Livestock Farming: पशुधन संवर्धनासाठी ठोस धोरण हवे!

Animal Husbandry: जगभर सध्या पाळीव जनावरांची जैवविविधता आणि अल्पभूधारक तसेच भूमिहीन शेतकरी/ शेतमजूर, या लोकसमुहांचे अन्नसुरक्षेतील योगदान याचा विचार होताना दिसतो आहे. त्याचप्रमाणे भारतात देखील आपल्याला लक्षात येईल जसे जसे हे स्थानिक लोकसमूह पशुपालनातून बाहेर पडत आहेत, तशी पशू जैवविविधता कमी होते आहे. विसाव्या पशुगणनेच्या अहवालातून हे लक्षात येईल. विकासाच्या वरवंटा फिरवताना एकच गुणधर्म विचारात घेऊन पशूंच्या जातीची निवड केलेली आपल्याला दिसेल.

परंतु हे करत असताना लागणारी ऊर्जा, तंत्रज्ञान, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती या सर्वांची एकत्रित सांगड घातली जात नाही आणि पर्यायाने अमूल्य असे जैविक संसाधन आपण हरवून बसत आहोत. तसेही आपल्याला आपल्याकडील स्थानिक पशुजातींचे गुणधर्म फारसे माहीत नाहीत, त्यासाठी लागणारी स्थानिक पद्धती आणि तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही, जे आहे ते बाहेरून उसने घेतलेले असून, त्याची पेटंट फी भरावी लागते. अशा वेळी स्थानिक परंपरागत ज्ञान, त्याची उजळणी आणि विज्ञान यांचा मेळ घालावा लागणार आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर नोंदी झालेल्या आणि नोंदी न झालेल्या अशा जवळपास ३५ ते ४० पाळीव पशूंच्या जाती असतील आणि त्यांना पाळणारे, प्रजनन घडवून आणणारे स्थानिक लोक यांना सोबत घेऊन राष्ट्रीय गोकूळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन या पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचा उपयोग करून घेता येईल. त्यामुळे या लोकसमुंहाचा या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष सहभाग राहील आणि त्यांना उत्पन्नासाठी सरकारी अर्थसाहाय्य देखील मिळेल. याशिवाय जिल्हा नियोजन निधीतून स्थानिक जनावरांच्या संवर्धनासाठी तरतूद करणे बंधनकारक करावे.

जिल्हा दूधसंघ हे केवळ राजकारणाचे अड्डे न राहता स्थानिक जनावरांच्या जातींचे संवर्धन करण्यासाठीही या संघांनी काम करणे अनिवार्य करावे. जेणेकरून गवळाऊ, डांगी, देवणी अशा दुधाळ जातींची जनावरांची संख्या वाढेल, दूध उत्पादन वाढेल. हेच तत्त्व शेळीपालनासाठी देखील वापरावे लागेल. त्यासाठी स्थानिक खाटीक समाज महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो. तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने देखील स्थानिक जातींचाच जास्तीत जास्त वापर व प्रसार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या योजना आणि त्या जिल्ह्यातील गरजू लोक यांची व्यवस्थित सांगड घालता येईल व योजनांमध्ये मलिदा खाण्याला आळा बसेल.

आपल्या राज्यात प्रामुख्याने धनगर, ठेलारी, कुरमार, ढेब्रीया रबारी आणि रायका समाज हे समूह मेंढीपालन करतात. या समाजाची मुख्य अडचण म्हणजे चराई आणि वनविभागाची आडकाठी. वास्तविक मेंढ्या या जंगल संवर्धनात महत्त्वाची भूमिका निभावतात हे आता जगभर मान्य केले जाते आहे. काही ठिकाणी तर जंगलाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मेंढ्या आणि शेळ्या काही विशिष्ट काळासाठी बोलावल्या जातात आणि त्यानुसार मालकांना पैसे दिले जातात.

