Rural Development: ग्रामविकासासाठी सहकार, पंचायती, बचत गटांची मोट बांधणार

Pune News: देशातील सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती आणि बचत गटांची मोट बांधत ग्रामविकासाला वेग देण्याचे नियोजन केंद्र शासन करीत आहे, असे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थेचे महासंचालक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार यांनी स्पष्ट केले.

कृषी बॅंकिंग प्रशिक्षण व आंतरराष्ट्रीय सहकार केंद्रातर्फे (सीआयसीटीएबी) ‘वॅमनिकॉम’ने (राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था) आयोजिलेल्या तीनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्‌घाटन बुधवारी (ता.१३) झाले. या वेळी डॉ. नरेंद्र कुमार बोलत होते. आशिया पॅसिफिक रूरल अॅण्ड अॅग्रिकल्चर क्रेडिट असोसिएशनचे (अॅप्राका) सरचिटणीस प्रसूनकुमार दास, शनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडियाच्या उपमुख्य कार्यकारी सरिता सिंग, ‘वॅमनिकॉम’च्या संचालिका डॉ. हेमा यादव, श्रीलंकेतील सनासा इंटरनॅशनल संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका समाधिनी किरीवंदेनीया तसेच नागपूर आयआयएमचे संचालक डॉ. भीमराय मेत्री व्यासपीठावर होते.

‘सहकारातून समृद्धी : डिजिटल नावीन्यता आणि मूल्य साखळी’ या विषयावरील परिषदेत ‘सार्क’ समूहातील नेपाळ, नांबिया, श्रीलंका, भूतान, मॉरिशस, झांबियासह १५ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झालेले आहेत. पंचायत राज संस्थेचे महासंचालक डॉ. नरेंद्रकुमार म्हणाले, ‘‘ग्रामविकासात स्थानिक ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्त्वाची आहे. आतापर्यंत देशातील ७० टक्के ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या आहेत.

उर्वरित पंचायतींची जोडणीदेखील लवकरच पूर्ण होईल. त्यामुळे डिजिटल क्रांती खेड्यांपर्यंत जाणार आहे. देशातील दुसरी शक्ती बचत गटांची आहे. ९० लाख गटांचे सध्या दहा कोटी सदस्य आहेत. देशातील तिसरी मोठी शक्ती ८० लाख सहकारी संस्थांची आहे. या संस्थांचे ३० कोटी लोक आहेत. त्यामुळे या तीनही यंत्रणांना एकत्रित आणून ग्रामविकासाची वाटचाल कशी करता येईल, याविषयी नियोजन केले जात आहे.’’

नेतृत्व करा : दास

सहकारी संस्थांनी आता केवळ मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावू नये; ग्रामविकासाचे थेट नेतृत्व आता सहकाराने करावे, अशी ठाम भूमिका ‘अॅप्राका’चे सरचिटणीस श्री. दास यांनी मांडली. ‘‘थायलंडमधील सहकारी संस्थांनी तेथे शेतमाल विक्री व्यवस्थेचे देशव्यापी नेतृत्व केले. यामुळे थायलंडमधील शेतीमाल विक्री व्यवस्था बळकट झाली व माल फेकून देण्याचे प्रमाण शून्यावर आले. या उलट भारतात २३ टक्के शेतीमाल अजूनही फेकावा लागत आहे,’’ असे श्री. दास यांनी नमूद केले.

डिजिटल तंत्र उपयुक्त : मेत्री

भारतात सहकाराची शक्ती ‘अमूल’ने यापूर्वीच सिद्ध केली आहे. मात्र, आता सहकाराला डिजिटल प्रणाली जवळ करावी लागेल. शहरी व ग्रामीण विकासाची दरी कमी करण्यास केवळ डिजिटल तंत्र उपयुक्त ठरेल, असे मत नागपूर ‘आयआयएम’चे संचालक डॉ. भीमराय मेत्री यांनी व्यक्त केले.

डिजिटलची धास्ती नको : सिंग

डिजिटल तंत्राचे पाठबळ घेतल्याशिवाय सहकाराचे अस्तित्व टिकणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तादेखील सहकाराने स्वीकारायला हवी. हवामान बदलावर आधारित शाश्वत कृषी विकासाच्या पद्धती आणि डिजिटल तंत्र स्वीकारले तर ग्रामविकास जलद साधता येईल, असे प्रतिपादन नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडियाच्या उपमुख्य कार्यकारी सरिता सिंग यांनी केले.

सहकाराला डिजिटल तंत्र स्वीकारावे लागेल : यादव

वॅमनिकॉमच्या संचालिका डॉ.हेमा यादव म्हणाल्या की, सहकारातील डिजिटल साक्षरता, वापर आणि वाटचाल याविषयी शासन अभ्यास करते आहे. सहकाराला डिजिटल प्रणालीकडे नेण्यासाठी अनुकूल भूमिका घेत आहे. नावीन्यता आणि डिजिटल तंत्र हेच भविष्यात सहकाराचे भक्कम खांब होऊ शकतात.