Mumbai News: राज्य अर्थसंकल्पामध्ये सोमवारी (ता. १०) शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणे शक्य व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राबविण्यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात कृषीसह अन्य क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेल्या काही ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे...
कृषी व संलग्न क्षेत्र : आर्थिक तरतुदी
‘पोकरा’साठी ३५१ कोटी
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा- २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येणार-त्यासाठी ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये निधी.
‘एआय’साठी ५०० कोटी
- ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा शेतीक्षेत्रात वापर - पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला फायदा - दोन वर्षांत ५०० कोटी रुपयांचा निधी.
कालवे सुधारणा ५ हजार कोटी
- महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे ५ हजार ३६ कोटी रुपये किमतीची कामे मंजूर.
‘जलयुक्त’साठी ४ हजार कोटी
- जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ८१८ गावांमध्ये ४ हजार २२७ कोटी रुपये किमतीची एकूण १ लाख ४८ हजार ८८८ कामे हाती घेणार, अभियानातील सर्व कामे मार्च, २०२६ पर्यंत पूर्ण करणार. ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजना कायमस्वरूपी राबविणार.
नदीजोड प्रकल्पास मान्यता
- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता -अंदाजित किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये -लाभक्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे नाशिक व जळगाव जिल्ह्यातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ-प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७ हजार ५०० कोटी रुपये.
नदीजोडमुळे पाणी उपलब्ध
दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या २ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीच्या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार. - तापी महापुनर्भरण हा १९ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा सिंचन-उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना लाभ.
मराठवाड्यासाठी सिंचन
- कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार, मराठवाड्यातील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार
म्हैसाळसाठी दीड हजार कोटी
- सांगली जिल्ह्यातील २०० मेगावॉट क्षमतेच्या म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना-१ हजार ५९४ कोटी रुपये किमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पास मान्यता.
गोसीखुर्दमधून सिंचन
- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर २०२४ अखेर १२ हजार ३३२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रकल्प जून, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन.
‘जलविद्युत’साठी करार
- ३८ उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार - २.९५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ९० हजार रोजगार निर्मिती.
कृषिपंपांना मोफत वीज
- मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषिपंपांना मोफत वीज.
नैसर्गिक शेतीसाठी २५५ कोटी
- राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणार
- नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचा ८ हजार २०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प हाती घेणार.
बांबू प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटी
- बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविणार.
सहकार वर्ष
- ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष-२०२५’ राज्यात विविध कार्यक्रम, महोत्सव आयोजित करण्यास पुरेसा निधी उपलब्ध देणार.
‘स्मार्ट’साठी २१०० कोटी
- २१०० कोटी रुपये किमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविणार.
मॅग्नेट २.० साठी २१०० कोटी
- राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट २.०’ हा २१०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविणार.
कृषी वाहिनी योजना
- शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राबविणार.
पाणंद रस्ते नवी योजना
- बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ ही नवी योजना सुरू करणार.
घरकुल निधीत ५० हजार वाढ
- ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षांत साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार, पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण टप्पा - २ अंतर्गत घरकुल बांधणीच्या अनुदानात राज्य शासनाकडून ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजना - शहरीसाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी, पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेतून छतावरील सौर ऊर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान.
धान्य वितरण पारदर्शक करणार
- अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सप्लाय चेन - ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन स्वस्त धान्याची वाहतूक व वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार.
जलजीवनसाठी ३ हजार कोटी
- जलजीवन मिशन योजनेसाठी सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरिता ३ हजार ९३९ कोटी रुपये.
गोदावरी खोरे पुनर्भरण
- गोदावरी खोरे पुनर्भरण व मराठवाडा ग्रीड हे ३७ हजार ६६८ कोटी रुपये किमतीचे प्रकल्प राबविणार.
स्वच्छ भारत अभियान
- स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, टप्पा-२ साठी सन २०२५-२६ मध्ये त्यासाठी १ हजार ४८४ कोटी रुपये.
कल्याणकारी योजना
- धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण २२ कल्याणकारी योजना राबविणार.
दिव्यांगांसाठी निधी राखीव
- दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान १ टक्‍के निधी राखीव.
योजनांसाठी एकच संकेतस्थळ
- विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी १८ महामंडळांच्या सर्व योजना एकाच संकेतस्थळावर.
लाडक्या बहिणींसाठी निधी
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना ३३ हजार २३२ कोटी रुपये निधीचे वाटप, सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरिता एकूण ३६ हजार कोटी रुपये नियतव्यय, अनुदानाचा उपयोग करणाऱ्या महिला गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेणार.
‘लखपती दीदी’चे उद्दिष्ट
- २०२५-२६ मध्ये आणखी २४ लाख महिलांना लखपती दीदी करण्याचे उद्दिष्ट.
‘उमेद मॉल’ उभारणार
- प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘उमेद मॉल’ उभारण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी देणार.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.