Beed District : यापुढे झालेल्या कामाच्या प्रमाणात निधीचे वितरण होणार

Beed : गुणवत्तापूर्ण कामे आणि पारदर्शी कामांवर भर द्या. दिलेली कामे वेळेत पूर्ण करा. यापुढील काळात निधी जिल्ह्याला थेट वर्ग न करता तो मुंबईहून झालेल्या कामाच्या प्रमाणात जारी करण्याचे धोरण अंमलात आणले जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपण स्वत: अर्थमंत्री म्हणून अधिकाधिक निधी देत आहोत, असेही श्री. पवार म्हणाले.

बीड येथे सोमवारी (ता. १९) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार बजरंग सोनवणे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जिवने तसेच पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. समिती प्रतिनिधींमध्ये आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार धनंजय मुंडे आमदार नमिता मुंदडा, आमदार विजयसिंह पंडित आदी उपस्थित होते.

या वेळी जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांनी पुढील वर्षीच्या प्रस्तावित आराखड्याबाबत सादरीकरण केले. मागील बैठकीतील इतिवृत्तावर या बैठकीत चर्चा होऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या आयोजनासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाणे व त्यांचे सहकारी यांनी परिश्रम घेतले निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सूत्रसंचालन केले.

५७५ कोटींचा आराखडा सादर

या बैठकीत जिल्ह्याचा ५७५ कोटी रुपयांचा (सर्वसाधारण) आराखडा सादर करण्यात आला. वर्ष २०२४-२५ चा आराखडा ४८४ कोटी रुपयांचा होता. ही संपूर्ण रक्कम १०० टक्के खर्च झाली. याचा आढावा देखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. गतवर्षी ४८४ कोटींचा आराखडा होता परंतु प्रत्याक्षात ४४६.३० कोटी इतका अंतिम आराखडा मंजूर झाला होता. यात वर्ष २०२५-२६ करिता १२८ कोटी रुपयांची वाढ करून तो ५७५ कोटींचा करण्यात आला आहे. २०२२-२३ च्या तुलनेत यंदाचा आराखडा दुप्पट आहे हे उल्लेखनीय.

धवल क्रांती योजना प्रस्ताव स्वीकारला

राज्य शासन, सीएसआर आणि नियोजन निधिमधून वेगळा दुग्धोत्पादन अर्थात धवल क्रांती योजना राबविण्याचा प्रस्ताव पशुधन विकास तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला. तो या बैठकीत स्वीकारण्यात आला.

कामाचे तुकडे पाडण्यात येऊ नयेत

जिल्हा नियोजन समितीमधील कोणतेही काम १५ लाख रुपयांपेक्ष कमी असू नयेत. तसेच कामाचे तुकडे पाडण्यात येऊ नयेत प्रस्तावित जागेची मालकी तसेच त्याचे अक्षांश-रेखांश प्रस्तावात सामिल हवे अशा अटी यावर्षी घालण्यात आलेल्या आहेत. कामाच्या ठिकाणी कामाच्या माहितीचे फलक अनिवार्य करण्यात आले असून कामांना प्रशासकीय मंजुरी प्रदान झाल्यावर १५ दिवसांत त्याची निविदा प्रक्रिया करणे आवश्यक असेल, अशा सूचना नियोजन विभागाने यावर्षी जारी केल्या आहे.

निधी नियोजन असे

वर्ष २०२५-२६ साठी ग्रामीण विकासअंतर्गत जनसुविधा व नागरी विकास २१ कोटी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी १८.२ कोटी, जिल्हा शल्य चिकित्सक २८.५० कोटी, स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय २० कोटी, प्राथमिक शिक्षण २८.५० कोटी, जलसंधारण ३६ कोटी, महिला व बाल कल्याण १८.३९ कोटी, ग्रामीण रस्ते १०५ कोटी रुपये आदींप्रमाणे नियोजन आहे. पशुधन विकासासाठी २२.२८ कोटींचा आराखडा आहे. याबरोबरच नागरी क्षेत्र विकास ६३.६६ कोटी, उर्जा विकास ३१ कोटी, पोलीस व तुरुंग आस्थापना १६.३५ कोटी, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन ७.४३ कोटी, क्रीडांगण विकास ४.२० कोटी रुपये असे नियोजन या आराखड्यात आहे.