Sustainable Farming: ग्रामीण तरुणांच्या रोजगारासाठी स्वतंत्र धोरण हवे

Indian Agriculture:

कोरडवाहू आणि बागायत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी का राहिली नाही?

कोरडवाहू आणि बागायत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी राहिली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु बागायत शेतकऱ्यांच्या तुलनेत कोरडवाहू शेतकऱ्यांचं दुखणं अधिक गंभीर आहे. बागायत शेतकऱ्याला नैसर्गिक संसाधनाच्या उपलब्धतेमुळे किमान तग धरून राहता येतं. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची शेती पूर्णतः पावसावर अवलंबून आहे. शेतीचा खर्च भरमसाट वाढला, मात्र हमीभाव मिळत नाही.

थोडा खोलात जाऊन विचार केला तर शेती तोट्याची होण्याच्या कारणांचा अधिकचा तपशीलही मिळतो. उदा. वीस वर्षांपूर्वी कांदा पिकासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत आता येणारा खर्च खूप वाढला आहे. उत्पादन खर्चानुसार भाव मात्र मिळत नाही. दुसरीकडे पावसातील अनियमितता आणि हवामान बदलाने शेतीचं नुकसान होऊ लागलं आहे. तिसरीकडे आपली शेती एकपीक पद्धतीची झाली आहे. वारंवार तीच ती पिकं घेऊन माती, पाणी, पीक संरक्षणाचे प्रश्‍न तयार झाले आहेत. त्यामुळे शेतीच्या खर्चात भरमसाट वाढ झाली. परंतु त्या तुलनेत उत्पन्न मिळत नाही.

ग्रामीण भागातील आरोग्य आणि शिक्षणाबद्दल सरकार उदासीन आहे का?

सरकारला या दोन्ही क्षेत्रांत काम करण्याची इच्छा नाही, असं माझं निरीक्षण आहे. सरकार समाजमनाच्या भावनिक हिंदोळ्यावर चालतं. शिक्षण आणि आरोग्यापेक्षा बहुसंख्याकांना वाटतं म्हणून गावांची नावं बदलणं वा अमुक सण विशिष्ट पद्धतीने साजरा करा, अशी फर्मानं सरकार काढतं. त्यातून समाजाला हेच खरे प्रश्‍न आहेत, असं भासवलं जातं. त्यामुळे खऱ्या प्रश्‍नांवर चर्चाच होऊ दिली जात नाही.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कुपोषित बालकं सापडणं किंवा कोरोनामध्ये आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे निघणं, हे त्याचेच पुरावे आहेत. आरोग्य हा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. पण तसं होताना दिसत नाही. किंवा बेरोजगारीचा उच्चांक गाठल्यानंतर शिक्षण रोजगारक्षम करणं, असे मूलभूत बदल करणं अपेक्षित आहे. परंतु त्याबद्दल सरकार सकारात्मक दिसत नाही.

शेती तोट्याची होण्यामागे सरकारची धोरणं देखील कारणीभूत आहेत का?

अर्थातच आहेत. सरकारकडून शेतीसाठी खर्च मोठ्या प्रमाणात केला जातो, असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तो अगदीच तुटपुंजा आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतीवर केला जाणारा खर्च हा मूळ प्रश्‍नांची उकल करण्यापेक्षाही शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी केला जातो. उदा. अवकाळी, गारपीट यासाठी मदत दिली जाते.

शेतीमालाचे भाव पडले, की त्यासाठी अनुदान दिलं जातं. म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खर्च मोठ्या प्रमाणात केला जातो. परंतु तो केवळ तात्पुरता उपाय ठरतो. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून दिल्या जाणाऱ्या निधीतही सरकारची उपकृत केल्याची भावना आहे. ही भावना चुकीची आहे. त्याचं कारण म्हणजे शेतकऱ्याच्या कष्टाचं मोल सरकारी व्यवस्था करत नाही.

