एका बाजूला बंदूकधारी पोलिसांचा फौजफाटा, काहींच्या हातात लाठ्या तर काहींच्या हातात अश्रुधारा नळकांड्या. पॅरा मिलेटरीचे २५ हजार सैनिक. जवळपास ३० हजार अश्रुधारा नळकांड्याचा साठा सज्ज केलेले पोलिस. दुसऱ्या बाजूला १४ हजार शेतकरी, १ हजार २०० ट्रॅक्टर, ३०० कार आणि १० मिनी बसेस. गरज पडली तर जेसीबी, पोकलन, क्रेन अशी तयारी करणारे शेतकरी. शेतकऱ्यांना दिल्लीला जायचं पण पोलिसांनी त्यांना पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर बॅरीकेडस टाकून अडवलं आहे. बुधवारी (ता.२१) शेतकऱ्यांनी दिल्ली चलोची पुन्हा हाक दिल्यानंतर शंभू सीमेवर तणाव वाढला.
अश्रुधारा नळकांड्याचा भडिमार
"आम्ही शांततापूर्ण मार्गानं दिल्लीत जाणार आहोत, पण सरकारनं जर शेतकऱ्यांचं रक्तचं सांडायचं ठरवलं असेल तर आम्हीही मागे हटणार नाहीत," असा इशारा सकाळीच किसान मजूर मोर्चाचे नेते श्रवण पंढेर यांनी सरकारला दिला. सकाळी ११ वाजता शेतकरी दिल्लीकडे कूच करणार होते. पण पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अडवलं. मंगळवारी रात्री सीमेवर पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद झडले होते. त्यात हरियाणाचे पोलिस जखमी झाले, अशी माहिती पंजाब केसरीनं दिली आहे. सकाळी कूच करण्यासाठी तयारी करत असतानाच हरियाणा पोलिस प्रशासनानं शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. याच दरम्यान काही शेतकऱ्यांनी बॅरीकेड्सच्या दिशेनं कूच केली. त्यावेळी पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर अश्रुधारा नळकांड्याचा भडिमार केला. एकाच वेळी २५ अश्रुधारा नळकांड्या फोडण्यात आल्या. त्यामुळे सीमेवर एकच गोंधळ उडाला.
पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
हरियाणा आणि केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी तगडी तयारी केली. शेतकऱ्यांना आडवण्यासाठी लोखंडी खिळे रस्त्यात रोवले गेले आहेत. काटेरी, लोखंडी आणि सिमेंटचे बॅरीकडेस लावले आहेत. ते तोडण्यासाठी मंगळवारी रात्रीच शेतकऱ्यांनी पोकलेन आणि जेसीबी मशीन आणले होते. त्यावरून हरियाणा पोलिसांनी पंजाब पोलिस महासंचालकांना सीमेवर तणाव निर्माण होऊ शकतो, असं पत्र लिहिलं होतं. शेतकऱ्यांचे जेसीबी रोखण्यासाठी पोलिसांनी जेसीबी आणून ठेवले होते. शेतकरी आक्रमक झाल्यानं कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी एक्स ट्विट करून "शेतकऱ्यांनी पुढे जाऊ नये, आम्ही ५ व्या बैठकीसाठी तयार आहोत. सगळ्या मागण्यावर चर्चा सुरू राहिली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी शांतता राखावी," असं आवाहन केलं.
ड्रोननं पाळत ठेवली जाते
संयुक्त किसान मोर्चाचे जगजीतसिंग डल्लेवाल यांनी सकाळी तरुण शेतकऱ्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. तर दुपारी श्रवण पंढेर म्हणाले की, "सरकारच्या चर्चेच्या प्रस्तावावर विचार करू मग निर्णय घेऊ." शेतकरी शांततापूर्ण मार्गानं दिल्लीकडे जातील, सरकारनं बॅरीकेड्स हटवावेत, अशी मागणी त्यांनी सकाळी केली होती. पण तरीही दुपारी पोलिसांकडून हल्ला सुरूच होता. हरियाणा आणि पंजाबच्या सीमा भागातील सात जिल्ह्यात इंटरनेट बंद करण्यात आलं. शेतकऱ्यांनी काय तयारी केली आहे? याची माहिती घेण्यासाठी पोलिस आंदोलक शेतकऱ्यांवर ड्रोन फिरवत होते.
