Agriculture Policy : धोरण बदलांच्या प्रतीक्षेत कृषी बाजार

Indian Agriculture : मागील आठवड्यात या स्तंभात हरभऱ्यातील तेजीची चर्चा केली होती. त्यानंतरच्या एका आठवड्यात बऱ्याच घटना घडल्या आहेत. काही अफवा आणि बातम्या आल्या आहेत. विविध प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमांवर देखील कडधान्यांच्या, विशेष करून, हरभऱ्याबद्दलच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या सगळ्यामुळे हरभऱ्याला सेंटिमेन्टल मदत होऊन किमतींनी सात हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला. आठवड्याअखेर हरभऱ्याच्या किमती ७१०० ते ७२०० रुपयांवर पोहोचल्या.

कुठल्याही कमोडिटीचा बोलबाला एवढा वाढला की त्याचा मानसशास्त्रीय परिणाम होतो आणि बाजारात त्याची टंचाई असल्याचे वातावरण निर्माण होते. त्याच परिपाक पॅनिक खरेदीत होतो आणि किमती अधिकच वाढतात. यथावकाश पॅनिक संपल्यावर किमती मूळपदावर येतात. हीच गोष्ट हरभऱ्यात झाली असावी. डाळ मिलमालकांनी पुढील दोन-तीन महिन्यांचा साठा करून ठेवण्यासाठी तर व्यापारी आणि स्टॉकिस्ट यांनी नफा मिळवण्यासाठी मोठी खरेदी केल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणुकांचा शेवटचा टप्पा, त्यानंतर निकाल आणि नवीन सरकारची स्थापना असा दोन-तीन आठवड्यांचा काळ असताना सरकारी हस्तक्षेप होणे जवळपास अशक्य असते. अनेकदा याचा फायदा घेऊन सट्टेबाज बाजारात मोठी तेजी आणतात असे अनुभवाला आले आहे.

एकंदर कृषिमाल बाजारपेठेचा विचार केला तर गहू आणि तांदूळ यांची सरकारी खरेदी अपेक्षेपेक्षा चांगली झाली आहे. गहू खरेदीने २६३ लाख टन आणि तांदूळ खरेदीने ४९० लाख टनांची पातळी ओलांडल्याच्या सरकारी आकडेवारीवरून दिसते. त्यामुळे आता कडधान्य आणि खाद्यतेल या दोन क्षेत्रांसाठी सरकार काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत परस्पर-विरोधी परिस्थिती असल्याने नवीन सरकारला यात लागलीच लक्ष घालावे लागेल आणि त्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. मागील १५-१८ महिन्यांत घेतलेल्या काही कठीण नियमांचा पुनर्विचार करावा लागेल. या संभाव्य बदलांची कारणे आणि त्याचा बाजारावर होऊ शकणारा परिणाम आपल्याला जाणून घ्यावा लागेल.

भारत आटा/तांदूळ अधांतरी

मागील काही महिन्यात केंद्र सरकार-पुरस्कृत भारत ब्रॅंड खाद्यान्न वितरित केले जात आहे. यात भारत आटा (कणिक), भारत डाळ आणि भारत तांदूळ हे लोकप्रिय झाले आहेत. धान्यबाजारात टंचाईमुळे खाद्यपदार्थ महागाईने सरकारची झोप उडवली असताना भारत ब्रॅंड पीठ आणि धान्ये बाजारात आल्यामुळे महागाई नियंत्रण करण्यास सरकारला मदत झाली. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून मोठा खर्च करण्यात आला आहे. परंतु यापैकी गहू आणि तांदूळ यांची सरकारी खरेदी आटा आणि तांदूळ वितरण थांबवण्यात येऊ शकेल. तशा प्रकारचे संकेत व्यापारी वर्तुळातून आताच मिळू लागले आहेत. यामुळे कदाचित गहू आणि तांदळाच्या किमतीत किंचित वाढ होण्याची किंवा निदान स्थैर्य येण्याची शक्यता आहे.

कडधान्यांवर निर्बंध

हरभरा आणि इतर कडधान्यांच्या बाजारकलाकडे पहिले तर कडधान्य क्षेत्रात मात्र केंद्र सरकार निर्बंध वाढवू शकेल असे चित्र आहे. यापूर्वी पिवळा वाटाणा आणि त्यानंतर हरभरा शुल्क-मुक्त आयातीसाठी खुला करण्यात आला आहे. तरीही हरभऱ्याचे दर वाढत आहेत. परंतु लागलीच निर्बंध न लादता हरभरा खरेदी किंमत हमीभावापेक्षा सरासरी १०-१२ टक्के वाढवण्यात आली आहे. त्या प्रमाणात हजर बाजारातिल किमती देखील वाढत असल्यामुळे केंद्राला हरभरा देण्यास उत्पादक उत्सुक नाहीत.

