Agriculture Machinery : गरजेनुसार हवीत कृषी यंत्रे-अवजारे

Tractor Agricultural Equipments : कृषी यांत्रिकीकरण हा विषय भारतामध्ये २००० च्या दशकापर्यंत अगदी गौण स्थानावर होता. वरिष्ठ पातळीवर यांत्रिकीकरणामुळे शेतमजूर बेरोजगार होतील, असा युक्तिवाद मांडला जायचा. यांत्रिकीकरण संशोधन व प्रसार यावर चर्चाही होत नसे. केंद्र व राज्य सरकारची यांत्रिकीकरणासाठी एकही योजना कार्यान्वित नव्हती. यांत्रिकीकरण या विषयात संशोधन करत असताना २००० च्या दशकापर्यंत सर्व पातळ्यांवर प्रतिकार अनुभवला.

बैलचलित व मनुष्यचलित यंत्रावर काम करण्यावर भर होता. कमी खर्चाचे लहान यंत्र बनवण्याचा सल्ला आम्हाला मिळायचा. हैदराबाद एका कार्यक्रमात १९९२ मध्ये माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना माझे संशोधित बैलचलित लहान यंत्र दाखवण्याचा योग आला. त्यावर किंमत ५०० रुपये लिहिली होती. त्यांनी हे यंत्र लहान शेतकऱ्यांसाठी चांगले आहे पण महाग आहे अजून स्वस्त होईल काय, अशी विचारणा केली.

मी त्यांना सांगितले बाजारातील स्टीलच्या किमती कमी केल्या तर किंमत कमी होऊ शकेल. त्यानंतर तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने ५० टक्के सबसिडी देऊन हजारो यंत्र शेतकऱ्‍यांना पुरविली. एकंदरीत यांत्रिकीकरणाविषयी फार सकारात्मक वातावरण नव्हते. फक्त हरित क्रांती प्रदेशामध्ये (पंजाब, हरियाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश) यांत्रिकीकरणाची सुरुवात १९७० नंतर सुरू झाली. भात- गहू ही पीक रचना अन्नसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रसारित करण्यात आली व त्यानुरूप यांत्रिकीकरण त्या भागात झाले व ट्रॅक्टरचा वापर वाढत गेला.

मागील दीड ते दोन दशकांपासून बैलांची शेती १० टक्क्यांवर आली व आज ९० टक्के शेती ट्रॅक्टरचलित अवजारांवर होते. याचे महत्त्वाचे कारण शेतीकामासाठी मजुरांचा अभाव, वाढलेली मजुरी, शेतमजुरांचे शहराकडे झाले स्थलांतर, गावात राहिलेल्यांना मनरेगामधून काम व स्वस्त धान्याची उपलब्धता यामुळे शेतीतील कष्टाचे काम करण्यास मजूर उत्सुक नाहीत. शेतमजूर व बैलावर अवलंबित शेती शक्य नसल्याने ट्रॅक्टरचा शिरकाव झाला व हळूहळू ट्रॅक्टर उद्योग देशात भरभराटीस आला.

आज देशात २३ ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्या, ६ ते ७ लाख ट्रॅक्टरची वार्षिक विक्री करतात. यामुळे भारत जगातील ट्रॅक्टर निर्मिती क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर आहे. ट्रॅक्टरचलित यांत्रिकीकरणाला यामुळे वेग आला. यात बँकेचाही मोठा सहभाग मिळाला. कृषीसाठी पत पुरवठा या केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणानुसार बँकांना टार्गेट असायचे. ट्रॅक्टरसोबत ट्रेलर, नांगर, कल्टिवेटर यासाठी ट्रॅक्टर निर्माते यांना सोबत घेऊन बँकांचे कृषी पतपुरवठा टार्गेट लवकर पूर्ण होत असे.

यात विक्रीनंतर सेवा देण्याची जबाबदारी कोणी घेत नसे व कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी ट्रॅक्टरचा वापर बिगरशेती कामासाठी जास्त होऊ लागला. यामुळे ट्रॅक्टरची संख्या जरी वाढली तरी कृषी यांत्रिकीकरण उपयुक्त अवजारांअभावी फार पुढे सरकले नाही. ट्रॅक्टरची संख्या वाढल्यामुळे देशात कृषी शक्तीची घनता एक किलोवॉट प्रतिहेक्टर वरून आज जवळपास तीन किलोवॉट प्रतिहेक्टरवर पोहोचली.

हे चित्र हळूहळू बदलत गेले. २००५ नंतर ट्रॅक्टरचलित यंत्र गरजेनुसार उपलब्ध होऊ लागले. आज जमिनीची मशागत, पिकावर फवारणी व पीक मळणी या कामाचे यांत्रिकीकरण सर्वांत जास्त झालेले आहे. अजूनही पेरणी, आंतर मशागत, पीक काढणी व काढणी पश्चात कामांसाठी यंत्रांचा अभाव आहे.

मागील काही वर्षांत राज्यात बीबीएफ यंत्रांनी क्रांती केली आहे. यांत्रिक पेरणीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. राज्यात व देशभरात दीड लाखापेक्षा जास्त यंत्र शेतकरी वापरत आहेत. आंतर मशागत व पीक काढणी यासाठी अजूनही पुरेसे यांत्रिक पर्याय उपलब्ध नाहीत. सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारतात ४७ टक्के यांत्रिकीकरण झाले आहे व अजून खूप मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे. मागील दशकापासून कृषी यांत्रिकीकरणांमध्ये नवनवीन ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा समावेश होत असून ती शेतकऱ्यांची गरज बनली आहे. अजूनही वेगवेगळे हवामान विभाग, पीक पद्धतीनुसार अवजारे उपलब्ध नसल्याने काही प्रमाणात आयात होत आहेत.

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवनवीन शेती पद्धती विकसित होत आहेत. त्यात काटेकोर शेती, हरितगृह शेती, संवर्धित शेती, सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आदी प्रकार केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून संशोधित करून प्रसार केला जात आहे. शेतीसाठी मूलभूत असणारे घटक जसे मातीचा गुणवत्ता निर्देशांक खूपच घसरला असून सुपीकता वाढवणे तसेच पाण्याची उपलब्धता, गुणवत्ता, काटेकोर वापर हे आव्हान आहे. याव्यतिरिक्त हवामान बदलाचे शेतीवर होणारे परिणाम यावर मात करणे हे नवीन आव्हान अलीकडच्या काळात समोर आले आहे.

त्यामुळे शेतीच्या नवपद्धती संशोधन करून प्रचलित करण्याचे आव्हान समोर आहे. यासाठी उपयुक्त व काटेकोर अवजारांची गरज मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. कृषी अवजारांचे संशोधन देशात भारतीय कृषी अभियांत्रिकी संस्था, भोपाळ येथे प्रामुख्याने होते. त्याचबरोबर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या इतर संस्था, कृषी विद्यापीठे इथेही स्थानिक गरजेनुसार कृषी अवजारांचे संशोधन केले जाते. जगातील युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, कॅनडा, ब्राझील या देशांच्या तुलनेत भारत देश कृषी यांत्रिकीकरणात बराच मागे आहे.

दोन दशकांपासून अनेक कृषी अवजारे उत्पादक स्थानिक गरजेनुसार यंत्र बनवतात. यामध्ये काही परदेशी मोठ्या कंपन्या सुद्धा भारतात यंत्र निर्मिती करतात. सध्या यांत्रिकीकरणाला प्रचंड मागणी असून उत्तम दर्जाच्या अवजारांचा पुरवठा कमी पडतो. शेतकऱ्यांच्या मागणीत झालेली वाढ पाहून अनेक लघू व मध्यम उद्योग मागणीनुसार स्थानिक पातळीवर अवजारे निर्मिती करतात.

अवजारांवर मोठ्या प्रमाणात केंद्र व राज्य सरकार सबसिडी देते तरी पण अवजारे गुणवत्ता दुर्लक्षित राहिल्याने सबसिडी योजनेतून यांत्रिकीकरणाचा म्हणावा तसा परिणाम आढळून आला नाही. कापूस वेचणी यंत्र, सोयाबीन काढणी यंत्र, ज्वारी काढणी यंत्र, तेलबिया व डाळवर्गीय पीक काढणी, फळे व भाजीपाला काढणी यंत्र, काढणीपश्चात प्राथमिक प्रक्रिया यंत्र यांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी संशोधक-उद्योजक-शेतकरी ही मूल्यसाखळी बळकट करावी लागणार आहे तसेच खासगी उद्योगांना येत्या काळात या क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत.

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)