Marathwada Rain : मराठवाड्याच्या जनतेला राज्य सरकारकडून गाजर; निधी घोषणांचा पाऊस पण मंजूरीला ब्रेक!

Marathwada News : दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या मराठवाड्याची सरकारनं पुन्हा एकदा थट्टा केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यासाठी ४६ हजार ५७९ कोटींच्या विविध विकास प्रकल्पाची घोषणा मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने केली. पण ही घोषणा ४६ हजार कोटींची असली तरी प्रत्यक्षात मात्र ९ हजार कोटींच्या कामांना मंजूरी मिळायची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४६ हजार कोटींच्या विकास प्रकल्पाची घोषणा केली. सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, कृषी विभाग, मृद व जलसंधारण, सौर कुंपण आणि भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा, महिला आणि बालविकास, रोजगार हमी आणि उद्योग विभाग या विविध विभागातील विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली.

मराठवाड्यातील अकरा सिंचन प्रकल्पासाठी वाढीव १३ हजार ६७७ कोटी खर्चालाही बैठकीत मंजूरी दिली. पण प्रत्यक्षात मात्र ९ हजार कोटींच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळं घोषणांचा पाऊस आणि पोकळ आश्वसन यांचं मिश्रण या निमित्तानं मराठवाड्यातील जनतेला पाहायला मिळालं. त्यामुळं राज्य सरकारच्या घोषणावर टीका करण्यात आली.

आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन घोटळ्यावरून टीका करताना सिंचन प्रकल्पाच्या विलंबाचा मुद्दा तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून सातत्यानं उचलून धरला जात होता. परंतु आता शिंदे-भाजप सरकारच्या काळातही सिंचन प्रकल्प रखडलेली आहे. त्यासाठी दरवर्षी घोषणा मात्र केल्या जात आहेत.   

राज्य सरकारकडून सिंचन प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटी तर समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळण्यासाठी १३ हजार कोटी खर्च केले आहेत. त्यासोबतच नदीजोड प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटींची घोषणा केलीय. मराठवाड्याच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी २०१६ पासून वॉटर ग्रीड योजना राबवली जातेय. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही योजना आखली होती. या योजनेत मराठवाड्यातील धरणांना एकमेकांना लुप पद्धतीनं जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळं ज्या धरणात पाणी नाही अशा धरणात पाणी असलेल्या धरणातून पाणी आणण्यात येईल, असं सांगितलं जातं आहे.

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारनं इस्त्रालयच्या एका कंपनीशी २०१८ मध्ये करार केलेला आहे. पण कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळं मराठवाड्यात बैठक घेताच फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना आखलेल्या योजनेला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सुधारित खर्च देण्याची घोषणा केलीय. मुळात मराठवड्यातील धरणाची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळं धरणात पाणीसाठा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळं कोरडी धरणं जोडून मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न कसा सुटेल? असा प्रश्नही जाणकारांनी उपस्थित केला आहे. 

मराठवाड्यात रखडलेल्या प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चला  जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे अ ॅग्रोवनशी बोलताना म्हणाले,  मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटींची घोषणा केली असली तरी त्यामध्ये रखडलेल्या प्रकल्पाचं काम पूर्ण करणं अपेक्षित आहे. नव्याने प्रकल्प उभे करण्यासाठी या घोषणा नाहीत. सिंचनसाठी कालवे, पाणी वापर संस्था महत्त्वाच्या आहेत. परंतु राज्य सरकारकडून त्याचा उल्लेख केला नाही. तसेच पाणी व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या संस्थांची भूमिका लक्षात घेतली गेली नाही. कोकणातून पाणी मराठवाड्यात आणू असंही सांगण्यात आलं आहे पण ते नेमकं कसं आणणार? याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आलं नाही. असंही पुरंदरे म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नदी जोड प्रकल्पासाठीही सुधारित खर्चाची घोषणा केली आहे. गेल्यावर्षी ९ हजार कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. परंतु तेही प्रकल्प रखडलेली आहेत. १४ हजार कोटीची घोषणा केली असली तरी अजूनही सर्वेक्षणही पूर्ण झालं नसल्याची टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. दानवे म्हणाले, "या योजनेचं सर्वेक्षण करण्यासाठी ५० कोटी रुपये दिले आहेत. पण अजूनही सर्वेक्षण झालेलं नाही. मग १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कोणत्या कामासाठी केली?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

४६ हजार कोटींच्या या विकास कामांसाठीच्या निधीच्या घोषणा करून मराठवाड्यातील जनतेला खुश करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु खरा प्रश्न आहे की, या प्रकल्पाच्या कामासाठी मंजूरी मिळेल का? की, वर्षानुवर्षे चालत आलेली घोषणाची परंपरा यंदाही मराठवाड्यातील जनतेच्या तोंडाला पान पुसण्याचं काम करणार?