मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
Agriculture Warehouse: देशभरात, राज्यात कृषी क्षेत्रासोबतच दळणवळण क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने नियोजन आराखडा तयार केला असून त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार केले आहे. या धोरणाची राज्यनिहाय जलदगतीने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने केंद्रशासनामार्फत विविध समित्या तयार करून त्यांच्यामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहे.
भारत सरकारने दळणवळण क्षेत्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार केले आहे. या क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या हरियाना, महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांच्या दळणवळण धोरणाशी निगडीत सर्वोत्तम पद्धतींचे उद्देश व अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने याबाबत आपण माहिती घेतली. भारताला गोदाम क्षेत्राच्या संपूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनीही या क्षेत्राच्या प्रगतीमधील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि त्यातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यावर काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सहकार तत्त्वावरील संघराज्याची निर्मिती व बळकटीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाची (NLP) सुरुवात हे शासनाने योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
राष्ट्रीय दळणवळण धोरणात गोदाम उभारणी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. दळणवळण धोरणात गोदाम उभारणीत येणाऱ्या अनेक अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला असून या अडचणींचे ६ विविध प्रकारांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. विविध व्यावसायिक तसेच सहकारी संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी या अडचणी समजून घेऊन त्यावर विविध उपाययोजना सुचविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी जमीन, नियम आणि कायदे, परवाने, मजूर, प्रोत्साहनपर योजना आणि बांधकाम करण्यावरील जीसटीच्या रूपाने होणारा खर्च या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
जमिनीशी निगडीत समस्या :
जमिनीशी निगडीत समस्यांमध्ये गोदामांसाठी जमिनीचे स्थान आणि त्याची उपलब्धता हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. गोदाम उद्योगातील व्यवसायिकांना येणाऱ्या बांधकामपूर्व आव्हानांमध्ये पुरेशा जमिनीच्या उपलब्धतेशी संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागतो.
गोदाम उभारणीकरिता योग्य जमिनींचा अभाव :
जमिनीची उपलब्धता, त्याच्याशी निगडीत परवानग्या आणि मंजुरी इत्यादींशी संबंधित माहितीची उपलब्धता याचा अभाव असणे.
बहुतेक राज्यांमध्ये गोदाम हा एक व्यावसायिक पर्याय म्हणून हाताळला जात असल्याने औद्योगिक वसाहतींमध्ये गोदामांसाठी जमीन उपलब्ध नाही.
व्यवसाय उभारणीस पूरक जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी गोदामांसाठी कोणतेही आरक्षित क्षेत्र/झोन मंजूर नाही.
या प्रक्रियेसाठी अनेक विभागांशी,अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधने आवश्यक आहे.
सर्व आवश्यक परवानग्यांसह, इच्छित आकाराचे आणि कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय योग्य जमिनीची उपलब्धता नसणे.
अधिग्रहित करता येणाऱ्या जमिनीच्या कमाल आकारावरील निर्बंध उदाहरणार्थ, अनेक राज्यांमध्ये, एकाच खरेदीदाराकडून १७ एकरपेक्षा जास्त शेतीयोग्य जमीन अधिग्रहित करता येत नाही.
जमिनीच्या वापरात बदल (CLU)
गोदाम उभारण्यासाठी जमिनीच्या वापराचे कागदपत्रावर रूपांतर व नोंदणी करणे ही अत्यंत क्लिष्ट गोष्ट असून या प्रक्रियेला खूप वेळ लागतो. ज्यामुळे प्रकल्प अंमलबजावणीस विलंब होतो आणि परिणामी खर्चात वाढ होते. सद्यःस्थितीत जागतिक बँक अर्थसहाय्यित व इतर अनेक योजनांमध्ये अनेक शेतकरी कंपन्यांना सहकारी संस्थांना या दिव्यातून जावे लागत असून शासनाने कितीही आधार दिला तरीही महसूल यंत्रणा व बँक सहकार्य करीत नसल्याचे अनेक शेतकरी कंपन्यांचे अनुभव संचालक मंडळ बोलून दाखवत आहेत. यामुळे वेळ व पैसा खर्च झाला परंतु वेळेत प्रकल्प न राबविल्याने सोबत प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत.
