Artificial Insemination : जनावरांचे कृत्रिम रेतन येणार कायद्याच्या कक्षेत ; राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Maharashtra Cabinet Decision : गाय व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या रेतमात्रा वापरून अधिक दूध देणाऱ्या नवीन संकरित गायी-म्हशींची पैदास केली जाते. परंतु कृत्रिम रेतनातील गैरप्रकारामुळे जनावरांचे आरोग्य धोक्यात येते. तसेच शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असते. ते टाळण्यासाठी पशु संवर्धन विभागाने महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

किफायतशीर दुग्ध व्यवसायासाठी कृत्रिम रेतन वरदान मानले जाते. कृत्रिम रेतनामुळे दूध उत्पादन वाढीबरोबर ब्रुसेलोसिस, टीबी, ट्रायकोमियासीस यांसारख्या रोगांपासून जनावरांचा बचावही केला जाऊ शकतो. परंतु आपल्याकडे प्रशिक्षित पशुवैद्यकाकडून त्याची रेतन केले जात नाही. त्यामुळे ते यशस्वी होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येते. पशुपालकांनाही नियमित वेत मिळत नसल्याने त्यांचेही मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

पशुपालन व्यवसायातील संकट टाळण्यासाठी कृत्रिम रेतन कांद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मागील काही वर्षांपासून हालचाली सुरू होती. त्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून गाय व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीत वीर्यनिर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे, तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र आणि या संबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात ‘महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग अधिनियम’ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

या निर्णयामुळे कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आगामी काळात कायद्यानुसार नोंदणी नसलेल्या संस्थांना रेतमात्रा निर्माण करणे, अप्रशिक्षित रेतकांना पशुपैदास धोरणाची हेळसांड करणे, खासगी व्यावसायिकांकडून कृत्रिम रेतनाद्वारे पशुपालकांची फसवणूक करणे, शक्य होणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे कृत्रिम रेतनासाठी अव्वाच्या सव्वा दर लावता येणार नाहीत. कृत्रिम रेतन केल्यानंतर ते काही कारणाने फलदायी ठरले नाही, तर त्याची जबाबदारीसुद्धा संबंधित संस्था, व्यक्तीवर येऊ शकते. त्याचबरोबर गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कायद्यात शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे.