Banking Policy And Agriculture : बँकिंग धोरणातील बदलाने शेतीचे प्रश्न होतील सुकर

Banking policy changes : महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन चे राज्यव्यापी अधिवेशन दिनांक २५ तसेच २६ मार्च रोजी श्रम शक्ती भवन आकुर्डी पुणे येथे भरत आहे. यात राज्यातील ३५० वर प्रतिनिधी उपस्थित राहत आहेत.

या अधिवेशनात ग्रामीण तसेच सहकारी बँकेतील (Cooperative Bank) कर्मचारी प्रतिनिधी देखील सहभागी होत आहेत. भारतीय बँकिंगमधे गेल्या दहा वर्षांत खूप मोठे बदल घडून आले आहेत. तंत्रज्ञान विषयक प्रगतीनंतर कुठेही, कधीही बँकिंग (Banking) असे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हे तंत्रज्ञान ग्रामीण भागातही जाऊन पोहोचले आहे पण ग्रामीण भागात आज अजुनही ग्राहकांकडे आर्थिक तसेच तंत्रज्ञान विषयक साक्षरता नाही.

‘बीएसएनएल’ची कनेक्टिव्हिटी, तंत्रज्ञानात बिघाड झाल्यास दुरुस्तीसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ देखील नाही. यामुळेच ग्रामीण भागातील ग्राहकांना शेवटी बँकेच्या शाखेवरच अवलंबून राहावे लागते.

त्याच वेळी तंत्रज्ञान आले म्हणून नोकरभरती नाही, याचा सगळ्यात वाईट परिणाम ग्रामीण भागातील बँकिंगवर झाला आहे.

याशिवाय बँक भरतीच्या सध्याच्या पद्धतीत शहरी पार्श्वभूमी असलेले तरूणच मोठ्या प्रमाणात रुजू होतात. त्यातही मोठ्या प्रमाणात रुजू होतात ते अभियांत्रिकी पदवीधर जे एकतर रुजू झाल्याबरोबर शहराकडे धाव घेतात किंवा शहरात दुसरा चांगला रोजगार मिळाला की बँक सोडून जातात. उरलेले तीन ते पाच वर्ष झाली की पदोन्नती घेऊन जातात.

बॅंक अधिकारी अखिल भारतीय सेवा असल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी बिगर मराठीच असतात. ते बँकेत रुजू झाल्यापासून आपल्या राज्यात परत जाण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. याशिवाय ग्रामीण भागातून पीक कर्जाच्या काळात कामाचा बोजा प्रचंड असतो.

हाच तो काळ असतो ज्या काळात बँक अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या होत असतात. यामुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग खूपच विस्कळीत होते. याचा देखील ग्रामीण भागातील बँकिंग वर खूप अनिष्ट परिणाम होतो.

ग्रामीण भागातून वाटण्यात येणारी बहुतेक कर्ज छोट्या रकमेची असतात. त्यांना सेवा द्यावी लागते ज्यासाठी बहुतेक व्यापारी बँका उत्सुक नसतात. अनेक व्यापारी बँकांनी शेती कर्जावर अघोषित बंदीच आणली आहे ती या कर्जात थकीत कर्जाचे प्रमाण जास्त आहे या सबबीखाली.

याशिवाय जर एखाद्या बँकेने प्राथमिकता क्षेत्राचे उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही तर त्या बँकांसाठी रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडातील गुंतवणुकीचा दरवाजा रिझर्व्ह बँकेने खुला करून ठेवलेला आहे.

त्यामुळे बँकांची मानसिकता ही उद्दिष्ट पूर्ण न करण्याची व गुंतवणूक करण्याची झाली आहे. ज्यामुळे गरजवंत शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही व अखेर त्यांना सावकारांच्या दरवाजात जाऊन उभे राहावे लागते आणि त्याचा शेवट अखेर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत होतो.

एकूणच ग्रामीण भाग आणि शेतकरी यांच्या भल्यासाठी जर बँकिंग राबवावयाचे असेल तर केवळ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बद्दल बोलून चालणार नाही तर त्या आनुषंगिक इतरही अनेक सुधारणा कराव्या लागतील तरच बळीराजाचे नष्टचर्य संपेल.

महाराष्ट्र राज्यापुरता विचार करावयाचा झाला तर काही अपवाद सोडले तर जिल्हा सहकारी बँकिंग खिळखिळे झालेले आहे. ग्रामीण बँका देखील पीक कर्ज मंजूर करण्यात हात आखडता घेत आहेत. व्यापारी बँकांचीही गत तीच आहे.

शेवटी शेतकऱ्यांना बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून अथवा सावकारांकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागते आणि इथूनच कर्जाच्या दुष्टचक्रात ते अडकतात, ज्याचा शेवट त्यांच्यातील काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत होतो.

हे दुर्दैवी वास्तव बदलावयाचे असेल तर या सर्व धोरणात मूलभूत बदल व्हायला हवेत तरच हे शक्य आहे.

सरकारने ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्था मजबूत पायावर उभी करायला हवी. या साठी सहकारी बँकांचे पुनरुज्जीवन करावयास हवे. ग्रामीण बँकांचे पुरस्कृत बँकेत विलीनीकरण करून, मध्यवर्ती बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून त्यांना मजबूत पायावर उभे करावयास हवे.

याशिवाय व्यापारी बँकांना देखील ग्रामीण भागातून शाखा उघडणे, शेती कर्ज त्यातही छोटी शेती कर्ज, पीक कर्ज वाटणे त्यांना अनिवार्य करावयास हवे.

शेती कर्ज माफ करण्याऐवजी शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज वाटणे, खत, बी-बियाणे, वीज, पाणी यासाठी पुरेसे अनुदान देण्यात यावे. शेतीमालाच्या किमान हमीभावात पुरेशी वाढ करून द्यावी.

परिणामकारक पीकविमा योजना लागू करावी. शेतकऱ्यांना माफक दरात आरोग्य, शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. शेतीमालाच्या बाजार भावातील अनिश्चितता संपवावी. त्यांच्यासाठी म्हातारपणात आधार म्हणून पेन्शन योजना लागू करावी तर त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य येईल.

एकूणच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर समन्वित दृष्टिकोन सरकारने घ्यायला हवा तरच कायम स्वरूपी या प्रश्नांची सोडवणूक शक्य होईल.

शेतकऱ्यांना, त्यांच्या प्रश्नांना आपल्या लोकानुनयी राजकारणाचा भाग म्हणून त्यांना वापरले तर मग मात्र त्यांचं नष्टचर्य कधीच संपणार नाही अर्थात बळीराजानेच ते ओळखायला हवे, त्यासाठी संघटित व्हायला हवे, तरच हे शक्य आहे.

(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)