अनेक राज्यांमध्ये जमीन वापरातील बदल (CLU) दरात लक्षणीय फरक आहेत, कारण गोदामांचे प्रकल्प व्यावसायिक प्रकारात मानले जातात.
अनेक वेळा बँक जमीन अकृषक (NA) करायला सांगते. त्यामुळे सुद्धा खर्च व वेळ वाढतो. वास्तविक महसूल विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कोणताही प्रक्रिया उद्योग अथवा व्यावसायिक प्रकल्पास अकृषक करण्याची गरज नाही.
अनेक राज्यांमध्ये गोदामांना 'औद्योगिक' दर्जा देण्यात आला असला तरी, जमिनीच्या वापरात बदल (CLU) दरांमधील तफावत आहे. हरयाणा, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठीचे दरातील फरक खाली अधोरेखित केले आहेत:
राज्ये ---औद्योगिक वापराच्या हेतूने जमीन वापरातील बदलाचे दर---व्यावसायिक वापराच्या हेतूने जमीन वापरातील बदलाचे दर (गोदाम क्षेत्रासह )
महाराष्ट्र ---रेडी रेकनर दराच्या ३०% दर---रेडी रेकनर दराच्या ५०% दर
उत्तर प्रदेश---रुपये- ३५०- १००० प्रति चौ. मी--- रुपये- १००० - ३००० प्रति चौ. मी.
हरियाणा--- रुपये- १००- २०० प्रति चौ. मी. ---रुपये- १००- २०० प्रति चौ. मी.
गोदाम उभारणी प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण आणि गोदाम क्षेत्राला उद्योगाच्या बरोबरीने वागविण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून गोदाम क्षेत्राला "औद्योगिक दर्जा" करिता दिले जाणारे फायदे मिळू शकतील.
मल्टी-मॉडेल लॉजेस्टिक्स पार्कची ठिकाणे :
संपूर्ण भारतात ५३ मल्टी-मॉडेल लॉजेस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) स्थापन करण्यात आले आहेत. अशा ४० एमएमएलपीमध्ये गोदामांच्या स्थापनेसाठी निश्चित जागा देखील उपलब्ध आहे.
पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक सुविधांच्या अभावामुळे गोदामांपासून शहरी केंद्रांपर्यंत वस्तूंची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.
भारताने अद्याप मल्टी-मॉडेल लॉजेस्टिक्स पार्कना पूरक अशी वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विकसित केलेली नाही.
कायदे आणि नियम :
वेळखाऊ सरकारी मंजुरी प्रक्रिया
गोदाम उभारण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी, विविध कायद्यांनुसार अनेक नियामक परवाने घेणे आवश्यक आहे.
गोदामाशी निगडीत कोणत्याही नोडल प्राधिकरणाच्या अनुपस्थितीत, आवश्यक परवानगी मिळविण्यासाठी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा लागतो.
कागदपत्रांचे निकष वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बदलतात आणि ते एकसारखे नसतात. परिणामी होणाऱ्या विलंबामुळे कामकाजाचा खर्च वाढतो.
कार्यक्षम एक खिडकी यंत्रणेचा अभाव :
विविध राज्य सरकारांनी एक खिडकी सुविधा केंद्र तयार करण्याचे प्रशंसनीय काम केले आहे, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणखी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
उद्योग क्षेत्रातील सदस्यांसाठी एकच संपर्क केंद्र उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांनी कर्नाटकातील सकला, हरियाणातील सरल, उत्तर प्रदेशातील निवेश मित्र, महाराष्ट्रातील मैत्री इत्यादी विविध सरकारी सुविधा पोर्टलची स्थापना केली आहे. ही एकच खिडकी सामान्यतः संबंधित विभागांशी जोडण्यासाठी संपर्क कार्यालय म्हणून काम करते तर मंजुरीसाठीचा अधिकार केवळ अशा विभागांकडेच असतो.
प्रक्रिया सुरळीत आणि कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी सुधारित दृष्टिकोन निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
उच्च स्तरावरील परवानगी आणि अनुपालनाची आवश्यकता :
उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, भारतात गोदाम उभारणी करण्यासाठी, गोदामाच्या निर्मितीपूर्वी आणि निर्मितीनंतरच्या टप्प्यात एकत्रितपणे अंदाजे ६५ ते ७० परवाने घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकमध्ये ६८ परवाने आवश्यक आहेत. त्यांचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
गोदाम उभारणीसाठी प्रत्येक टप्प्यात विविध अनेक परवानग्यांची आवश्यकता असते. गोदाम उभारणीपूर्वी सुमारे २५ परवानग्या, गोदाम उभारणी करताना ३५ व गोदाम उभारणीनंतर व्यवसाय सुरू करताना ८ परवानग्यांची आवश्यकता असते.
