कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी?

पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची खासगी कृत्रिम रेतन व्यवसायाला नियंत्रित करण्यासाठीच्या कायदा मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे. दोन वर्षांपूर्वी पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायद्याचा अंतिम मसुदा राज्य सरकारला सादर केला आहे. विधी व न्याय विभागानेदेखील मंजुरी दिलेल्या हा मसुदा सध्या धूळ खात पडला असून, या कायद्याला मंजुरी कधी मिळणार, असा प्रश्‍न पशुपालकांसह, तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत.   कृत्रिम रेतन व्यवसाय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने ८ वर्षांपूर्वी सुरू केल्या होत्या. यासाठी कायद्याचा मसुदादेखील सर्व राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. मात्र केवळ पंजाबने स्वतःचा कायदा करत, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये देशात पहिला मान पटकविला आहे. तर महाराष्ट्राने या कायद्याचा मसुदा सरकारला गेल्या वर्षी सादर करूनदेखील अद्याप या कायद्याला मंजुरी मिळालेली नाही. गायी म्हशींच्या कृत्रिम गर्भधारणेसाठी खासगी व्यावसायिकांकडून दर्जाहीन वीर्यकांड्यांच्या वापरातून वर्षानुवर्षे पशुधनाच्‍या आरोग्याची मोठी हानी झाली असल्याचे पशुसंवर्धन तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या अहवालातून समोर आले आहे. तसेच अनेक वंशांचा ऱ्हास झाला असून, जातिवंत वंशच निर्माण होऊ शकलेला नाही. परिणामी राज्यासह देशाची दूध उत्पादकतादेखील घटली आहे यामुळे पशुधनाबरोबरच पशुपालकांचेदेखील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पशुसंवर्धन तज्ज्ञांनी सांगितले. देशासह राज्यात गायी म्हशींना कृत्रिम रेतनाचा व्यवसाय अप्रशिक्षित व्यक्तींद्वारे केला जात आहे. यावर कायद्याचा कोणताही अंकुश नसल्याने पशुसंवर्धन विभाग या व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवू शकलेले नाही. कृत्रिम रेतनासाठी पशुसंवर्धन विभागासह काही सामाजिक संस्था दर्जेदार काम करीत आहे. मात्र काही प्रयोगशाळांमध्ये कार्यरत असलेले वळूंचे वीर्य संकलनाचा अनुभव असलेले काही जण या व्यवसाय करीत आहेत. या व्यवसायावर कायदेशीर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात अनेक जण या व्यवसायात आहेत. अनेकांकडे ज्या वळूंचे वीर्यसंकलन केले जाते. त्याची वंशावळ, आरोग्याचे प्रमाणपत्र, नोंदणी, त्याचा औषधोपचार आदींची माहिती नसते. केवळ वळूचे वीर्य काढून ते अशास्त्रीय पद्धतीने गोठित करून, त्याची वीर्यमात्रा गायी म्हशींना वापरली जाते. तर वीर्यमात्रा वापराच्या नोंदीदेखील ठेवल्या जात नसल्याचे वास्तव आहे. चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे वंशाचा होतोय ऱ्हास अप्रशिक्षित व्यक्तींद्वारे गायी, म्हशींचा माज ओळखता न येणे, गर्भाशयाची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी, शीतकरणाबाबत निष्काळजीपणा, गणाची अस्वच्छता, गणासाठी निर्जंतुकीकरणासाठीचे शीत (प्लॅस्टिकचे आवरण) न वापरणे, यामुळे गर्भाशयाला होणारा जंतुसंसर्ग, आदी विविध कारणांनी माजावर आलेली गाय, म्हैस सातत्याने उलटण्याच्या घटना घडतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आले आहे. पशुधनाच्या आरोग्यासह, पशुपालकांचे होणारे आर्थिक नुकसान होत आहे.  पशुधनाचे आरोग्य आले धोक्यात अप्रशिक्षित खासगी व्यक्तींद्वारे अशास्त्रीय पद्धतीने कृत्रिम गर्भधारणेचा व्यवसाय राज्यात फोफावला आहे. यामुळे पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात आले असून, दूध देण्याचे प्रमाणदेखील कमी झाले आहे. हे टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने बोव्हाईन ब्रिडिंग रेग्युलेशन ॲक्ट करण्याबाबतचा मसुदा राज्यांना पाठविण्यात आला होता. या मसुद्यावर पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने काम करून, राज्याचा मसुदा शासनाला पाठविला. मात्र शासनाच्या न्याय व विधी विभागाने या मसुद्यावर केंद्र शासनाचा अभिप्राय मागविला. यावर पशुपालन हा विषय राज्याचा असल्याने राज्याने याबाबत निर्णय घ्यावा, असा अभिप्राय दिला. त्यानंतर या कायद्याचा अंतिम मसुदा मान्यतेसाठी विधानसभा व विधानपरिषदेमध्ये आला नसल्याने अद्याप या कायद्याला मंजुरी मिळालेली नाही, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धनंजय परकाळे यांनी दिली.