Yashwantrao Chavan : विकासाचे ‘यशवंत’ युग

Yashwantrao Chavan : यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म १२ मार्च १९१३ ला कऱ्हाड तालुक्यातील देवराष्ट्रे या लहानशा गावात एका गरीब कुटुंबात झाला. तर देहावसान २५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी नवी दिल्ली येथे झाले. प्रारंभी राज्याचे मुख्यमंत्री; मग देशाचे संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, वित्तमंत्री, आठव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आदी जबाबदारीच्या पदांवर असताना त्यांनी लोकाभिमुख कारभार करीत सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचे कार्य केले.

देशाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर आजही सर्वव्यापी सर्वंकष विकासाचे सूत्र विचारात घ्यावेच लागेल. विशेषतः स्वातंत्र्य चळवळीतील तरुणांचे नेते, लेखक, तत्त्वचिंतक, त्यागी, साहित्य रसिक, एक द्रष्टा राजकारणी या भूमिकेतून मानवी जीवनाशी निगडित समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, कष्टकरी, शोषित वंचित दुर्लक्षितांचे उत्थान घडवून आणले.

शिवाय अखंड देशाच्या भल्यासाठी नेहरूंच्या समाजवादी लोकशाहीनिष्ठ पुरोगामी नेतृत्वाचे, आदर्श विचारांचे जाण आणि भान त्यांनी सदैव ठेवले. विशेषतः सध्याच्या राजकीय भोग-उपभोगवादी तत्त्वशून्य बाजारी गर्तेच्या परिघाबाहेर राहून नेहमीच पैसा व भौतिक संपत्तीपेक्षा मानवी मूल्यांवर अधिक भर दिला.

विकासाच्या आयुधांचा डोळस वापर

देशाच्या विकासाचे प्रारूप आखत असताना सर्वांगीण उत्कर्ष, सामाजिक न्याय, समतोल विकास, सत्ताकेंद्राचे विकेंद्रीकरण आणि सर्वस्तरावरील सत्तेत जनसामान्याचा सहभाग यांना यशवंतराव चव्हाण यांनी केंद्रबिंदू मानले. यानुसार राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय रचना आणून स्थानिक नेतृत्वाला संधी देण्याचे कार्य केले आहे.

सहकारी पतसंस्था, सहकारी पणन, सहकारी वाहतूक, सहकारी ग्राहक भांडारे, सहकारी श्रमिक संस्था, तसेच सहकारी खरेदी-विक्री संघ, दूध संघ, शेतीमाल प्रक्रिया संघ, सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, कृषी विकास व कृषी-उद्योग विकासातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट घडविण्याचे श्रेयही यशवंतरावांच्या दूरदृष्टीला जाते.

याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असताना औद्योगिक उत्पादनासंबंधी सजग दृष्टिकोन, आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा, लाभ-खर्चाचा विचार, कररचनेसंदर्भात आवश्यक बदल, काळ्या पैशाचे नियंत्रण, भाववाढ, साठेबाजीला आळा, अपुरी उत्पादनक्षमता अशा व इतर देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अनेक आग्रही भूमिका मांडून सर्वांगीण व्यापक परिवर्तनाचा मार्ग अवलंबिला. अर्थात, विकासाच्या आयुधांचा वापर करीत असताना अर्थकारणाचे अनर्थकारण होणार नाही याची सचोटीने काळजी घेतल्याचे दिसते. परंतु आजकाल सत्ताकारण, पैसा आणि राजकीय तत्त्व निष्ठेची पायमल्ली यातून विकासाच्या विकृती वाढताना दिसतात.

अर्थपूर्ण विकासाचे ‘यशवंत’पर्व

अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार असलेल्या शेतीचा विकास सातत्यपूर्णपणे व्हायला हवा. सोबतच औद्योगिक उत्पादन वाढ लोकसंख्येचे नियंत्रण झाले तरच देशाच्या आर्थिक विकासात स्थिरता येईल,

अन्यथा समाज विघातक प्रवृत्ती, काळा पैसा, कामगार संप, संघर्ष, उत्पादन बिघाड या साऱ्यातून भाववाढीला खतपाणी मिळते. यासाठी विकासाची परिक्रमा शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेला गृहीत धरूनच ठरवायला हवी. या त्यांच्या भूमिकेचे अर्थ आणि संदेह कालानुरूप अधिकाअधिक अधोरेखित होताहेत.

