Property Deal : घरकुलांबाबतचा व्यवहार करा जपूनच

Property Issue : एका गावातील गुलाब नावाच्या शेतमजुराला शासनाच्या घरकुल योजनेमध्ये घर मंजूर झाले. सरकारी नियमानुसार वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील बांधकाम झाल्यावर त्याला बांधकामाची रक्कम मिळाली. सहा महिन्यांनंतर घर पूर्ण झाल्यावर तो तिथे राहायला पण गेला. पुढील ११ वर्षे तो या घरकुलामध्ये राहिला. त्याचा मुलगा संतोष याला चांगली नोकरी लागली आणि तो जिल्ह्याला काम करू लागला. आता शेतमजुरी करायची गरज राहिली नाही हे संतोषने वडिलांना पटवून दिले. शेवटी संतोषचे आई-वडील कायमस्वरूपी गाव सोडून जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहायला आले.

गुलाब राहत असलेले घरकुल पूर्णपणे सरकारी अनुदानातून झालेले असल्यामुळे ते विकता येणार नाही, हे त्यांना माहिती होते. म्हणून गुलाबने दीड लाख रुपये घेऊन सुभाष नावाच्या माणसाला हे घरकुल राहायला दिले. त्या वेळी सुभाषने हे घर माझ्या नावाचे कसे होणार असे विचारले. त्यावर गुलाबने त्याला, ‘‘आता गावातील जमीनच दोन लाख रुपये गुंठा झाली आहे. शिवाय हे घर बांधायला तुला किमान पाच लाख रुपये लागतील. त्यामुळे फक्त दीड लाख रुपयांत हे घर पडत असल्यामुळे तू बिनधास्त इथे राहायला ये. सरपंच हे तुला काही दिवसांनी घर नावावर करून देतील.’’ असे सांगितले.

सुभाष या घरकुलात कुटुंबासह राहायला आला. पुढील एक-दोन वर्षे त्याला या घरकुलात राहताना कसलीच अडचण आली नाही. मात्र त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुका जवळ आल्या आणि माहितीचा अधिकार वापरून सध्याच्या सरपंचांच्या काळात कोणत्या कोणत्या गोष्टी झाल्या आहेत व त्यांपैकी चुकीच्या कोणत्या झाल्या आहेत, याचा विरोधकांनी शोध घ्यायला सुरुवात केली. गावात झालेले गटारीचे निकृष्ट कामकाज, पाणीपुरवठा योजनेतील गळती, पाणीपट्टीची वसुली, रस्त्याची कामे, विविध शासकीय योजनांमधील लाभार्थी या सगळ्यांबद्दलची कागदपत्रे विरोधकांकडून शोधली जाऊ लागली.

त्यामधूनच सरपंचांनी गैरव्यवहार करून बेघरांच्या यादीमध्ये नाव नसताना सुभाष नावाच्या माणसाला इंदिरा घरकुल योजनेचे घर दिले असल्याबद्दल सरपंचांची चौकशी करावी, असा अर्ज गावकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना पाठविला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्या.

पुढील महिनाभर गावामध्ये या एकाच प्रकरणाची चर्चा होत गेली. प्रकरणाची चौकशी होत असताना मूळ लाभार्थी गुलाब व सध्या राहत असलेल्या सुभाष यांना ग्रामसेवकामार्फत नोटीस बजावण्यात आल्या. गुलाबने वस्तुस्थिती सांगून मुलाच्या नोकरीमुळे आपण शहरात राहायला गेलो आहोत. घरकुल पडून राहण्यापेक्षा गरजू माणसाला द्यावे, या उद्देशाने हे घरकुल सुभाषला राहायला दिले आहे, असे आपल्या जबाबात सांगितले. तसेच सुभाष हा देखील गरीब असल्यामुळे घरकुल मिळण्यासाठी तो पात्र आहे असे सांगितले. सुभाषने पण माझे गावात एक खोलीचे घर असून मुलांची लग्न झाल्यामुळे व घर अपुरे पडत असल्यामुळे हे घर आपल्याला मिळावे अशी माहिती दिली.

सुनावणीच्या वेळी शासनाच्या नियमानुसार दारिद्र्यरेषेच्या एकूण यादीमध्ये घरकुल न मिळालेले किती लाभार्थी आहेत व त्यामध्ये सुभाषच्या नावाचा समावेश होतो का, हे तपासले गेले. सुभाषच्या वर अजून ३५ लोक दारिद्र्यरेषेत शिल्लक असताना त्यांना घरकुल न देता सरकारी घर गुलाबने परस्पर पैसे घेऊन विकल्याचे नमूद करून गट विकास अधिकारी यांनी घरकुल पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. या आदेशामध्येच दारिद्र्यरेषेच्या खालील व बेघरांच्या यादीतील प्राधान्यक्रमानुसार जो सर्वाधिक पात्र व्यक्ती आहे त्याला घर देण्यात यावे असा निर्णय झाला.

पंचनामा करून व सुभाषला घराबाहेर काढून जागा ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या ताब्यात घेतली. त्या वेळी सुभाष काही करू शकला नाही. त्याने ते गुलाबला गाठले व घराच्या किमतीपोटी घेतलेले दीड लाख रुपये परत मागितले. हे सर्व पैसे मी खर्च केले असल्यामुळे दोन वर्षे घरकुल वापरल्याचे भाडे म्हणून दरमहा चार हजार रुपये कापून घेऊन गुलाबने राहिलेली रक्कम सुभाषला परत केली. अशा पद्धतीने सरकारी निधी मिळालेल्या घरकुलाची असंख्य प्रकरणे राज्यामध्ये असून, त्यामध्ये कायदेशीर बाजू खातेदारांनी समजून घेतली पाहिजे. विशेषतः कायदेशीर मार्गाने व नियमानुसार घर आपल्या नावाचे होईल का, हे तपासल्यानंतरच व्यवहार केला पाहिजे.