Urea Subsidy Policy: बेसुमार वापर रोखण्यासाठी युरियाचे अनुदान धोरण बदला

Pune News: सर्वांत स्वस्त किमत असल्याने देशात युरियाचा वापर बेसुमार वाढत असून स्फुरद व पालाशचा वापर घटतो आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी युरियाच्या अनुदान धोरणात बदल करावा, अशी आग्रही मागणी खत उद्योगाने केंद्र सरकारकडे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्र शासन गेल्या काही वर्षांपासून केवळ युरियासाठी भरपूर प्रमाणात अनुदान देत आहे. सर्व खतांमध्ये केवळ युरियाची किमत कमी असावी, असे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवले आहेत. त्यासाठी २०२० मध्ये केंद्राने युरिया अनुदानापोटी खत उत्पादक कंपन्यांना ९० हजार कोटी रुपये वाटले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये तब्बल १.६५ लाख कोटी रुपये वाटले. २०२४-२५ मध्ये १.२४ लाख कोटी रुपये अनुदानापोटी देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळेच सध्या शेतकऱ्यांना युरियाची ४५ किलोची पिशवी २६६ रुपये ५० पैसे किमतीने मिळते आहे.

स्फुरद व पालाशकडे केंद्राने दुर्लक्ष

युरियाच्या तुलनेत स्फुरद व पालाशच्या अनुदानाकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले आहे. २०२२ मध्ये या दोन्ही खतांसाठी कंपन्यांना ८६ हजार कोटी, २०२३ मध्ये ६५ हजार कोटी तर २०२४ मध्ये केवळ ५२ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. याचा परिणाम म्हणून देशभर शेतकऱ्यांनी स्फुरद व पालाशच्या वापराकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुसऱ्या बाजूला स्वस्तात मिळत असल्याने युरियाच वापर सतत वाढतो आहे. २०२५-२६ मधील आर्थिक वर्षात देखील केंद्राने खत अनुदानासाठी १.६८ लाख कोटी रुपये बाजूला काढले आहेत.

परंतु यातील १.१९ लाख कोटी रुपये केवळ युरियाला मिळणार असून, स्फुरद व पालाशसाठी फक्त ४९ हजार कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रासायनिक खताच्या कच्च्या मालाचे दर सतत वरखाली होत असल्यामुळे केंद्र शासनाची डोकेदुखी गेल्या दोन वर्षांत अधिक वाढली आहे. कच्चा माल महागल्यानेच डीएपीच्या किमती प्रति पिशवी ३५०० हजार रुपयांपर्यंत जाणार होत्या. परंतु अनुदानाचा टेकू लावत १३५० रुपयांच्या आसपास डीएपीच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत.

युरिया बनला राजकीय मुद्दा

खत उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, डीएपीसह स्फुरद व पालाशयुक्त खतांची नैसर्गिक किंमत वाढ शेतकऱ्यांनी बहुतांश स्वीकारली आहे. त्यामुळे ते या खताचा अतिवापर करीत नाहीत. परंतु युरिया स्वस्त असल्यामुळे स्फुरद व पालाशची आवश्यकता असलेल्या जमिनीत देखील अनावश्यक नत्र टाकला जात आहे. ‘‘युरियाचा अतिरेकी वापर थांबविण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे त्याच्या अनुदानात कपात करणे हाच आहे. नत्र, स्फुरद, पालाश याचा समतोल वापर होण्यासाठी या खतांमधील किमतीची असमानता मोठा अडथळा ठरते आहे. मात्र कांद्याप्रमाणेच युरियादेखील एक राजकीय मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे युरियाच्या किमती वाढविण्यास कोणतेही सरकार धजावत नाही. परंतु त्यामुळे देशात पर्यावरणाची गंभीर समस्या उद्भवू शकते,’’ अशी भीती खत उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

‘एनबीएस’मध्ये ‘युरिया’ला आणण्याचा आग्रह

केंद्र शासनाच्या ‘अन्नद्रव्य आधारित अनुदान’ (एनबीएस- न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी) धोरणात स्फुरद व पालाशप्रमाणे युरियाला देखील आणता येईल. खुल्या बाजारात युरियाच्या किमती वाढवाव्यात व युरिया अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी, हादेखील पर्याय उत्तम ठरू शकतो, असा आग्रह खत उद्योगाने धरला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.