Nashik News : राज्यात दगडापासून कृत्रिम वाळू निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी ५० क्रशरला परवानगी देतानाच राज्यात दीड हजार क्रशर सुरू करण्यात येतील. या माध्यमातून तीन वर्षांत बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळूची गरज भासणार नाही, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यात यापुढे डोंगर व टेकड्यांवर खोदकामाला परवानगी दिली जाणार नाही, अशी घोषणाही त्यांनी केली. नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्तालयात शनिवारी (ता. २४) मंत्री बावनकुळे यांनी नाशिक विभागाचा आढावा घेतला. या आढाव्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
राज्यात कृत्रिम वाळू वापरासाठी शासनाने नवीन धोरण आखले आहे. या धोरणानुसार खासगी, शासकीय प्रकल्प व बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे तीन वर्षांत बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळूची गरज भासणार नाही, असा विश्‍वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
त्यानंतर दगडखाणी बंद होणार
डोंगर व टेकड्यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करताना जेथे अवैध उत्खनन झाले आहे, अशा ठिकाणी ठेकेदाराला पाचपट दंड ठोठावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. सध्या परवानगीने सुरू असलेल्या दगडखाणी या मुदत संपुष्टात आल्यावर बंद केल्या जातील. नव्याने परवाने देताना संबंधित क्रशरचालकांना जमिनीत उत्खनन करावे लागणार आहे. त्यासाठीची जमीन शासन उपलब्ध करून देईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, की शासनाने एक जिल्हा- एक नोंदणी मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरी बसून खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ही सर्व प्रक्रिया असून, आधारकार्डच्या सहाय्याने पूर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे जमिनी खरेदी-विक्रीच्या बनावट प्रकारांना आळा बसेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. पुण्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणी दोषींना कठोर शासन करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मोजणी नकाशा वेळेत देणार
कर्नाटकच्या धर्तीवर भूमि-अभिलेख विभागात खासगी तत्त्वावर मोजणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांनी मोजणी केलेल्या प्रकरणांना आमचे अधिकारी मान्यता देतील.
महसूल विभागात लवकरच पदोन्नती
शंभर दिवसांत नाशिकचे काम चांगले
दीडशे दिवसांचे उद्दिष्ट ठरवून दिले
शासकीय २० लाख घरकुलांना पाच ब्रास मोफत वाळू
तहसीलदारांमार्फत लाभार्थींना वाळूसाठी पासचे वाटप
अनावश्‍यक नोंदी हटविण्यासाठी जिवंत सातबारा मोहीम
६८ जिल्हाधिकारी, ८० अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक
अवकाळीचे नुकसानीचे पंचनामे ८० टक्के पूर्ण
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.