Maratha Reservation : ग्राहककेंद्रित धोरणाने शेतीची झाली माती

Maratha Reservation News : केंद्र सरकारने ग्राहककेंद्रित धोरणाचा भाग म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविल्याचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्यासह सर्व भागांतील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना बसला. पावसाधारित शेती आतबट्ट्याची होण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. महागाईवर तात्पुरता उपाय म्हणून सरकार राबवीत असलेल्या धोरणांद्वारे मागील तीन वर्षांमध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, हरभरा, टोमॅटो, कांदा, गहू, तांदूळ या शेतीमालाचे भाव अनेकदा पाडले गेले. त्यामुळे शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेली मराठा समाजातील मोठी लोकसंख्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली. मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटण्यामागे ही धग कारणीभूत आहे.

कोरोना महामारीनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतीमालाच्या भावात चांगली तेजी आली होती. २०२१ च्या हंगामात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना याचा काहीसा फायदाही मिळाला होता. पण उद्योग आणि ग्राहकांकडून ओरड सुरू झाल्यानंतर सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी आयात शुल्कात मोठी कपात, मुक्त आयात, निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट या हत्यारांचा मनमानी वापर करण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पडतात तेव्हा सरकार हस्तक्षेप करत नाही. पण भाव वाढून ग्राहकांची ओरड व्हायला लागली, की मात्र सरकार खडबडून जागे होते. मागील खरिपात तुरीचा हमीभाव प्रति क्विंटल ६ हजार ३०० रुपये असताना शेतकऱ्यांना ६ हजारांच्याही खाली तूर विकावी लागली. पण सरकारने शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी केली नाही. पण आता तूर १२ हजारांवर पोहोचली. या वेळी मात्र सरकारने तत्परतेने परदेशातून ८ ते ९ हजार रुपयांनी तूर आयात केली. हाच कित्ता उडदाच्या बाबतीत गिरवण्यात आला. सरकारच्या या अवसानघातकी धोरणांमुळे परदेशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव भाव मिळतो आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली जातात.

यंदा दुष्काळसदृश स्थिती असतानाही केंद्र सरकारने भाव पाडण्याचे धोरण सुरूच ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झाली. यंदा सरकारने गहू आणि तांदूळ निर्यातबंदी, रशियाकडून गहू आयातीच्या हालचाली, टोमॅटोची आयात, कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क, खाद्यतेलाची बेसुमार आयात यासारख्या निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यासमोर असल्यामुळे केंद्र सरकार यापुढील काळातही शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण कायम ठेवेल, असा अंदाज शेतीमाल बाजार अभ्यासक, आयात-निर्यातदार, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक यांनी व्यक्त केला आहे.

अर्थकारण बिघडले

देशातील खाद्यतेलाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने आयातीसाठी दार खुले केले. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांत मिळून प्रत्येकी ४० लाख टन सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलाची शुल्कमुक्त आयात करण्यास सरकारने परवानगी दिली. त्यामुळे देशात सोयातेलाची आयात वाढून सोयाबीनच्या भावावर मोठा परिणाम झाला. विदर्भासह मराठवाड्यात सोयाबीन हे प्रमुख पीक असून, संपूर्ण शेती अर्थकारण सोयाबीनवर अवलंबून आहे. सरकारच्या धोरणामुळे हे अर्थकारण पुरते बिघडून गेले आहे. त्याची थेट झळ शेतकऱ्यांना तर बसली आहेच, पण त्यांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे एकूणच आर्थिक व्यवहार मंदावले आहेत. त्याचा फटका सर्वच उद्योग आणि व्यवसायांना बसला आहे.

वायदेबंदीचा वार

केंद्र सरकारने शेतीमालाचे भाव वाढल्यानंतर प्रतिक्रिया म्हणून २० डिसेंबर २०२१ रोजी सात शेतीमालाच्या वायद्यांवर एक वर्षाची बंदी घातली. त्यात सोयाबीन, मोहरी, गहू, तांदूळ, हरभरा, मूग आणि कच्च्या पाम तेलाचा समावेश होता. त्यानंतर त्यात सोयातेल, सोयापेंड, मोहरी तेल आणि मोहरी पेंडचाही समावेश करण्यात आला. डिसेंबर २०२२ मध्ये बंदीची मुदत आणखी एक वर्षाने वाढविण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना वायद्यांमधून दराची माहिती आणि कल कळणे बंद झाले. सरकारकडून दर पाडण्यासाठी वायदेबंदीचा वापर करण्यात आला.