याचे कारण असे, की गत काही वर्षांत देशाच्या विकासाचा दर वाढला असला तरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटे शेती समोर वाढताहेत. शेतकरी आत्महत्या वाढतच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना चांगली शेती करता येत नाही म्हणून मोठ्या भांडवलदार उद्योजकांनी शेती केली पाहिजे.

असा भलताच मतप्रवाह प्रसृत केला जातोय. या बाबी विचारात घेता आजही शेतकरी, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, वंचित घटकांपर्यंत विकासाची प्रक्रिया पोहोचण्यासाठी, किंबहुना प्रशासन लोकाभिमुख करून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी यशवंतरावांच्या अर्थपूर्ण विकासाच्या परिक्रमेच्या पुनर्विचाराची गरज अधोरेखित होते.

आर्थिक धोरण अन् नीतीचा मेळ

आजच्या घडीला देशातील वातावरण यशवंतरावाच्या सभ्य ते असभ्य, प्रखर राष्ट्रवाद ते साम्राज्यवादी सत्तांध, विवेकी ते अविवेकी, लोकशाही ते एकाधिकारशाही याउलट होताना दिसतो. राजकीय सूडापोटी शासकीय संस्थांचा गैरवापर, सत्तालोलूपता, पैशाचा हव्यास, गैरव्यवहार, पक्षांतर, पक्षांतर्गत नेतृत्व स्पर्धा, त्वरित सत्तेची अपेक्षा वारंवार संसदीय नियमावलीची पायमल्ली, जबाबदारीच्या पदावरून अशोभनीय वक्तव्ये, राज्यसंस्था आणि धर्माची सरमिसळ, राजकीय हेवे दावे अशा समाजविघातक अपप्रवृत्तीतून लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे.

किंबहुना, हाच सत्तेचा सोपान आत्मसात करण्याचा प्रभावी आत्मघातकी मार्ग म्हणून स्वीकारला जाऊ लागला. या साऱ्यातून सर्वसामान्य लोकांनी काय अपेक्षा करावी असा यक्षप्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या बाबी विचारात घेता देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी जे लोकशाहीचे तत्त्व स्वीकारले आहे ते आपल्याला टाळता येणार नाही.

ज्या दिवशी आपण हे तत्त्व विसरू, त्याचा त्याग करू त्या दिवशी देशाच्या संरक्षणाच्या प्रश्‍नांची धूळधाण होईल, हे आपण नक्की मानले पाहिजे. त्यामुळे आपण सतत जागरूक राहायला हवे. परराष्ट्र धोरण, देशांतर्गत धोरण आणि आर्थिक नीती यांचा मेळ सातत्याने ठेवायला हवा. याची आज प्रकर्षाने निकड भासते, हे वेळीच लक्षात घ्यायला हवे

एकंदरीत यशवंतरावांनी आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे अशी आग्रही भूमिका घेतली. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांबरोबर सर्वांगीण विकासाची संधी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह धरला.

सर्वव्यापी प्रामाणिक पारदर्शक ध्येय धोरणांच्या आधारे सामाजिक न्यायाचे ध्येय प्रस्थापित करण्याचा धोरणी विचार सतत ध्यानी मनी ठेवत लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली कदापि होणार नाही, याची काळजी घेतली.

परंतु आजची परिस्थिती पाहिली तर या लोकाभिमुख सर्वव्यापी समृद्ध पुरोगामी विकासाच्या विचाराकडे दुर्लक्ष करून एकाधिकारशाही भांडवलशाही हितसंबंधास पूरक व्यवस्था विकसित करण्याचा विचित्र खटाटोप होताना दिसतो, ही खेदाची बाब आहे.

या अनुषंगाने आजची एकंदरीत परिस्थिती पाहता या सह्याद्री पुत्राचे आचार विचार, तत्त्वे, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय धोरणांविषयीचा विवेकी दृष्टिकोन या बद्दल सुज्ञ व्यक्ती, समाज, शासन आणि धोरणकर्त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे. हीच यशवंतरावांना खरी आदरांजली ठरेल.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)