Maratha Reservation : भेसूर बनलेल्या शेतीतून असंतोषाचे पीक

Maratha Andolan : कापूस आणि सोयाबीन या कोरडवाहू पिकांना गेल्या वर्षी मिळालेला अल्प भाव, यंदा जूनपासून उद्भवलेली आणि आता तीव्र स्वरूप धारण केलेली दुष्काळी स्थिती, पीककर्ज वाटपातील दिरंगाई, दुबार पेरणीनंतरही माना टाकलेली पिके, पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची निर्माण झालेली टंचाई, पीकविम्याच्या भरपाईबाबतची अनिश्चितता यामुळे शेती व्यवसायाचे बेभरवशी स्वरूप यंदा अधिकच भेसूर बनले आहे. शेतीची झालेली ही दुरवस्था मराठवाड्यात मराठा समाजामध्ये असंतोषाचा उद्रेक होण्यामागचे एक प्रमुख कारण मानले जाते.

सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणे, पडलेले बाजारभाव आणि दुष्काळसदृश स्थिती यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात धुमसत असलेल्या असंतोषाला मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने वाट मिळत आहे. शेतकरी चोहोबाजूंनी अडचणीत आलेला असूनही सरकारचा दृष्टिकोन अनास्थेचा आहे. आजघडीला ई-पीक पाहणी आणि पीकविम्यासाठी शेतकरी काकुळतीला आले आहेत. पण सरकार थातूरमातूर उपाय करून त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहते आहे. मराठा समाज पारंपरिकरीत्या शेती व्यवसायाशी निगडीत आहे. आजही शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण इतर जातींपेक्षा अधिक दिसते.

कोरोनानंतर सर्वच वस्तूंचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले. पण गेल्या वर्षी शेतीमालाचे भाव कमीच राहिले. त्याला सरकारची धोरणेच जास्त जबाबदार आहेत. एक क्विंटल सोयाबीनचा उत्पादन खर्च ८ हजार आणि कापसाचा उत्पादन खर्च १० हजार आहे. पण बहुतांश शेतकऱ्यांना सोयाबीन ५ हजारांपेक्षा कमी भावात आणि कापूस ७ हजाराने विकावा लागला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांमधील नाराजी जास्त आहे. कारण या भागात कापूस आणि सोयाबीन ही मुख्य पिके आहेत.

यंदा दुष्काळी स्थिती आहे, हे स्पष्ट असूनही सरकारला याविषयी बैठका उरकण्यापलीकडे कसलेही गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार वारंवार शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार असल्याचे सांगतात, तर राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे शेतकरी पुत्र असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाणीव असल्याचे बोलून दाखवतात. परंतु शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारच्या कथनी आणि करणीत फरक दिसतो. दुष्काळी स्थितीची सरकार पातळीवर फक्त चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्ष उपाययोजना दृष्टिपथात नाहीत.

पावसाने वाढवली चिंता

राज्यात जूनमध्ये सरासरीपेक्षा ५६ टक्के कमी पाऊस झाला. जुलैमध्ये पावसाने सरासरी भरून काढली. पण केवळ १५ दिवसच पाऊस झाला. कमी दिवसांत जास्त पाऊसही पिकांना मारक ठरला. पेरण्या जवळपास एक महिना उशिरा झाल्या. त्यामुळे ऑगस्टमधील पाऊस महत्त्वाचा होता. पण ऑगस्ट महिन्यातही सरासरीपेक्षा जवळपास ६१ टक्के कमी पाऊस झाला. मराठवाड्यात ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या केवळ २६ टक्के पाऊस झाला. म्हणजेच पावसात तब्बल ७४ टक्क्यांची तूट होती. मध्य महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा ६४ टक्के कमी, कोकणात ५६ टक्के तर विदर्भात ५१ टक्के कमी पाऊस पडला.

जालना जिल्ह्यात सर्वांत कमी पाऊस झाला. सरासरीपेक्षा ४८ टक्के कमी पावसाची नोंद आहे. सांगली जिल्ह्यात ४५ टक्के कमी पाऊस पडला. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर (-३४), बीड (-३५), परभणी (-२८), हिंगोली (-३६), धाराशिव (-२६) असा पाऊस पडला. राज्यातील केवळ यवतमाळ, नांदेड, सिंधुदुर्ग, पालघर, मुंबई आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. हा पाऊसही कमी दिवसांमध्ये पडलेला आहे.