परवाना/मंजुरी आवश्यकतांची संख्या :
६८ परवान्यांपैकी, विविध परवाने मिळविण्यासाठीच्या प्रक्रिया क्लिष्ट आहेत, ज्यामुळे ते मिळविण्यात विलंब होतो आणि खर्चात वाढ होते. अशा परवान्यांची संपूर्ण यादी आणि ते मिळविण्यात भागधारकांना येणाऱ्या व्यापक आव्हानांचा तपशील खालील तक्त्यात नमूद करण्यात आला आहे.
परवाना/मंजुरी---संबंधित विभाग--- गोदाम असोसिएशन ऑफ इंडिया नुसार आव्हाने
स्थापनेसाठी संमती(‘CTE’)*---राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ--- जरी बहुतेक गोदामे प्रदूषणात सहभागी होत नसतील आणि घातक वस्तूंचा वापर करीत नसतील तरी CTE प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे.
दुकाने आणि स्थापना कायदा, १९६१ अंतर्गत नोंदणी---कामगार विभाग--- व्यवसायाचे तास, रात्रीच्या शिफ्ट व त्यावरील निर्बंध इत्यादीच्या आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
स्थापनेपूर्वी मिळवायचे तात्पुरती आग ना हरकत प्रमाणपत्र---संबंधित अधिकार क्षेत्रातील अग्निशमन सेवा विभाग --- या प्रमाणपत्राचा नमुना प्रमाणित नाही, कारण प्रत्येक राज्याने या प्रमाणपत्राच्या वेगवेगळे निकष तयार केले आहेत. हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये, अग्निशमन बोगदे अनिवार्य आहेत. याचा गोदामाची किंमत आणि व्यावसायिक कार्यपद्धतीवर परिणाम होतो.
जमिनीच्या वापरातील बदल (‘सीएलयू’)---राज्याचे नगररचना आणि नागरी विकास अधिकारी---ही परवानगी मिळविण्यासाठी बराच वेळ लागतो.
इमारत मंजुरी आराखडा मंजुरी ---संबंधित राज्य अधिकारक्षेत्र प्राधिकरण--- सर्व राज्यांमध्ये निकष एकसारखे नाहीत. विविध परवानग्या अनावश्यक आहेत उदा., वन प्रवेश परवानगी किंवा संबंधित झोनमध्ये न येणाऱ्या क्षेत्रांसाठी खाण विभागाची परवानगी.
विकास योजनेस मंजुरी---प्रादेशिक विकास अधिकारी---
महानगरपालिका कार्यालय/पंचायत कडून ना हरकत प्रमाणपत्र--- नगरपालिका/ग्रामपंचायत---प्रमाणपत्राचे निकष एकसारखे नाहीत आणि वेळेची मर्यादा नमूद न केल्याने अवाजवी विलंब होतो.
व्यापार परवाने
ऑपरेट करण्यासाठी संमती (‘CTO’)*--- राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ---संमती मिळविण्यासाठी बराच वेळ लागतो.जरी बहुतेक गोदामे प्रदूषण करीत नाहीत आणि घातक वस्तूंचा व्यवहार करीत नाहीत तरीही याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचे नियम अत्यंत कडक आहेत.
अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र: १५ मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या गोदामांसाठी, व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी मिळवावे लागेल.--- संबंधित अधिकार क्षेत्रातील अग्निशमन सेवा विभाग---प्रत्येक राज्याने वेगवेगळ्या निकषांचे संच तयार केले आहेत म्हणून हे निकष प्रमाणित नाहीत.अग्निशमन विभागाचे ना हरकत मिळविण्यासाठी बराच वेळ लागतो.
कंत्राटी कामगार---कामगार विभाग---अत्यंत कडक निकष असल्यामुळे कामकाजास विलंब होतो आणि अनुपालन खर्चात वाढ होते.
संपर्क : प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., साखर संकुल पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.