीक कापणी करून सुकवणीसाठी पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकांसाठीच, कापणी पासून जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांपर्यंत गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे पडलेला पाऊस व अवकाळी पावसापासून नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्यात येते.
या तरतुदीअंतर्गत अवकाळी पाऊस म्हणजे त्या जिल्ह्याचे त्या महिन्याचे दीर्घकालीन पावसाचे सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस व वैयक्तिक स्तरावर पंचनाम्यामध्ये आढळून आलेले नुकसान असेल तरच ही जोखीम लागू होते.या ट्रीगरमधून शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई मिळाली. या ट्रीगरमध्येही अंतिम उत्पादकतेचा संबंध नाही. अंदाजे नुकसान किती झाले हे वैयक्तिक पातळीवर निश्चित केले जायचे. त्यामुळे भरपाई मिळायची.
थोडक्यात काय तर, पीकविम्याच्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या ट्रीगरमधील नुकसानीच्या नैसर्गिक संकटांची तीव्रता आणि अंदाजित नुकसान यावर भरपाई मिळायची. अंतिम उत्पादकतेचा नुकसान भरपाई काढताना संबंध यायचा नाही.
यात जोखीम स्तर लागू नसल्यामुळे अगदी पाच टक्के नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायची. वैयक्तिक पातळीवर नुकसान झाले तर स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसान या ट्रीगरमधून भरपाई मिळायची. पण आता वैयक्तिक पातळीवर भरपाई मिळणार नाही. मंडळाची उत्पादकता कमी झाली तरच भरपाई मिळणार आहे.
उंबरठा उत्पादन आणि उत्पादकता निश्चितीतील त्रुटी ः
पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे उत्पादकता काढण्यात अनेक समस्या आहेत. एक तर कापणी प्रयोग कुठे होतात, कसे होतात, त्याचे निष्कर्ष काय याची माहिती शेतकऱ्यांना नसतेच. केवळ कृषी विभागाकडे याच्या नोंदी सापडतात. त्यामुळे उत्पादकतेच्या आकड्यांविषयी शंका कायमच असते. त्यातच कृषी विभागाकडील नोंद आणि त्याच मंडळातील प्रत्यक्ष उत्पादकता यात तफावत असते. पीक विमा देताना त्याला आणखी उंबरठा उत्पादनाची अट लावली जाते. गेल्या सात वर्षांतील सर्वाधिक उत्पादकता असलेल्या पाच वर्षातील उत्पादनाची सरासरी आणि त्याला ३० टक्के जोखीम पातळी लावली जाते.
थोडक्यात काय, तर सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत किमान ३० टक्के नुकसान झाले तरच भरपाई मिळणार आहे. मंडळात काही शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात ३० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट होऊ शकते. पण त्याच शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक कापणी प्रयोग होतील, हे सांगता येत नाही. २०२३ च्या खरिपात पाऊस कमी होता. तरीदेखील राज्यातील बहुतांशी मंडळांमध्ये उत्पादकतेतील घट ३० टक्क्यांपर्यंत आली नाही. त्यामुळे या मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे भरपाई तोकडी मिळाली किंवा मिळालीच नाही.
नेमका बदल काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, आतापर्यंत पाऊस, पूर, गारपीट, वादळी वारे, पावसातील खंड, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पीक वाढीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात झालेल्या अंदाजित नुकसानीच्या आधारे भरपाई मिळायची. त्यामुळे शेतकरी एकाच हंगामात एकापेक्षा जास्त भरपाईला पात्र ठरत असे. उदा. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती किंवा मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीतून भरपाईला पात्र ठरलेले शेतकरी काढणी पश्चात नुकसान झाले तरी भरपाईला पात्र ठरत असे.
जास्त नुकसान असेल तर पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेही भरपाई मिळत असे. पण आता केवळ उत्पादनात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट असेल तरच भरपाई मिळणार आहे. यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान १० टक्के, २० टक्के किंवा २९ टक्के झालेले असेल त्या शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती किंवा हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती किंवा काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या ट्रीगरमधून भरपाई मिळायची. पण आता या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही.
वैयक्तिक नुकसान भरपाई नाही ः
विशेष म्हणजे सुधारित विमा योजनेत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर नुकसान भरपाई मिळणार नाही. एखाद्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे शेतात ओढ्याचे पाणी जाऊन नुकसान झाले तर त्या शेतकऱ्यांना आता भरपाई मिळणार नाही. कारण ओढ्याचे पाणी त्या मंडळातील सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतातून जाणार नाही.
त्यामुळे त्या मंडळातील त्या पिकाचे उत्पादन ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटणार नाही. तसेच नदीकाठच्या शेतांमध्ये पुराचे पाणी जाऊन काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी त्यांना पीक विमा भरपाई मिळणार नाही. कारण वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे होणार नाहीत. किंवा मंडळातील उत्पादकता कमी येईलच असे नाही.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
