डॉ.सुमंत पांडे
पुढच्या पाच वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानातून आमूलाग्र बदल होणार आहेत. त्याचप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचाही प्रसार आणि अंमलबजावणी प्रत्येक स्तरावर होईल असे स्पष्टपणे दिसते आहे त्यामुळे आपण त्या वेगाने जर तयारी दर्शवली नाही तर आपण मागे पडण्याची शक्यता आहे.
हे लक्षात घेऊन सरपंचांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे सिंहावलोकन करण्याची आवश्यकता आहे. लवकरच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हे अर्थसंकल्प तयार करत असताना केंद्र आणि राज्यस्तरावर विविध अभ्यास करण्यात येतात.
गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभाग निहाय व विषय निहाय करण्यात आलेल्या तरतुदींची काय फलश्रुती झालेली आहे, राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये त्याचे काय योगदान राहिलेले आहे याचे सिंहावलोकन करण्यात येते.
महाराष्ट्रामध्ये देखील अर्थसंकल्पाच्या अगोदर “महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल” सादर करण्यात येतो. त्यामध्ये सर्वसाधारणपणे मागील वर्षभरात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येतो आणि त्या आधारे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो.
महाराष्ट्राच्या २०२३ चा प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचे अवलोकन केले असता राज्याने काही बाबींमध्ये निश्चित प्रगती केल्याचे निदर्शनात येते. उदाहरणार्थ साक्षरता, दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण, जन्मदर, मृत्यूदर, अर्भक मृत्यू यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. तथापि काही बाबी निश्चितच पुढील नियोजनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरतात.
शहरीकरण:
राज्यामध्ये वाढत असलेले शहरीकरणाचे प्रमाण १९६० साली सुमारे २८ टक्के होते ते २०२३ साली ४५.२ टक्के एवढे वाढलेले आहे. शहरांची संख्या १९६० साली २६६ एवढी होती,२०२१ -२२च्या अहवालानुसार ५३४ एवढी झालेली आहे. म्हणजे शहरांच्या संख्येत सुमारे दुपटीने वाढ झालेली दिसते.
सरासरी जमीन धारण :
वाढत्या लोकसंख्येबरोबर कुटुंबातील व्यक्तींचे देखील संख्या वाढते आहे, तथापि असलेली जमीन ही तेवढीच असल्यामुळे त्याचे विभाजन होते आहे. १९६० साली खातेदारांची संख्या सुमारे ४९.५१ लाख इतकी होती तीच २०२१-२२ साली २०५.०६ लाख इतकी वाढली आहे.
म्हणजेच सरासरी जमीन धारणा ही ४.२८ हेक्टर अशी होती ती आता १.३४ हेक्टर एवढी कमी झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करणारा हा घटक आहे. त्यामध्ये दरडोई शेतीचे प्रमाण लक्षणीय रित्या घटले आहे. अर्थात हे आकडे सरासरीचे आहेत. खातेदार निहाय बघितल्यानंतर यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळते.
दरडोई उत्पन्न:
दरडोई उत्पन्न हे १९६० मध्ये सुमारे ५७६ रुपये इतके होते ते २०२१-२२ साली २,१५,२३३ रुपये ( २०१०-११ च्या बेस प्रमाणे) तुलनेत इतके वाढलेले आहे. काही अभ्यासकांनी यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण काढले असता विशेषतः महानगरांतील उत्पन्न वजा केल्यास ग्रामीण भागात असलेल्या दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण हे अत्यंत कमी असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
भविष्यातील आव्हाने लक्षात घ्या ः
येत्या काही वर्षात रोजगार निर्मितीसाठी उद्योग व्यवसायाची वाढ निश्चितपणे होणार आहे. यासाठी लागणारी जमीन, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधा व्यवसाय उभा राहतील त्या ठिकाणी उपलब्ध करून शासनास द्यावे लागतील.
रोजगारासाठी येणाऱ्या मनुष्यबळास/ मजुरास निवास,पाणी इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असणार आहे. मात्र भविष्यातील नियोजन नसल्यास अडचणी येणार आहेत. उद्योग, व्यवसायामुळे रोजगार निर्मिती निश्चितच होईल आणि त्या भागातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ होईल.
झालेल्या वाढीमुळे जी गावे धड शहरही नाहीत, धड खेडीही नाहीत. अशा गावांची अनिर्बंध आणि अनियंत्रित अशी वाढ होते आहे. रस्ता,वीज, सांडपाणी, वाहतुकीची कोंडी,व्यवस्था इत्यादीचे नियोजन आपण कसे करणार आहोत? अशा गावांमधून नैसर्गिक संसाधनांवर अतिक्रमणाचा भार पडतो. नदी, नाले, जलस्त्रोतांवर अतिक्रमण करून ती जागा निवासी बांधकाम अथवा व्यापारी कामासाठी वापरण्यात येते.
त्याचा परिणाम पूर आणि दुष्काळ यांची वारंवारिता वाढण्यात होतो. जलप्रदूषण आणि तीव्रता हा चर्चेचा वेगळाच विषय आहे. आज राज्यातील कोणत्याही गावाकडे जर आपण लक्ष दिले तरी हे लक्षात येते.
नियोजन नसल्याने झालेली अनियंत्रित वाढ आणि त्यामुळे येणारा बकालपणा याच्या मूळ कारणामध्ये गावाचा पंचवर्षीय, दशकाचा दूरदर्शी आराखडा नसणे, आराखड्यानुसार वार्षिक आराखडा आणि प्रत्येक बाबींचा प्रकल्प अहवाल अंदाजपत्रक आणि त्यानुसार निधीची उपलब्धता,उपलब्धतेनुसार करण्यात आलेले काम ; यात सुसंगती नसल्याचे स्पष्टपणे लक्षात येते.
