Drip Irrigation Fund: ठिबकसाठी ५०० कोटींचा खेळता निधी उभारा

Irrigation Policy: ठिबक सिंचन योजनेच्या अनुदानासाठी केंद्राचा निधी वेळेवर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने स्वतःचा ५०० कोटींचा खेळता निधी (रिव्हॉल्व्हिंग फंड) उभारावा, अशी ठिबक उद्योगाची मागणी आहे.
Drip Irrigation
Drip IrrigationAgrowon
Published on
Updated on

Pune News: केंद्राकडून निधी मिळण्यास उशीर होतो; त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाचे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्याने स्वतःचा ५०० कोटी रुपयांचा खेळता निधी उभारावा, अशी सूचना ठिबक उद्योगाने केली आहे.

इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने याबाबत अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केंद्र व राज्याने १२०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्राचा निधी मिळण्यासाठी होणारा विलंब विचारात घेता राज्याने किमान ५०० कोटींचा खेळता निधी (रिव्हॉल्व्हिंग फंड) तयार करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान वाटता येईल.

Drip Irrigation
Irrigation Project: विदर्भ सिंचनासाठीचा क्रांतिकारी प्रकल्प

राज्याने आता २०२५ ते २०३० या कालावधीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करावा व त्याद्वारे प्रतिवर्षी किमान तीन लाख हेक्टर शेजजमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे, असेही असोसिएशनने सुचविले आहे. २०२३-२४ मधील शेतकऱ्यांना निधीअभावी वेळेत अनुदान वाटले गेले नाही. तसेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण गटाच्या शेतकऱ्यांसाठी सोडत काढली गेली नाही. जानेवारी २०२४ पासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत गेल्या १५ महिन्यांपासून योजना बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय झाल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

Drip Irrigation
Irrigation Conference: सांगोल्यात शनिवारपासून २१ वी सिंचन परिषद

राज्यातील उत्पादकांची नोंदणी, वितरक नोंदणी, स्टॉकबुक व इतर डॅशबोर्ड अशा ऑनलाइन सुविधा मिळण्यासाठी ठिबक उद्योगाकडून गेल्या पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र शासन दखल घेत नसल्यामुळे ठिबक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात आता तातडीने प्रथम अर्ज प्रथम अनुदान तत्वावर पूर्वसंमतीने सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करावी.

मात्र ते करताना सर्व जिल्हे व तालुक्यांना योग्य प्रमाणात समान निधी वाटावा. त्याचे संनियंत्रण प्रभावीपणे करावे. नंदूरबार व बुलडाणा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना एनएएफसीसी योजनेचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. तो त्वरित दिला जावा. शेतकऱ्यांनी आता अर्ज केलेल्या तारखेनंतरचे वितरकाचे बिल ग्राह्य धरावे. पूर्वसंमतीनंतरच्या बिलाची अट लादू नये, अशीदेखील मागणी ठिबक उद्योगाने केली आहे.

केंद्रात अडकलेल्या सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रलंबित अनुदानासाठी कृषिमंत्री, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त व फलोत्पादन संचालकांनी एकत्रित पाठपुरावा केला. त्यामुळेच ४८३ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळते आहे. मात्र खेळता निधी तयार केल्यास ऐनवेळी होणारी धावपळ टळू शकेल.
कृष्णात महामुलकर, उपाध्यक्ष, इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया (वेस्ट झोन)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com