Bharat Brand : केंद्र सरकारला ग्राहकांचा कळवळा

Bharat Brand Products : केंद्र सरकारकडून ‘भारत’ ब्रॅण्ड अंतर्गत तांदूळ विक्रीचा येथे मंगळवारी (ता. ६) प्रारंभ केला आणि १०० फिरत्या व्हॅनला हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. याअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून गरजेनुसार ग्राहकांना अनुदानित दराने विक्री केली जाणार आहे. या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आटापिटा केला जात आहे.

केंद्र सरकारचे अन्नधान्य दर (प्रतिकिलो)

तांदूळ : २९ रुपये

भारत आटा (कणिक) : २७.५० रु.

भारत डाळ (चणाडाळ) : १ किलोकरिता ६० रुपये, ३० किलो पॅकसाठी ५५ रुपये प्रति किलो

टोमॅटो : ४० रुपये

कांदा : ८ डिसेंबर २०२३ पासून निर्याती बंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील लोकांच्या गरजांप्रति संवेदनशील आहेत. त्यांच्या देखरेखीखाली जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात ठेवल्या जात असल्याचे आपल्या संबोधनात केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग तसेच वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी या वेळी सांगितले.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या तसेच देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे. ‘भारत’ तांदळाची किरकोळ विक्री सुरू केल्याने बाजारात परवडणाऱ्या दरात पुरवठा वाढेल आणि या महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थाच्या किमती सतत नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. ग्राहकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांच्या मालिकेतील हे नुकतेच उचललेले पाऊल आहे.

‘भारत’ तांदूळ आजपासून केंद्रीय भांडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) च्या प्रत्यक्ष आणि फिरत्या विक्री केंद्रात उपलब्ध होईल आणि इतर किरकोळ दुकाने आणि ई- कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वरही तो उपलब्ध केला जाईल.

‘भारत’ ब्रँडचा तांदूळ कुटुंबाला अनुकूल अशा ५ किलो आणि १० किलोच्या पिशव्यांमध्ये विकला जाईल. भारत तांदूळ २९ रुपये प्रति किलो या कमाल किरकोळ किमतीत (एमआरपी) विकला जाईल.

भारत आटाची (कणिक) विक्री या ३ संस्थांद्वारे @ २७.५० रु प्रति किलो भावाने ५ किलो आणि १० किलो पॅकमध्ये त्यांच्या प्रत्यक्ष किरकोळ विक्री केंद्रांवर, फिरत्या व्हॅनवर तसेच काही इतर किरकोळ विक्री केंद्रे आणि ई- कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आधीपासूनच सुरू आहे.

त्याचप्रमाणे भारत डाळ (चणाडाळ) देखील या ३ संस्थांमार्फत १ किलो पॅकसाठी ६० रुपये प्रति किलो दराने आणि ३० किलो पॅकसाठी ५५ रुपये प्रति किलो दराने, तसेच कांदा २५ रुपये प्रति किलो दराने विक्री केली जात आहे.

या ३ संस्थांव्यतिरिक्त, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या राज्य-नियंत्रित सहकारी संस्थादेखील भारत डाळची किरकोळ विक्री करतात. ‘भारत’ तांदळाची विक्री सुरू झाल्यामुळे, ग्राहकांना या दुकानांमधून तांदूळ, पीठ, डाळ आणि कांदे रास्त आणि परवडणाऱ्या किमतीत मिळू शकतील.

टोमॅटोच्या किमतीमधील चढ-उतारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच ग्राहकांना किफायतशीर दरात टोमॅटो उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने दर स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) अंतर्गत टोमॅटोची खरेदी केली असून, ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानित दरात ते उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) तसेच राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) या संस्थांनी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील मंडयांमधून टोमॅटो खरेदी करून त्यांच्या दरांवर अनुदान देऊन दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान इत्यादी राज्यांतील ग्राहकांना किफायतशीर दरांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

सुरुवातीला ९० रुपये किलो भावाने विकल्या जाणाऱ्या टोमॅटोच्या दरात ग्राहकांच्या हितासाठी कपात करून आता त्यांचे दर ४० रुपये प्रतिकिलो इतके ठेवण्यात आले आहेत.

कांद्याच्या दरातील अस्थिरता नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने पीएसएफअंतर्गत कांद्याचा राखीव साठा ठेवला आहे. या राखीव साठ्याचे प्रमाण दरवर्षी वाढवण्यात येत असून, वर्ष २०२०-२१ मध्ये १ लाख टन असलेला राखीव साठा आता २०२२-२३ मध्ये अडीच लाख टनांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

या राखीव साठ्यातील कांदे सप्टेंबर ते डिसेंबर या कमी उत्पादनाच्या मोसमात भाववाढ कमी करण्यासाठी विविक्षित क्षमता तसेच लक्ष्यित पद्धतीने प्रमुख विक्री केंद्रांवर उपलब्ध करून दिले जातात. वर्ष २०२३-२४ साठी कांद्याच्या राखीव साठ्याचे लक्ष्य ७ लाख टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

ज्या प्रमुख बाजारांमध्ये कांद्याच्या किमती वाढत आहेत तेथे या कांद्याच्या विक्रीला सुरुवात करण्यात आली आहे. दिनांक ३.२.२०२४ रोजी प्राप्त माहितीनुसार एकूण ६.३२ लाख टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली आहे. देशांतर्गत बाजारातील कांद्याच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच बाजारातील कांद्याची आवक सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने ८.१२.२०२३ पासून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

डाळींची देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता वाढवणे आणि त्यांच्या किमती कमी करणे या उद्देशाने तूर तसेच उडीदडाळीची आयात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ‘मोफत श्रेणी’खाली आणण्यात आली आहे,

तसेच मसूरडाळीवरील आयात शुल्क ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तूरडाळीची आयात सुलभतेने तसेच सुरळीतपणे व्हावी या उद्देशाने तूरडाळीवरील १० टक्के आयात शुल्क देखील रद्द करण्यात आले आहे.

बाजारातील किमती कमी करण्यासाठी दर समर्थन योजनेतील (पीएसएस), तसेच दर स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) राखीव साठ्यातील चणा आणि मुगाचा साठा सतत बाजारात उतरविण्यात येत आहे. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी १५ रुपये किलो दराने राज्यांना देखील चण्याचा पुरवठा केला जात आहे.

केंद्र सरकार देशातील शेतकरी सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे लाभार्थी तसेच सामान्य नागरिक यांच्या कल्याणाची सुनिश्‍चिती करण्याबाबत वचनबद्ध आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत मूल्याची खात्री देत असून,

पीएमजीकेएवाय योजनेअंतर्गत३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या काळात अंत्योदय आणि प्राधान्यक्रम दिलेल्या कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य (गहू, तांदूळ आणि भरडधान्ये) यांचा पुरवठा करत आहे आणि सामान्य ग्राहकांसाठी योग्य आणि किफायतशीर दरात गहू, कणिक, तांदूळ, डाळ आणि कांदे/ टोमॅटो तसेच साखर आणि तेल यांचे वितरण करत आहे.