Poverty : देशात गरीब कोणाला म्हणावे?

Poverty line in India: गरिबांचा कैवार करणारे अनेकजण आहेत. पण आपल्या देशात गरीब (Poor) कोणाला म्हणावे? या प्रश्नाकडे सर्रासपणे कानाडोळा केला जातोय. खेडेगावात शेतमजूर (Agriculture Labor) म्हणून काम करणाऱ्या पुरुषाला ३०० ते ५०० रुपये प्रतिदिन मजुरी आहे.

महिलेला २०० रुपये रोजगार दिला जातो. समजा दोघांनीही कुटुंबासाठी काम केले तर, कमीत कमी ५०० व जास्तीत जास्त ८०० रुपये रोजगार (Employment) प्राप्त होतो. शिवाय आता रानात पायी-पायी जाण्याचे प्रमाण तुरळक झालेय.

बैलगाडीऐवजी ट्रॅक्टर, ऑटो, जीपगाड्या, मोटरसायकलवर भुर्रकन रानात ये-जा करणारे हमखास दिसतात. त्यांचे भाडे मालकाला द्यावे लागते.

शहरातही ५०० ते १००० रुपये राबणाऱ्यांना मिळतात. महिनाभर जर काम केले तर १५ हजार ते २४ हजार रुपये किंवा ३० हजार रुपयेही किंवा दोघांचे मिळून ३६ हजार रुपये कमाई होऊ शकते.

कामे दररोजची असतातच, पण ती दररोज करायची की, खाडे करून करायची, हे कामगाराच्या मनावर आहे; मालकाच्या मनावर नाही. दुसरीकडे सरकारने कंत्राटी भरती व तसाच रोजगार दिल्यामुळे १० हजार रुपयावर राबणारेही अनेक आहेत. सरकारी धान्य मिळते, तो हक्काचा भाग आहे किंवा सरकारचे मतसंपादन काम आहे? हे अजूनही आपल्या देशात कळत नाही.

शेतीतही चहापाणी, कधीमधी भाकर तुकड्याची सोय होतेच. लाकूडफाटा, सरपणाचा लाभ मिळतो. जर आखाड्यावर सालदार राहत असतील तर घरभाडे, पाणी, वीज आणि उपलब्ध भाजीपाला, दूध, फळे मोफत मिळतात. मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयीही आता झालेल्या आहेत.

बाजारपेठ प्रत्येक वस्तूची घराजवळ आलेली आहे. बऱ्यापैकी रस्ते, संपर्काची साधने, मनोरंजनाची साधने, प्रवासाची वाहने सोबतीला आहेतच. सहभोजन, धार्मिक सप्ताह, पंगती, उत्सव, यात्रा-जत्रा, कंदुरी, गोड जेवणाचे बेत, हुरडा पार्टी सुरूच राहणारे आहेत, यातून उदरभरण यज्ञ सुरूच राहणार आहेत.

काही ठिकाणी अन्नछत्र व डब्बे सुविधा आहे. सहजासहजी रोटीरोजीची सोय आहेच. मग देशात गरीब कोण अन् कसे? बेघर असणारे, वंशज नसलेले, मतिमंद, दिव्यांग यांच्या परोपकाराचे आपण समजून घेऊ. बाकी हट्टेकट्टे कामधंदा करून कमवू शकतात.

पण त्यांची कामे लहरी असतात. चार दिवस काम करायचे आणि मग कमाईत बसर येत नाही. व्यसनाच्या नादापायी अनेकांची बरकत लयाला जाते. घरात कष्टवंत कमी आणि खाणारे जास्त असल्यावर खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही.

बऱ्याचदा मानसिकता कारणीभूत असते. गावच्या बाबतीत तर गावात प्रत्येक जण स्वतःला 'विशेष' समजतो. मग शेजेगावला जाऊन राबायचे पण गावात राबायचे नाही, यामुळेही मग गावातील कामे खोळंबतात.

घर-अन्न-वस्त्र, शिक्षण व आरोग्य या गोष्टींवर खर्च करण्याऐवजी मोबाईल, गाड्या, चैनीच्या गोष्टींसाठी कमावलेले खर्च होते. कमाई खर्च करण्याचा अधिकारही सगळ्यांच्या आवाक्यातला असतोच असे मात्र नाही. यापेक्षा जर वेगळी कारणे शोधली तर, कमाई व महागाईची सोयरीक लई काही होत नाही.

पण देशात 'भ्रष्टाचार' करून मोठे होणारे मग मध्यम माणसांच्या नजरेत येतात. 'कष्टाची भाकर' बेईमानी करपून टाकते. आपणही मलईदार जागा बळकाव्यात, रग्गड कमवावे या नादाने काही जण गरिबीतून श्रीमंतीकडे जाणारे भुरटे मार्ग धरतात. काहीजण मालमत्ता विकून आलिशान जगण्याच्या नादाने कायमचे कंगाल होतात.

