Mumbai News: जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांतील नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुदान गैरव्यवहारप्रकरणी तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्यासह ५७ महसूल कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
जालना जिल्ह्यात २०२१-२२ आणि २०२३-२४ या कालावधीत तहसीलदारांचे लॉग-इन आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर करून अतिवृष्टी, गारपीट, आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी आलेल्या रकमेत ५० ते ५६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत राजेश राठोड यांच्यासह अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीची मागणी केली.
अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांतील शेती नसलेले खातेदार, शासकीय जमिनी आणि अन्य खातेदारांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करून मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. लाभार्थ्यांच्या १८ हजार बँक खात्यांत ४२ कोटी ५ हजार, ५०० खात्यांत दोनवेळा लाभ देऊन ८ कोटी ७० लाख, साडेतीन हजार खात्यांत क्षेत्रवाढ दाखवून अनुदान वितरित केल्याचा आरोप राठोड यांनी केला. या कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याने त्यांना केवळ निलंबित नव्हे, तर बडतर्फ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर मंत्री पाटील यांनी याप्रकरणी चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशीत अंबडमधील १३८ गावांपैकी १२१ गावे, घनसावंगीमध्ये ११५ पैकी ५९ गावांत गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगितले. शेती नसलेल्या ६२६९ खातेदारांना २३ कोटी ६७ लाख, दुबार खातेदारांना सात हजार, क्षेत्रवाढ केलेल्या ६६१ खातेदारांना १ कोटी, तर शासकीय जमिनीवरील १७ खातेदारांना २ लाख ९९ हजार असे एकूण १४ हजार ५४९ खातेदारांना ३४ कोटी ९७ लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम दिल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
यावर सभापती राम शिंदे यांनी अनियमितता झाली आहे, हे मान्य आहे तर कारवाई काय केली, याची विचारणा केली. यावर श्री. पाटील म्हणाले, की गंभीर दोष आढळल्यानंतर तेथील दोन तालुक्यांतील २१ तलाठी आणि लिपिकांना निलंबित केले आहे. संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार, ३६ तलाठी, लिपिक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. तसेच ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांचीही त्या-त्या विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे.
दोन जिल्ह्यांत होणार चौकशी
‘‘या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी दोन तालुक्यांपुरती नाही, तर जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्वच जिल्ह्यांतील अनुदान वितरणाची होणार आहे. चौकशी संपल्यानंतर कारवाई करू असे उत्तर मंत्री पाटील यांनी दिले. मात्र, सभापतींनी या प्रकरणाची चौकशी सहा महिन्यांत होणे अपेक्षित होते. मात्र, ती झाली नाही. विभागीय चौकशी लवकर पूर्ण करा, असे आदेश दिले.
तर काँग्रेसच्या अभिजित वंजारी यांनी भारतीय न्याय संहितेनुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो. या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी केली. ही मागणी मान्य करत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील,’’ असे मंत्री श्री. पाटील यांनी जाहीर केले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
