Crop Insurance : पिकविमा घोटाळ्याची चौकशी लावली; कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचं विधान

Bogus Crop Insurance : कथित पिकविमा घोटाळ्याचं प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. याच कथित पीकविमा घोटाळ्याची चौकशी लावली आहे, असं राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बारामती येथील कृषिक प्रदर्शनात गुरुवारी (ता. १६) विधान केलं आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यामुळे आता बोगस पीकविम्याच्या चौकशी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.

कृषिमंत्री म्हणाले, "राज्यात सरकारने एक रुपयांत पीकविमा राबवला. परंतु त्यातही घोटाळा झाल्याचं बोललं जात आहे. याप्रकरणी चौकशी लावली आहे." असं कोकाटे यांनी सांगितलं. विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आमदार सुरेश धसांनी या बोगस पिकविम्यावरून राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला होता. बीड, परभणी, धाराशिव जिल्हयासोबत इतर जिल्ह्यातदेखील बोगस पीकविमा भरून कोट्यावधी रुपये खिशात घातले जात आहे, या धसांच्या आरोपाने खळबळ माजली. विशेष म्हणजे माजी कृषिमंत्री आणि विद्यमान अन्न व पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जिल्ह्यातच बोगस पीकविमा काढल्याचा आरोपामुळे या प्रकरणाकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीकविमा दिल्याचा मोठा गाजावाजा केला. परंतु नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांऐवजी या पीकविम्याचा फायदा बोगस व्यक्तींनी लाटल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे यापुढील काळात या सारख्या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार कंबर कसणार असल्याचंही कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितलं आहे. त्यासाठी डीबीटीसारख्या प्रणालीचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचं कोकाटे म्हणाले.

यापूर्वीही कोकाटे यांनी या डीबीटीबद्दल माहिती दिलेली आहे. परंतु कोकाटे यांनी लाडकी बहिण योजनेचं उदाहरण दिल्यानं थेट शेतकऱ्यांना लाडकी बहिणीसारखा हप्ता सुरू करण्यात येणार असा समज झाला. डीबीटी म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण योजना. यामध्ये कुठल्याही मध्यस्थीविना थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले जातात. राज्य सरकार ही डीबीटी प्रणाली विविध योजनांसाठी वापरतं. जसं की लाडकी बहिण किंवा नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना.

डीबीटीमुळे योजनांचा लाभ लाभार्थीला मिळतो आणि गैरव्यवहाराला लगाम लागतो. परंतु राज्य सरकारच्या पातळीवरच त्यामध्येही अनेक प्रकारचे घोळ घातले जातात. त्यामुळे डीबीटी प्रणाली राबवली की, गैरव्यवहार संपला असं होत नाही. त्यासाठी सरकार पारदर्शकता असायला हवी. त्यामुळे डीबीटी प्रणाली राबवताना राज्य सरकारने याही गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं.

सध्या अॅग्रीस्टॅंक योजनेची बरीच चर्चा सुरू आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेतून एक फार्मर युनिक आयडी देण्यात येणार आहे. त्यावर कृषिमंत्री कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी पोर्टल सुरू करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. खरं म्हणजे केंद्र सरकारच्या या योजनेतून पीकविमा, मदत निधी, हमीभाव खरेदी यासारख्या योजनांसाठी शेतकऱ्यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अर्थात त्याचं स्वागतच आहे. परंतु अद्यापही या योजनेसाठीची रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संथच आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा मात्र गोंधळ उडलेला आहे. त्यामुळे पीकविमा असो वा अॅग्रीस्टॅंक योजना सरकारी पातळीवर पारदर्शक आणि कठोर अंमलबजावणीशिवाय पर्याय नाही, हेच वास्तव आहे.