किंबहुना, हरभऱ्यातील अलीकडील अनपेक्षित तेजी ही केंद्राच्या या पवित्र्यामुळेच अधिक ताणली गेली असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारकडून पुढील काळात कडक पावले उचलली जाऊ शकतात. यापैकी पहिले पाऊल म्हणजे पिवळ्या वाटाण्याप्रमाणेच हिरवा वाटाणा देखील शुल्क-मुक्त आयातीसाठी खुला केला जाऊ शकेल. जोडीला साठे मर्यादा (स्टॉक लिमिट) हे हमखास यशस्वी होणारे शस्त्र काढल्यास वाटाणा आणि हरभऱ्याचे मोठे साठे बाजारात येऊ शकतील आणि त्या प्रमाणात किंमती कमी होतील.

कारण कडधान्य टंचाईचा प्रश्न हा केवळ पुढील दोन-अडीच महिन्यांचाच आहे. अशीही शक्यता आहे की सप्टेंबरपासून चालू होणाऱ्या नवीन हंगामातील वाटाणा आणि हरभरा यांची आयात केंद्र सरकारच्या एजन्सीजच्या माध्यमातून केली जाईल. त्याद्वारे दीड-दोन दशलक्ष टनांचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) उभारण्याचे सरकारी उद्दीष्ट पूर्ण करणे सुकर होईल. म्हणजे पुढील वर्षाचा प्रश्‍न आपोआप निकाली निघेल.

खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ हवी

तेलबिया क्षेत्रात मात्र अगदी उलट परिस्थिती आली आहे. विक्रमी पिकानंतर सरकारी हमीभाव खरेदी चालू होऊनसुद्धा मोहरीच्या किमती खूप घसरल्या आहेत. त्यामुळे आधीच प्रदीर्घ मंदीत असलेल्या सोयाबीनवर त्याचा अधिक परिणाम जाणवू लागला आहे. जागतिक बाजाराची साथ एवढ्यात मिळण्याची आशा नसलेल्या सोयाबीनसाठी देशांतर्गत धोरण बदलाच्या माध्यमाद्वारे मदत देण्याची ही योग्य वेळ आहे.

खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कामध्ये टप्प्याटप्प्याने पण भरीव वाढ त्वरित करणे अत्यंत जरुरीचे आहे. यामुळे मोहरी आणि सोयाबीन भावात लागलीच सुधारणा होण्यास मदत होईल. आयात शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलातून थोडा हिस्सा सोयाबीन आणि मोहरी पेंड निर्यातीवरील अनुदानासाठी वापरता येईल.

दुसरा उपाय म्हणजे आज सुमारे तीन वर्षे बंद असलेले कृषी वायदे पुन्हा चालू करण्यासाठी पावले उचलावीत. यामुळे तेलबिया क्षेत्राला, खास करून उत्पादकांना लागलीच फायदा होणार नसला तरी मूल्य साखळीतील काही घटकांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी त्याचा उपयोग होईलच. तसेच खाद्यतेल आयातदारांना बदलत्या जागतिक परिस्थितीला पूरक निर्णय निर्धास्तपणे आगाऊ घेणे सोईचे होऊन त्यातून देश-पातळीवर किंमत जोखीम व्यवस्थापन करण्याची संधी मिळेल. म्हणजे ग्राहकांना नाहक भुर्दंड पडणार नाही आणि महागाई नियंत्रणाला हातभार लागेल.

त्याबरोबरच राइस-ब्रान तेल प्रक्रियेत निर्माण होणारी पेंड निर्यात देखील खुली करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा काही प्रमाणात अप्रत्यक्ष किंवा सेंटिमेन्टल परिणाम सोयाबीन आणि मोहरीच्या किमतीवर होऊ शकेल.

कापसाचे काय होणार?

कापूस प्रक्रिया आणि कापड निर्मिती करणाऱ्या काही कंपन्यांच्या शेअर्सच्या भावात वाढ झाली असली तरी त्यांची त्रैमासिक वित्तीय कामगिरी अपेक्षेनुसार झालेली नाही. यातून धागे, तयार कपडे आणि कापड यांच्या मागणीत असलेली मरगळ स्पष्ट दिसून आली आहे. अर्थात, ज्याप्रमाणे कापसाने तळ गाठला आहे त्याप्रमाणेच कापसाशी संबंधित उद्योगातील कंपन्या देखील अजून तळालाच आहेत. थोड्या कालावधीनंतर यात सुधारणा दिसून येईल. अलीकडच्या मंदीनंतर कापसाच्या किमती टेक्निकल चार्टसवर परत एकदा मजबूत होताना दिसत असून पाच-सहा आठवड्यांत दर्जानुसार ७७०० ते ८००० रुपयावर जाण्यास सिद्ध झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा आधार मिळाल्यास ही पातळी कदाचित आधीच गाठली जाऊ शकेल.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)