Indian Corporate : भारतीय कॉर्पोरेट प्रणालीचे चारित्र्य

Corporate Cash Reserves : भारतातील मोठ्या ५०० कंपन्यांकडे (ज्या निफ्टी ५०० निर्देशांकात समाविष्ट आहेत) मार्च २०२५ पर्यंत १७.५ लाख कोटी रुपयांची कॅश आणि बँक बॅलन्स जमा झाला आहे. हा एक ऐतिहासिक उच्चांक आहे. मार्च २०२३ आणि मार्च २०२४ मध्ये कॅश ॲण्ड बँक बॅलन्स अनुक्रमे १३.४ लाख कोटी आणि १५ लाख कोटी रुपये होती.

या ५०० कंपन्यांतील फक्त पहिल्या दहा महाकाय कंपन्यांकडे यातील ३७ टक्के म्हणजे जवळपास ६.५ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. त्यामध्ये पहिल्या तीन आहेत रिलायन्स, टाटा मोटर्स, आणि एल ॲण्ड टी. (संदर्भ ः हिंदू बिझनेस लाइन, १९ जून, २०२५.) अनेक मोठ्या कंपन्यांनी यातील मोठी रक्कम स्वतःचे शेअर बाय बॅक करण्यासाठी वापरली आहे. शेअर बाय बॅक केले नसते, तर १७.५ लाख कटं ऐवजी हा आकडा २० लाखांपर्यंत देखील गेलेला दिसला असता.

कॅश ॲण्ड बँक बॅलन्स सतत वाढत आहे याचा अर्थ काय लावायचा? प्रत्येक कंपनी कोणत्यातरी वस्तुमाल/ सेवेचे उत्पादन करते. त्याची विक्री करते. सर्व खर्च, कॉर्पोरेट टॅक्ससहित, वजा जाता कंपनीकडे निव्वळ नफा उरतो.

या नफ्यातून कंपन्या भविष्यासाठी भांडवल गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा असते. पण वर्षानुवर्षे भांडवली गुंतवणूक केलीच नाही तर तो नफा कॅश ॲण्ड बँक बॅलन्सच्या रूपात कंपनीच्या ताळेबंदात संचित होत राहतो. याचा अर्थ उघड आहे की या कंपन्या भांडवली खर्च करायला तयार नाहीत. खासगी क्षेत्राची भांडवली गुंतवणूक आणि देशाच्या जीडीपीचे गुणोत्तर देखील कमी आहे.

जर भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, केंद्र सरकार देशाची जीडीपी वेगाने वाढविण्याच्या घोषणा करत असेल, तर खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांचा या साऱ्या प्रयत्नात सहभाग असावा की नसावा? की त्यांनी आपल्या नफ्यातून सत्ताधारी पक्षाला देणग्या देण्यातच कृतार्थता मानावी? भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राचा वाटा कमी होत आहे. तो वाढला नाही तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे दीर्घकालीन भविष्य धूसर असेल.

या कंपन्यांनी आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्यातून भांडवली गुंतवणूक करावी; जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी व त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०१९ मध्ये या कंपन्यांच्या आयकर दरात घसघशीत घट केली. कॉर्पोरेट आयकर दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्यात आला.

परिणामी, केंद्र सरकारकडे आणि पर्यायाने जनतेकडे दरवर्षी १.४५ लाख कोटी रुपये कमी जमा होऊ लागले. दुसऱ्या शब्दात गेल्या पाच-सहा वर्षांत केंद्र सरकार आणि जनतेने ८ ते १० लाख कोटी रुपयांनी या कंपन्यांचा नफा वाढवून दिला. त्याला ‘इन्कम ----------फोर्गॉन-------’ म्हणतात. कंपन्यांकडे असलेल्या विक्रमी १७.५ लाख कोटी रुपयांत या सवलतीचा वाटा आहे.

स्वतःचे कररूपी उत्पन्न कमी झाल्यामुळे साहजिकच केंद्र सरकारला त्या प्रमाणात कर्ज उभारणी करावी लागत आहे. दर वर्षी १५ लाख कोटींच्या आसपास केंद्र सरकार रोखे उभारणी करत आहे. त्यावरील व्याज आणि परतफेड पुन्हा जनतेच्या असणाऱ्या सार्वजनिक स्रोतांतून करावी लागते.

हे आहेत भारतीय कॉर्पोरेट. त्यांना परताव्याची हमी असल्याशिवाय ते भांडवल गुंतवणूक करायला अनुत्सुक असतात. चीनची आर्थिक प्रगती फक्त शासकीय भांडवल गुंतवणुकीतून झालेली नाही. चीनमधील कंपन्या गेली अनेक दशके मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक करतात, विविध नवतंत्रज्ञान आधारित संशोधनावर गुंतवणूक करतात. त्यातून बघा ते राष्ट्र कोठे पोहोचले आहे.

ही कॉर्पोरेट प्रणाली समजून घेतली पाहिजे. केंद्र / राज्य पातळीवरील राजकीय नेते म्हणजे या प्रणालीने सर्वत्र लावलेल्या ‘पंचिंग बॅग्स’ आहेत. आपण त्यावर ठोसे मारून आपले वैफल्य काढत असतो. पण या प्रणालीकडे ढुंकून देखील बघत नाही.