लोकर विविध कामांसाठी (जसे इन्सुलेशन, तापमान नियंत्रण इ.) वापरता येते. तेलंगणा राज्यात जाड लोकरीचे बूट तयार करण्याचा नवीन उद्योग काही तरुणांनी सुरु केला आहे आणि प्रामुख्याने शेतकरी हा त्यांचा ग्राहक आहे. शेतात मेंढ्या बसवणे हा एक मोठा उद्योग आणि उत्पनाचे साधन या समाजाकडे आहे. त्याचा देखील पुरेपूर उपयोग शेती सुधारण्यासाठी करता येईल व रासायनिक खतांवरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. या सर्व कार्यक्रमात सरकार गुंतवणूक करू शकते तसेच काही प्रमाणात खासगी गुंतवणूकदार देखील यात सहभागी होऊ शकतात आणि राज्याच्या एकूण अर्थकारणाला हातभार लावू शकतात.

पशुपालकांची संस्थात्मक बांधणी

एकंदर पशुपालनाच्या सर्वच योजना आणि सरकारी गुंतवणुकीचा भर हा वैयक्तिक लाभार्थी मॉडेलवर असतो. त्याचा व्यापक परिणाम होताना दिसत नाही. स्थानिक पशूंच्या जातींच्या संवर्धनासाठी हे मॉडेल वापरून चालणार नाही. त्यासाठी पशुपालकांची संस्थात्मक बांधणी मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकाळ टिकणारी ठरेल. परंपरेने अशा प्रकारच्या बऱ्याच संस्थात्मक रचना आपल्याकडे आहेत आणि त्या काही प्रमाणात अजूनही कार्यरत आहेत. त्यांचे सबलीकरण करणे आणि एकंदर स्थानिक पशुधन व्यवस्थेला बळकटी देणे ही येत्या काळाची गरज आहे.

या संस्थात्मक रचनांसोबतच चराईक्षेत्रांचे देखील पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. सामूहिक गोचर भूमी, राजस्थानातील ओराण, महाराष्ट्रातील देवराई किंवा कर्नाटकात राजाश्रयातून तयार झालेल्या अमृतमहाल, कावल अशा चराईक्षेत्रांची उदाहरणे आपल्याकडे आहेत. त्याला संस्थात्मक स्वरूप देऊन अधिक विस्तार करावा लागेल. भारतासारख्या खंडप्राय, मोठी विविधता असलेल्या देशात पाचशे गाईंचा गोठा किंवा पाच हजार कोंबड्यांची पोल्ट्री असे मॉडेल्स अन्नाची, शेतीची गरज भागवू शकत नाहीत, हे वेळोवेळी लक्षात येऊनही धोरणात मात्र त्याचे प्रतिबिंब कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे नेहमीच्या धाटणीची धोरणे आखली, राबवली जातात आणि पशुपालन हा तोट्याचा धंदा ठरवला जातो.

भटक्या पशुपालकांच्या जनावरांची गणना

गेल्या शंभर वर्षांपासून होणाऱ्या पशुगणनेत यावर्षी पहिल्यांदाच भटक्या पशुपालकांच्या जनावरांची गणना होणार आहे. ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. त्यामुळे भटके पशुपालक देशाच्या नकाशावर येतील आणि त्यांचे देशासाठीचे अर्थकारणातील, सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (GDP) योगदान सगळ्यांना कळेल. या गणनेमुळे एकूण पशुधनाचा आकडा पुढे येण्यास मदत होईल. त्याचा उपयोग या विभागासाठीची एकूण आर्थिक तरतूद (बजेट) वाढण्यात होऊ शकतो. त्यामुळे लसी, औषधे आणि एकूणच सेवांची गुणवत्ता सुधारेल.

सजल कुलकर्णी ९८८१४७९२३९

(लेखक सेंटर फॉर पीपल्स कलेक्टीव्ह, नागपूर या संस्थेचे संचालक आहेत.)