शेतकऱ्यांचा मास्टर प्लॅन?
ज्या सीमेवर शेतकऱ्यांना सरकारनं रोखलं ती आहे शंभू सीमा. या सीमवर एक नदीचा पूल आहे. या नदीच्या पूलावर पोलिसांचा फौजफाटा आहे. हा फौजफाटा शेतकऱ्यांनी पुढे कूच केली की, अश्रुधारा नळकांड्याचा भडिमार करतो. म्हणून मग शेतकऱ्यांनी पोलिसांना चकवा देण्यासाठी शंभू पुलाच्या खालून वाहणाऱ्या घग्गार नदीतून पुढे जाण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पोत्यात माती भरून नदी पार करण्याची योजना केली. शेतकरी नेत्यांचे आदेश मिळाल्यावर शेतकरी या योजनेवर अमल करणार आहेत.
खनौरी सीमेवर बंदोबस्त
दुसरीकडे खनौरी सीमेवरही तगडा बंदोबस्त सरकारकडून करण्यात आला. तिथेही शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी अश्रुधारा नळकांड्याचा भडिमार केला. अश्रुधारा नळकांड्यात विषारी गॅस असल्याचे आरोप शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे खनौरी सीमेवरही दुपारी तणाव निर्माण झाला होता.
उच्च न्यायालयाचा प्रश्न
शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीत जाण्याची मागणी करत आहेत. याबाबत एक जनहित याचिका पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रश्न उपस्थित केला. मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली महामार्गावर चालण्यास मनाई आहे. मग शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली घेऊन दिल्लीला कसे जाऊ शकता? असा प्रश्न पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायामूर्ती जीएस संधावालिया यांनी प्रश्न उपस्थित केला. शेतकऱ्यांनी दिल्लीचे रस्ते आडवू नयेत, यासाठी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर वकील उदय प्रताप सिंग यांनी सर्वाच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं सांगितलं.
चौथ्या बैठकीतील प्रस्ताव?
चौथ्या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी कापूस, मका, तूर, उडीद आणि मसूर हमीभावानं पुढील पाच वर्षांचा खरेदीचा प्रस्ताव दिला. या बैठकीत हमीभाव कायद्यावर मात्र सरकारनं ब्र उच्चारला नाही. आंदोलक शेतकरी नेत्यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करून दोन दिवसात निर्णय घेऊ, असंही सांगितलं. पण सोमवारीच हा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळा. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचं सांगत बुधवारपासून ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचं जाहीर केलंय. केंद्र सरकारनं २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यावी, कर्जमाफी करावी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात या तीन प्रमुख मागण्यावर अडून आहेत.
राजकीय वर्तुळातील प्रतिक्रिया
आपचे नेते गोपाल राय यांनी सरकारवर टीका केली. "लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आपला आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी हमीभाव कायद्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण ते पूर्ण केलं नाही." असं राय म्हणाले. तर दुसरीकडे "सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खूप काही केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला आमचे प्राधान्य आहे आणि यापुढेही प्राधान्य राहील, असं केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा असून पक्ष त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे जाहीर केलं. "आम्ही शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आहोत. त्यांच्या वाजवी मागण्या पूर्ण कराव्यात, असं आम्ही उघडपणे सांगत आहोत. आम्ही आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही तेच सांगणार आहोत की कायदेशीर हमी दिली जाईल. सर्व पिकांना संरक्षण देता येत नाही, पण आवश्यक पिकांना संरक्षण दिले पाहिजे. " असं खरगे म्हणाले.
पंजाबचे सरकार बलबीर सिंग म्हणाले, "मी हरियाणा सरकार आणि प्रशासन तसेच केंद्र सरकारला विनंती करतो की, शांततापूर्ण निषेध मोर्चा काढण्याचा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्याची परवानगी द्या. मुख्यमंत्र्यांनी मला जबाबदारी दिली आहे आणि आम्ही सर्व सीमावर्ती जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये सर्व व्यवस्था केली आहे. रुग्णवाहिकाही ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्या दिवशी आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा माझ्याकडे गोळ्यानं जखमी झाले लोक आले होते. आणि त्यांची दृष्टी गेली. मी सर्वांना विनंती करतो शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या मागण्या मांडाव्यात." असं सिंग म्हणाले.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.