नीरज हातेकर
Solution of Poverty Reduction : भारतात रोजगाराच्या दृष्टीने कळीचे क्षेत्र मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे उत्पादन क्षेत्र हेच आहे. जगात सगळीकडे शेतीतून लोकांना बाहेर काढून औद्योगिक रोजगार निर्माण करणारे हेच क्षेत्र. दक्षिण कोरिया, तैवान, जपान यांनी रोजगारनिर्मितीसाठी हे क्षेत्र वाढविण्यावर भर दिला. त्यांनी मोठे उद्योगपती जवळ केले.
त्यांना सोयी-सुविधा दिल्या, स्वस्तात कर्ज दिले, सत्ता त्यांच्या मागे जोरात उभी राहिली. पण हे करताना त्यांच्याकडून कामगिरी करून घेतली. त्यांना निर्यातीचे, गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट दिले आणि ज्यांनी राष्ट्राला हवी तशी कामगिरी केली नाही त्यांचा पत्ता कट केला. ते उद्योगपती संपवले.
दक्षिण कोरियात तर जनरल ही यांनी सत्तेत आल्या आल्या पहिल्यांदा मोठ्या उद्योगपतींना अटक केली आणि ` मी सरकार मागेल तेव्हा राष्ट्र निर्माणासाठी माझी सगळी संपत्ती दान करायला तयार आहे` असे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेऊनच मग सोडले. त्यामुळे एकीकडे सवलती तर दुसरीकडे चाबूक अशा दुहेरी धोरणामुळे दक्षिण कोरिया सारखे देश प्रगत झाले.
आपल्याकडे मात्र वेगळेच आहे. अदानीचे उदाहरण घेऊ. भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तेही निर्यातक्षम मॅन्युफॅक्चरिंगची अत्यंत गरज आहे. त्यातून चांगला रोजगार तयार होईल. पण अंबुजा सिमेंट आणि एसीसी सोडले तर अदानीचा एकही उद्योग मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नाही.
अदानीच्या सिमेंट उद्योगात सगळे मिळून १० हजार पेक्षा कमी लोक कामाला आहेत. एकटी भारतीय रेल्वे १२ लाख लोकांना रोजगार देते. अदानीचे सगळे उद्योग धरले तरी ४३ हजार लोक कामाला आहेत. आपली एकटी एसटी महाराष्ट्रात सुमारे १ लाख लोकांना काम देते.
अदानी सारख्या समूहाला एकीकडे सगळे पदरात घालायचे आणि दुसरीकडे मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती वगैरे बाबत काहीच अटी लावायच्या नाहीत. याचा सरळ सरळ अर्थ केंद्र सरकारने आपले मूलभूत कर्तव्य धाब्यावर बसवले आहे. कुडमुडी (क्रोनी) भांडवलशाहीचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
आशिया हा आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा भूभाग. यातील एकाही देशाने इंटरनॅशनल मॉोनेटरी फंड (आयएमएफ) वगैरेंचे सल्ले शिरोधार्ह मानून आपला देश घडवला नाही. त्यांनी स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधले. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ कार्तिक मुरलीधरन यांचे Accelerating India''s Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. इतके दिवस आपण जे बोलतोय साधारण त्याच धाटणीची मांडणी यात आहे.
त्याचा सार पुढीलप्रमाणे आहे. आपल्या देशात शासन व्यवस्था मोठ्या मोठ्या गोष्टी व्यवस्थित करू शकते पण रोजच्या लहान लहान गोष्टी, म्हणजे रेशन कार्ड देणे, खड्डे बुजवणे, गुन्ह्याचा तपास करणे, कोर्टात खटले लवकर निकाली काढणे वगैरे गोष्टी करू शकत नाही. हे झाल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही. त्यासाठी तीन गोष्टी करणे आवश्यक आहे...
शासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही आणि जे आहे त्याचे व्यवस्थापन गंडलेले आहे. दर १०० माणसांमागे सरकारी क्षेत्रातील माणसांचे प्रमाण भारतात जगात सर्वात कमी आहे. आपल्याकडे पुरेसे तलाठी, ग्राम सेवक, पोलिस, न्यायाधीश, वगैरे मंडळी नाहीत. आहेत त्यांची कार्यक्षमता खूप कमी आहे. अधिक लोक हवे आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन पण अधिक चांगले हवे आहे.
आपल्याकडे पुरेशी आकडेवारीच नाही. जी आहे ती आकडेवारी नीट वापरली जात नाही.शासनाच्या एका विभागाला दुसऱ्या विभागात काय चालले आहे, याचा पत्ता नसतो. शासकीय पातळीवर आकडेवारीचा वापर अधिक प्रभावी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या शिवाय इतर तंत्रज्ञान सुद्धा अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल.
वित्तीय संसाधनाचे विकेंद्रीकरण नाही. ग्रामपंचायत पातळीवर अधिक संसाधने हवी आहेत. जीएसटीमुळे ग्रामपंचायतींना आता कोणताच स्वतंत्र आर्थिक स्रोत राहिलेला नाही. वरून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून राहावे लागते.
त्यामुळे मग राजकीय लोकांचे आणि नोकरशहांचे मांडलिकत्व स्वीकारावे लागते. स्थानिक निर्णयांना स्वायत्तता राहत नाही. या उलट चीन मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था ना खूप जास्त स्वायत्तता आहे. चीनच्या आर्थिक विकासात या स्थानिक संस्थांचा खूप मोठा सहभाग आहे. आपल्याकडे तो नाहीये. विकास फक्त मोठे उद्योग, मोठ मोठाले रस्ते बांधून आपोआप होत नाही. त्याला गाव पातळीवर प्रेरणा आणि ऊर्जा निर्माण करायला लागतात.