जागतिकीकरणात प्रत्येक वस्तू व मज्जा कंपन्यांनी माजघरापर्यंत नेलेली आहे. ‘घामाचे दाम’ मिळत नाहीत. राजकारणाचे, सत्तेचे आणि उद्योगपतींचे लाभार्थी होऊन प्राप्ती करण्याचे मार्ग शोधले जातात. सगळे काही असूनही आरोग्य, शिक्षण, उच्च संस्कार न जपणारे खऱ्या अर्थाने 'गरीब' म्हणावेत.

परभणीच्या भवताल आणि इतरत्रही धार्मिक ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात दान मागणारे, चिल्लर जमा करून वाईट गोष्टींसाठी खर्च करताना मी उघड्या डोळ्यांनी बघितलेले आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात रेल्वेत, हायवेवर पैसे मागणारे ही असेच असतात.

समाजातील काही गरजवंतांना दान देणारे सोडले तर, आडमार्गाने कमाई करणारे, देव प्रतिमांना सोने-चांदी वाहणारे गरिबांना आशाभूत करण्यात कारणीभूत वाटतात. फोडलेल्या नारळाचा कुटका किंवा पेढ्याचा कोना 'प्रसाद' देऊन गरिबांना मदत केल्याचे दर्शकीय दांभिक आपल्यात भरपूर आहेत.

इथेच गरिबी नांदत असते. राजकारण-आरक्षण-अनुदान-रेशन यातून देशाची सुटका केल्यास देशात पैसे देऊनही प्रत्येक गोष्टी मूल्यवान मिळतील. गरिबीची वाट बंद केल्यावर गरीब म्हणून कोणीही प्रवास करणार नाही. पाणपोई श्रेष्ठ होती, पण आता पैसे देऊन गरीबही पाणी पाऊच-बाटली खरेदी करून पाणी पिऊ शकतो.

तत्पर सेवा व सर्वांना सेवा महत्त्वाची आहे. सगळ्याच गोष्टींचा 'सेल' लावून सवलत देण्याचा सपाटा लावल्यास देशाचे दरडोई उत्पन्न कमी होते.

स्पष्ट सांगायचे तर, शेती क्षेत्रातील दरडोई उत्पन्न कमी होते. 'ऑक्सफॅम' संस्थेचा अहवाल देशातील गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढल्याचे सांगतो, हे सत्य आहे.

पण देशाच्या सरकारचा रुपया गरीब असतानाही, डॉलरचे मूल्य जास्त असतानाही, आपल्या देशातील अदानी आणि अंबानी जगप्रसिद्ध श्रीमंतांच्या यादीत येतात.

ही वस्तुस्थिती आहे. १०३ व्या घटनादुरुस्तीने कौटुंबिक उत्पन्न तसेच आर्थिक प्रतिकूलतेचे इतर निर्देशक या आधारावर गरीब कोण? हे निश्चित करायची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली आहे.

डिजिटल आर्थिक साक्षरता

महिला पुरुषांपेक्षा पैशाचे मोल जाणतात आणि जपतातही. क्षेत्र कुठलेही असो, मिळालेली मिळकत कितीही असो, महिला योग्य कामासाठीच मिळकत खर्च करून बचत करणार म्हणजे करणारच. माझ्यासारखे अनेक पुरुष असतील की, कधी ना कधीतरी त्यांच्या आईकडून-पत्नीकडून-बहिणीकडून अडीनडीला चार पैसे उसने घेतलेले असणारच.

पुरुष कमावण्याच्या बाबतीत झुंजतात. महिला मिळालेले दोन पैसे बचत करून गरिबीला हरवतात. महिलांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी 'माणदेशी महिला सहकारी बँक', म्हसवड; तालुका माण; जिल्हा साताराने प्रत्यक्षात केलेले काम अत्यंत परिणामकारक आहे. २५ पेक्षाही जास्त वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली ग्रामीण भारतातील पहिली महिला सहकारी ही बँक आहे.

बँकेच्या सर्व सभासद महिलाच आहेत. फक्त महिलांनाच कर्ज मिळते, हा बँकेचा नियमच आहे. कष्टकरी व शेतकरी महिलांना आर्थिक बळ देऊन महिलांच्या घरादारात आर्थिक समृद्धी निर्माण करणारी, महिलांना आत्मनिर्भर करणारी ही खरी अर्थभगिनी आहे. महिला कर्ज घेऊन उद्योग करत आहेत, मालमत्ता खरेदी करत आहेत.

या बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये ७५ टक्के महिला व २५ टक्के पुरुष आहेत. दुर्गम, दुष्काळी भागात आणि शेतावर जाऊन डिजिटल आर्थिक सेवा देणारी ही बँक आहे. त्या भागातील महिलाही आता डिजिटल आर्थिक साक्षरतेला प्रतिसाद देत आहेत.

हे सगळीकडे व्हायला पाहिजे. त्यामुळे कुटुंबातील महिलांची आर्थिक प्रगती कुटुंबासाठी निर्णायक ठरते. पैशाची निर्मिती इथेच होऊन हेच गरिबीला ठोस उत्तर आहे.

(लेखक रानमेवा शेती साहित्य मंडऴाचे अध्यक्ष आहेत.)