Rural Development : लोकाभिमुख प्रशासनासाठी मंत्री जयकुमार गोरे यांचे स्पष्ट निर्देश

Chh. Sambhajinagar News : विभागातील सर्व जिल्हा परिषदेत अंतर्गत शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिशील प्रशासन राबवून आवास योजना, लखपती दीदी चे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

ग्रामविकास विभागाचा छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आढावा शनिवारी (ता. ८) विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात घेण्यात आला. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, आठही जिल्हा परिषदचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागातील आठही जिल्ह्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालक,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

मंत्री श्री गोरे म्हणाले, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसात सप्तसुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सर्व शासकीय विभागांनी करावी. ग्रामविकास विभागात पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन सर्व जिल्हा परिषदेने करावे. नागरिकाच्या येणाऱ्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेऊन यावर कार्यवाही करावी

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा...

रोजगार सेवक, ग्रामसेवक यांनी नावीन्यपूर्ण काम करून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबतचे सूचना देण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यातील काही सामाजिक संस्थांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) मधून काही दानशूर व्यक्ती, ग्रामपंचायत यांचे सहकार्य घेऊन नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून बेघरांना प्रथम घर उपलब्ध करून देण्याचे प्राधान्य देण्याबाबतही सूचित करण्यात आले.

जमीन खरेदी करण्यासंदर्भातील येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी लवकरच शासन स्तरावरून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार आहे. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी याची मदत होणार असल्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले. भूमिहीन लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन घरकुलाचे उद्दिष्ट प्रत्येक जिल्ह्याने पूर्ण करावे. रमाई आवास योजना आणि पंतप्रधान आवास योजनेचाही आढावा यावेळी जिल्हानिहाय सादर करण्यात आला.

बचत गटांची उत्पादन क्षमतेत वाढ होण्याची गरज

प्रत्येक जिल्ह्याने लखपती दीदीचे नेमून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बचत गटांची उत्पादन क्षमता वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.यासाठी बचत गटांचे प्रशिक्षण आणि याचे उत्पादन करणाऱ्या गटाचे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. ग्राम संघांचे मदत घेऊन उल्लेखनीय काम करण्याबाबत प्रभाग संघाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणात महिलांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे.

यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी प्रभाग संघाला भेटी द्याव्यात आणि संस्थात्मक आर्थिक सक्षमीकरणाची शृंखला निर्माण व्हावी यासाठी उमेद अभियानात काम करावे. उमेदवाराला जास्तीत जास्त जिल्ह्यातील उत्पादन लिंक करून याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी लखपती दीदी प्रशिक्षण, आणि बँकांसाठी कर्ज उपलब्धतेमध्ये समन्वय करणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगितले.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी उमेद मॉल

ग्रामीण विकास यंत्रणे अंतर्गत उमेदच्या मार्फत करण्यात येणाऱ्या बचत गटातून उत्पादित झालेल्या वस्तूचे प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या हक्काच्या ठिकाणी उमेद मॉल उभारण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे.या ठिकाणी कायमस्वरूपी महिलांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनासाठी विक्री केंद्र उपलब्ध होणार आहे. मॉल उभारण्यासाठी मराठवाड्यातील प्रमुख जिल्ह्याने याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याचेही यावेळी निर्देशित करण्यात आले.

सरपंचांना प्रशिक्षण

ग्रामीण भागातील सरपंचामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला सरपंचांची संख्या आहे. महिला सरपंचांना किंवा नुकताच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तींनाविकास कामाचा प्राधान्यक्रम, प्रशासकीय बाबी विविध शासकीय नियम याबाबत जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण आयोजित करून क्षमता बांधणी, दर्जेदार विकास कामात लोक सहभागा वाढावा म्हणून प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने आवश्यक त्यानुसार आपले आकृतिबंध आणि मॉडेल तयार करून प्रशिक्षण देण्यात यावे. पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत दिलेल्या ग्रामविकासाचा निधी वेळेत खर्च करून करावा.

शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत दिलेले उद्दिष्ट ही पूर्ण करावे. ब वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या बांधकाम, यामधील प्रगती विभागातील अत्यल्प असल्याने यामध्ये गतीने पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते सिल्लोड पंचायत समितीच्या-pssillod.in या संकेतस्थळाचे अनावरण यावेळी करण्यात आले.