१. राज्यात बँकांनी किरकोळ कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारल्याचे सरकारने मान्य केले.
२. यवतमाळमध्ये २२०० कोटींच्या उद्दिष्टापैकी फक्त ४३% कर्जवाटप झाले.
३.देवळी तालुक्यात शेतकरी खासगी सावकारांकडून उच्च व्याजावर कर्ज घेत आहेत.
४. शेतकऱ्यांवर सावकारी जाच आणि आत्महत्येचे संकट निर्माण झाले आहे.
५. सरकारने कारवाईबाबत फक्त बैठका आणि पत्रव्यवहाराची माहिती दिली, ठोस उपाय नसल्याने संभ्रम.
Mumbai News : राज्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी किरकोळ कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारल्याची कबुली सहकार विभागाने दिली असून, खरीप हंगाम २०२५ साठी यवतमाळ जिल्ह्यात ४३ टक्के कर्जपुरवठा झाल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरात बुधवारी (ता. १६) विधानसभेत दिली.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. त्यास दिलेल्या लेखी उत्तरात शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज नाकारल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अतिशय किरकोळ कारणांकरिता पीककर्ज नाकारल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या वर्षीच्या खरीप हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यातील १९ बँकांना २२०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
मात्र मार्च आणि एप्रिलमध्ये केवळ ७० कोटी रुपये कर्जवाट केले, हे खरे आहे का, असा प्रश्न मुनगंटीवार यांनी केला. देवळी (जि. वर्धा) येथील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांकडून वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज उपलब्ध होत नसल्यामुळे ते खासगी, अवैध सावकारांकडून उच्च व्याजदराचे कर्ज घेत आहेत. सावकारी जाचामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळे पीककर्ज नाकारलेल्या बँकांवर काय कारवाई केली, असा प्रश्न त्यांनी केला.
यावर मंत्री श्री. पाटील यानी, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अतिशय किरकोळ कारणांवरून पीककर्ज नाकारले असल्याचे लेखी उत्तरात मान्य केले. ते म्हणाले, ‘‘याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात २०२५ च्या खरीप हंगामात २२०० कोटी रुपयांचा लक्ष्यांक दिला होता. त्यापैकी ९९५ कोटी ६० लाख ६५ हजार रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. देवळी तालुक्यातही ३४ लाख ८४ हजार ५६ रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. तेथे जून २०२५ पर्यंत ५ हजार ५९० कर्जदारांना ५ कोटी १२ लाखांचे बिगरशेती कर्ज सावकारांनी वाटप केले आहे.’’
कारवाईबाबात संदिग्धता
कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर काय कारवाई केली याबाबत प्रश्न विचारला असता, त्यावर, ‘‘निर्धारित वेळेत कर्जपुरवठा करण्यासाठी तालुका स्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा समिती नेमली आहे. तसेच जिल्हा बँकांना पत्राद्वारे कर्जवाटपाबाबत कळविले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या सभेमध्ये बँकांना सूचना दिल्या आहेत,’’ असे मोघम आणि संदिग्ध उत्तर मंत्री पाटील यांनी दिले.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारण्यामागचं कारण काय आहे?
अनेक बँका किरकोळ कारणांचा आधार घेत शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारतात, त्यामुळे पात्र शेतकरीही वंचित राहतात.
२. यवतमाळमधील पीककर्ज वाटपाची स्थिती काय आहे?
खरीप २०२५ साठी ठरवलेल्या २२०० कोटी रुपये उद्दिष्टांपैकी केवळ ४३ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे.
३. शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळत आहेत का?
होय, बँकांकडून कर्ज न मिळाल्याने अनेक शेतकरी उच्च व्याजदराने खासगी सावकारांकडून कर्ज घेत आहेत.
४. अशा बँकांवर काय कारवाई केली जात आहे का?
सरकारने काही सूचना व पत्रव्यवहार केले असून समित्या नेमल्या आहेत, पण ठोस शिक्षात्मक कारवाई स्पष्ट नाही.
५. याचा शेतकऱ्यांच्या मानसिक व आर्थिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो?
वेळेवर कर्ज न मिळाल्यामुळे कर्जबाजारीपणा, शोषण आणि काही वेळा आत्महत्येसारख्या टोकाच्या कृती होतात.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