नगर नियोजन आणि ग्रामीण नियोजन :
शहरी भागांमध्ये विशेषत: महानगरपालिका, नगर परिषदा, आणि नगर पंचायती यामध्ये एमआरटीपी १९६६ चा कायदा असल्यामुळे त्याला अनुसरून विकास आराखडा आणि विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांची आर्थिक तरतूद करण्यात येते.
विशेषतः मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी जमिनीचा वापर त्यावरील आरक्षण इतर पायाभूत सुविधा आणि लोककल्याणासाठी असणाऱ्या बाबींसाठी जमिनी, रस्ते इतर मूलभूत सुविधा यांचा समावेश या प्रकल्प अहवालामध्ये केला जातो. यासाठी विशेष अधिकार असलेले अधिकारी आणि समित्या असतात.
ग्रामीण भागासाठी अशा प्रकारचा कायदा आज जरी अस्तित्वात नसला तरी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या पासून प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा तयार करावा अशा स्पष्ट सूचना केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायत दिल्या आहेत.( संदर्भ शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग दिनांक २८ मे २०१९).त्यानुसार राज्यातील किती ग्रामपंचायतींनी असा अचूक आणि दूरदर्शी आराखडा तयार केला आहे ? अन त्यानुसार अंमलबजावणी केली? हा अभ्यास आणि चिंतेचा विषय आहे.
आराखडा का करावा?
देशातील कोणत्याही ग्रामीण आणि निमशहरी गावातून फेरफटका मारला असताना गेल्या एक ते दोन दशकापासून नक्की बदल झालेला दिसतो. वाढते उद्योग व्यवसाय आणि इतर बाबींमुळे गावामध्ये लोकसंख्या वाढत आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे आसपासच्या ग्रामीण भागातून काही ठिकाणी तर परराज्यातून मजूर तिथे कामासाठी येतात.
पण तथापि त्यांना राहण्यासाठी निवासासाठी शौचालय स्वच्छता इत्यादी सुविधांकडे ग्रामपंचायतीने किती लक्ष दिले आहे ? उद्योग, व्यावसायिक यांच्याशी सल्ला मसलत करून नियोजन करणे गरजेचे आहे. परंतु काही अपवाद वगळता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. परिणामी अशी गावे आत्मनिर्भर न होता बकाल आणि अस्वच्छ झाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव:
पुढील दहा वर्षांसाठी लागणाऱ्या गरजांचे प्रक्षेपण आणि त्यानुसार गावाचा विकास आराखडा तयारच नसल्यामुळे, आणि जर तयार आला असेल तर त्यामध्ये या सर्व बाबींचा समावेश अभावाने आढळतो. या गावांमधून जेथे रोजगार उपलब्ध होतात किंवा जिथे उद्योग व्यवसाय एमआयडीसीसारख्या संस्थांमधून उद्योग सुरू झालेले असतात, त्यांना लागणाऱ्या मजुरांची पूर्तता करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरून इतर जिल्ह्यातून प्रसंगी परराज्यातून देखील मजूर त्या ठिकाणी कामाला येतात आणि मग इथून सुरू होतो तो अनिर्बंध विस्ताराचा दुष्टचक्र.
निवासासाठी विनापरवानगी बांधकाम ः
चटई निर्देशांकाप्रमाणे बांधकाम न करता गरजेप्रमाणे अनिर्बंध आणि विनापरवाना बांधकाम करणे हे आता नित्याची झाल्याचे निदर्शनास येते. कालांतराने अशा निवासी बांधकामास पाणी वीज हे देखील उपलब्ध करून देण्यात येते. त्या माध्यमातून निर्माण होणारा कचरा, सांडपाणी इत्यादी याचे नियोजन नसल्याने त्याची विल्हेवाट देखील अनियंत्रितपणे होते. परिणामी त्या गावात नदी, नाले, ओढे आणि जलस्रोत प्रदूषित होतात.
नद्या कचऱ्याचे आगर:
जलस्त्रोतांमध्ये अथवा नद्यांच्या काठाला किंवा समुद्राच्या बाजूला हा घनकचरा, द्रव कचरा, काही ठिकाणी तर वैद्यकीय कचरा देखील या जलस्रोतात आढळतो.
शेतात सांडपाण्याची विल्हेवाट:
पुणे जिल्ह्यातील एका नगर परिषद हद्दीच्या लगत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सदनिका असलेली बहुमजली इमारत बांधण्यात आली. लोकांनी त्या सदनिका विकत घेतल्या आणि त्यामध्ये राहायलाही आले. तथापि सांडपाण्याची विल्हेवाट नसल्यामुळे त्या गृह संकुलातील सगळ्यांनी मिळून शेजारच्या एका व्यक्तीची जमीन केवळ सांडपाणी टाकण्यासाठी भाड्याने घेतली आणि त्या शेतामध्ये काहीही प्रक्रिया न करता दररोजचे सांडपाणी सोडण्यात येते. यामुळे त्या भागातील भूजल प्रदूषित झाल्याचे लोकांच्या तक्रारी आहेत. या बाबी दीर्घ काळ परिणाम करणाऱ्या ठरतात. नियोजना अभावी वाढणारे शहर, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामीण भागातल्या ग्रामपंचायतींची अवस्था दयनीय होईल असे अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.