Pune DPDC Meeting : मागील वर्षातील १ हजार १९१ कोटींच्या खर्चास मान्यता

Pune News : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२३-२४ मधील मार्च २०२४ अखेर झालेल्या १ हजार ४ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १३४ कोटी ९० लाख रुपयांच्या आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५१ कोटी ११ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, जुलै महिन्यापासून या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख २९ हजार अर्ज दाखल झाले असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे आयोजित या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार मेधा कुलकर्णी, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत युवकांना प्रशिक्षणाची संधी देण्यासाठी शनिवारी (ता. २७) पुण्यात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. याद्वारे युवकांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल. त्यामुळे भविष्यातही चांगला रोजगार मिळण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल.

अनेक उद्योगांनी या योजनेसाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. प्रशिक्षणार्थींची चांगली कामगिरी असल्यास त्याला कायमस्वरूपी रोजगार देऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही योजना युवकांसाठी रोजगारासाठी चांगली संधी आहे.’’ ‘‘बैठकीत जिल्ह्यातील नद्या व धरणातील, एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रदूषणाबाबत उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल.

पवना धरण क्षेत्रातील रिसॉर्टमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत नोटीस देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. साखर कारखान्याद्वारे अशुद्ध पाणी नदीत सोडले जाऊ नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत चर्चा करण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी सहकार्य करावे,’’ असे आवाहन श्री. पवार यांनी दिले.

श्री. पाटील यांनी विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत माहिती दिली. ‘‘एकूण ६४२ अभ्यासक्रमासाठी ही योजना लागू आहे. एकूण १ हजार ८०० कोटी रुपये यासाठी खर्च येईल. शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम महाविद्यालयाने योजनेसाठी सुरू केलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात सप्टेंबर महिन्यात जमा करण्यात येतील. या योजनेच्या समन्वयासाठी स्वतंत्र प्राध्यापक नियुक्त करणे आणि योजनेची माहिती विद्यार्थिनींना देण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना दिल्या आहेत.’’