National Education Policy : शिक्षणाच्या धोरणात सातत्याने बदल होत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण धोरण - २०२० ची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्या अनुषंगाने २०२३ - २०२४ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांच्या क्षमतावृद्धीसाठी निवडक विषयांवर आधारित प्रशिक्षणाचे आयोजन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणेमार्फत राज्यभर करण्यात आले होते. या वर्षी २०२५ मध्ये उर्वरित विषयांचे ‘शिक्षक क्षमतावृद्धी प्रशिक्षण २.०’ चे आयोजन करण्यात आलेले असून, सध्या प्रशिक्षणाचा टप्पा सुरू आहे.
शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळेतील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांचे अर्थातच, इयत्ता पहिली ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या सर्व शिक्षकांचे हे प्रशिक्षण आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धीसाठी पर्यवेक्षीय यंत्रणेचेही सक्षमीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रशिक्षणामध्ये पर्यवेक्षीय यंत्रणेचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. या प्रशिक्षणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांचे प्रशिक्षण हे विषयनिहाय नसून एकात्मिक स्वरूपाचे आहे.
या प्रशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा-पायाभूत स्तर (SCF-FS), राज्य अभ्यासक्रम आराखडा: शालेय शिक्षण (SCF-SE) २०२४, समग्र प्रगतिपत्रक (HPC), क्षमता आधारित मूल्यांकन, क्षमता आधारित अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, क्षमता आधारित मूल्यांकनाची कार्यनीती, प्रश्‍ननिर्मितीचे प्रकार, क्षमता आधारित प्रश्‍ननिर्मिती कौशल्ये, उच्चस्तरीय विचारप्रवर्तक प्रश्न, शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्‍वासन आराखडा २०२४-२५ (SQAAF) आदी घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शिक्षकांना या घटकांचा कार्यानुभव देणारे हे प्रशिक्षण कृतियुक्त संकल्पना साकार करणारे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदींनुसार प्रत्येक शिक्षकाचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) होण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्षामध्ये किमान ५० तासांचे प्रशिक्षण होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच सर्व शाळांतील शिक्षकांना प्रशिक्षण गरजेचे केलेले आहे.
कशासाठी शिक्षक प्रशिक्षित करायचे? जागतिक स्तरावर विविध क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या आमूलाग्र बदलांचा विचार करता नवनवीन आव्हानांना धाडसाने, पूर्ण क्षमतेने सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षक यांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना अध्ययन-अध्यापन व मूल्यमापन यांचा परस्परसंबंध आणि त्यानुसार मुलांचे अध्ययन तसेच वर्गातील आंतरक्रिया याचेही अद्ययावत ज्ञान असणे आवश्यक आहे. ज्ञान आणि कौशल्ये शिक्षकांना आत्मसात व्हावीत आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करावे, या हेतूने शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा घाट घालण्यात आलेला आहे.
प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे
या प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आलेली आहेत. त्यातील महत्त्वाची उद्दिष्टे म्हणजे, स्वयंविकसनकरिता विविध संधी शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे, सर्व स्तरांवरील शिक्षकांना विविध नावीन्यपूर्ण अध्यापन पद्धतीचे तंत्रे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अध्ययन-अध्यापनात प्रत्यक्ष वापर करण्याकरिता सक्षम करणे, बदलत्या परिस्थितीनुसार क्षमतावृद्धी करणे, बदलत्या मूल्यमापनाचे विविध दृष्टिकोन, पैलू व मूल्यमापनाची साधने यांची माहिती करून देणे, SQAAF आराखड्याची ओळख करून देणे आदी प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वांनी कार्याभिमुख भूमिका पार पाडण्याचे ठरलेले आहे.
विद्यार्थ्यांत शिक्षण घेताना चांगले बदल झाले पाहिजेत. झालेले चांगले बदल दिसले पाहिजेत. ‘विद्यार्थ्यांच्या इष्ट वर्तन बदलालाच शिक्षण म्हटले जाते.’ शिक्षण घेणारे विद्यार्थी उद्याचे सक्षम नागरिक आहेत. त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणातून त्यांच्यातील इष्ट बदल जाणविण्यासाठी अशा प्रशिक्षणाची गुणवत्ता दिसून येते. राष्ट्रासमोरील असणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मनुष्यबळ विकसित करण्याची कार्यशाळा म्हणजे हे प्रशिक्षण आहे.
कुशल नागरिक घडविण्यासाठी या प्रशिक्षणाचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये अधिक भर चिकित्सक व सर्जनशील विचारशक्ती विकसित करण्यावर दिला आहे. दर्जेदार शिक्षण वंचित व अल्प प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांना देण्याकरिता आणि रचनात्मक कामे करण्याकरिता मोलाचे आहे, हे या प्रशिक्षणातून कळते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० हे एकविसाव्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे, ते १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची जागा घेते. शालेय प्रवेश, समता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि जबाबदारी या मूलभूत स्तंभांवर उभारलेले हे धोरण २०३० च्या ध्येयांशी जोडले गेले आहे. या धोरणामध्ये शाश्‍वत विकासासाठी आणि शालेय व महाविद्यालयीन दोन्ही शिक्षण अधिक समग्र, लवचीक, बहू-अनुशासनिक, एकविसाव्या शतकाच्या गरजेनुसार अनुकूल करण्याचे, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अद्वितीय क्षमता शोधून त्या विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून भारताला एक परिवर्तनशाली ज्ञानी समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्तेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवलेले आहे.
सरकार शिक्षणासाठी उत्तरदायित्वसुद्धा घेत आहे. शालेय शिक्षणाची ५+३+३+४ अशी नवीन रचना असेल आणि प्रत्येक स्तराची गुणवत्ता सुनिश्‍चित करण्यावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भर देते. विशेष म्हणजे, कौशल्य शिक्षणास प्रोत्साहन देते आणि घोकंपट्टी आधारित शिक्षण कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्रात बदल करणे व त्यासाठी ‘शालेय शिक्षण आराखडा’ व ‘राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आराखडा २००९’ मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि भारतीय शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (ICSE) यासारख्या विविध भारतीय शाळा मंडळांनी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी क्षमता आधारित दृष्टिकोन अवलंबला आहे. २०२० मध्ये, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने त्यांच्या परीक्षा प्रणालीमध्ये २० टक्के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, २० टक्के कृती आधारित/स्रोत-आधारित एकात्मिक प्रश्न आणि ६० टक्के लघू/दीर्घोत्तरी प्रश्‍नांसह बदलांची घोषणा केली आहे; जेणेकरून अधिक क्षमतेवर आधारित मूल्यांकनाकडे जावे.
येत्या शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता पहिली आणि दुसरीचा अभ्यासक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या धर्तीवर असणार आहे. त्यामुळे आपले राज्य देश पातळीवरील राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणामध्ये बदल करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण काळानुरूप करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या सर्वांचा विचार करून प्रशिक्षणातून शिक्षक सक्षमीकरणाचा दृष्टिकोन अवलंबला जात आहे. ७७७५८४१४२४
(लेखक रानमेवा शेती साहित्य मित्र मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