हे तीन मुद्दे घेऊन मी गेले दोन वर्ष सारखी मांडणी करतो आहे. आता परदेशी विद्यापीठातले लोक हीच मांडणी करत आहेत. आता तरी ते ऐका.
दारिद्र्यावर उपाय
मी गेले वर्षभर दारिद्र्यावर सगळ्यात प्रभावी उपाय काय असू शकतो याचा धांडोळा घेतोय. मी या संदर्भातली सगळ्या प्रकारची आकडेवारी तपासून पहिली. साडे सहा लाख खेडी, ६ लाख कुटुंब, १२ लाख स्त्रिया, उपग्रहातून २ स्क्वे. किमी इतक्या बारकाईने मिळणारी माहिती, हे सगळे तपासून पहिले.
त्यातून काय आढळते? दारिद्र्य कमी करायचा सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे लहान लहान गाव पातळीवर प्राथमिक सुविधा निर्माण करणे. शाळा, रेशन दुकान, सांडपाण्याची सोय, वीज, पाणी, बाजारपेठ, बँक, अंतर्गत रस्ते इत्यादी. म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील कामांवर भर दिला पाहिजे. ही कामे नीट असतील तिथे आर्थिक व्यवहारांची घनता जास्त असते आणि दारिद्र्य कमी असते.
हायवे, मोठे हमरस्ते, वगैरेंचा परिणाम तुलनेने कमी. समृद्धी महामार्गावर आपण साधारण एक लाख कोटी रुपये खर्च केले. परंतु त्याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थांमध्ये फारसा फरक पडला नाही. पण या पैशातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दोन कोटी रुपये देऊन सुद्धा खूप पैसे उरले असते. ग्रामपंचायत पातळीवर उत्तम सुविधा निर्माण झाल्या असत्या. अगदी त्यातील भ्रष्टाचार, खाबुगिरी वगैरे मुद्दे गृहित धरून सुद्धा. यातून समृद्धी महामार्गाने आणली त्या पेक्षा खूप अधिक समृद्धी आणता आली असती. ते पण पर्यावरण वगैरेला हात न लावता, पण आपल्याकडे विकास आणि विवेक यांची नाळ तुटलेली आहे.
रोजगार निर्माण करणारा, पर्यावरणस्नेही, सामान्य नागरिकांना थेट फायदा पोहोचवणारा विकास शक्य आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेची ती गरज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ज्या प्रकारे बदलते आहे त्यामुळे औद्योगीकरणातून, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतून वगैरे मोठा रोजगार आपल्याकडे निर्माण होणार नाही. कारण उद्योग, निर्यातक्षम व्यवसाय अधिक भांडवल वापरणारे आहेत. तिथे तुलनेने कामगारांची मागणी कमी असते. शिवाय या व्यवसायांना आवश्यक असलेली कौशल्य आपल्याकडे कमी आहेत.
जागतिक पातळीवर उद्योगांच्या पुरवठा साखळ्या आता पूर्वीसारख्या एकाच देशात नाहीत. वस्तुंचे विविध भाग जगाच्या वेगवेगळ्या भागात बनतात. त्यात सर्वात जास्त पैसे सुरवातीच्या म्हणजे डिझाईन आणि शेवटी म्हणजे मार्केटिंगच्या टप्प्यावर असतात. सर्वात कमी पैसे मधल्या असेंब्ली टप्प्यावर असतात. याला मूल्य वर्धनाचा `स्माइल कर्व` म्हणतात. मग मधला टप्पा गरीब राष्ट्रांकडे आणि पहिला आणि शेवटचा विकसित राष्ट्रात अशी विभागणी असते. यामधल्या टप्प्यासाठी सुद्धा खूपच स्पर्धा आहे. त्यासाठी उत्तम शिक्षित कामगार, पायाभूत सुविधा वगैरे आवश्यक असतात. चीन, व्हिएतनाम वगैरे देश या बाबतीत आपल्या खूप पुढे आहेत.
त्यामुळे आपल्याला आता स्थानिक पातळीवर मागणी असलेल्या सेवा, उत्पादने, स्थानिक बाजारपेठ केंद्रित आर्थिक व्यवहार या सगळ्याकडे पुन्हा वळावे लागेल. उदा. स्थानिक खाद्य व्यवसाय, स्थानिक आरोग्य सेवा, शैक्षणिक सेवा, प्लंबर, मेकॅनिक आदी सेवा यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
या सगळ्यांसाठी स्थानिक पायाभूत सुविधा गरजेच्या असतात. त्या नीट केल्या की स्थानिक दारिद्र्यावर थेट परिणाम होतो हे वर्षभराची आकडेमोड दाखवते. हे कोणाच्या लक्षात येत नाही असे नाही. पण मोठ्या प्रकल्पात पैसे आहेत. पुढारी, अधिकारी आणि मोठे उद्योगपती हे वाटून खातात. बाकीच्यांसाठी मंदिरे, व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड, प्रचारकी सिनेमे, राष्ट्रप्रेम , गेला बाजार फुकट राशन, वर्षाला सहा हजार रुपये वगैरे आहेतच.
(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.