शेतकऱ्याच्या हितासाठी दीर्घकालीन धोरणं आखली जात नाहीत. थोडी महागाई वाढली, की निर्यातबंदी सारखे निर्णय घेऊन शेतीमालाचे भाव पाडले जातात. हमीभावात तुटपुंजी वाढ केली जाते, परंतु खरेदीची यंत्रणा उभी केली जात नाही. तूर आणि सोयाबीन खरेदीचं उदाहरण ताजं आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जातात. तरीही शेतकऱ्यांसाठी खूप काही केल्याचा आव सरकार आणतं. सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती किंवा हॉलंडमध्ये केली जाते तशी शेती करण्याचा उपदेश सरकार शेतकऱ्यांना करतं.

वीजबिल माफ करतो, अनुदान देतो असंही सरकार सांगतं. पण दुसरीकडे उत्पन्नाच्या बाबतीत मात्र ब्र देखील उच्चारू नयेत, अशी सरकारची अपेक्षा असते. शेतीचा समग्र विचार करून दीर्घकालीन धोरण ठरवली जात नाही. वास्तविक शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी व्यवस्था उभी केली तर शेतकरी सरकारकडून कसलीही अपेक्षा ठेवणार नाहीत.

सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची चढाओढ शेतकऱ्यांमध्ये लागली आहे. त्यासाठी तुम्ही ‘विकासपीडित’ असा शब्दप्रयोग करता. हा नेमका पेच काय आहे?

यामध्ये दोन बाजू आहेत. एक म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये एकप्रकारे आगतिकता तयार झाली आहे. एक उदाहरण घेऊ. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती केली, एकरी पंचवीस क्विंटल कापसाचं उत्पादन घेतलं तरीही किफायतशीर भाव न मिळाल्यामुळे तोटाच वाढतो आहे. त्यामुळे शेतीत तग धरून राहायचं कसं, हा शेतकऱ्यासमोर प्रश्‍न आहे. त्यामुळे असाह्य अगतिकतेतून एखाद्या प्रकल्पाला जमीन देणं, याकडे शेतकरी संधी म्हणून पाहतात.

त्यामुळे पूर्वीसारखं आता शेतजमीन प्रकल्पात जाऊ नये, असं आता बऱ्याच ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना वाटत नाही. उलट शेतात प्रकल्प यावेत, शेतातून रस्ता व्हावा, असं शेतकऱ्यांना वाटू लागलं आहे. खरं म्हणजे हा फार मोठा धोका आहे, हे धोरणकर्त्यांनी ओळखायला हवं. दुसरं म्हणजे शेती हा समृद्धीचा व्यवसाय आहे. फार मोठी संपत्ती मिळविण्याचा व्यवसाय नाही.

उदा. माझ्या शेतात सर्व प्रकारचं अन्नधान्य पिकतं ते मी खातो. माझ्या बांधावरील झाडांची फळं मला मिळतात. माझ्या जनावरांचं दुधदुभतं माझ्या आहारात आहे. त्यामुळे आयुष्य समृद्ध होतं. त्या अर्थाने शेती हा समृद्धीचा विषय होता. परंतु आता मात्र समाजाचा कल चंगळवादाकडे आहे. पुण्या-मुंबईसारखं बीड, सोलापुरात जीवन जगण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे. परंतु तसं जीवन जगण्यासाठी बक्कळ पैसे लागतात, त्या बक्कळ पैशासाठी ‘विकासपीडित’ होण्याचा मार्ग स्वीकारला जातो, हे देखील जमिनी वास्तव आहे.

मग प्रकल्प उभे करणं, रस्ते करणं म्हणजेच ‘विकास’ अशी सरकारची धारणा झालेली दिसते...

मोठे प्रकल्प उभे करणं, मोठे रस्ते बांधणं याची काही प्रमाणात गरज आहे. परंतु केवळ तेच करणं म्हणजे विकास असं दाखवणं ही अतिशय भ्रामक कल्पना आहे. शेतीमध्ये १ टक्का गुंतवणूक वाढल्याने दारिद्र्य निर्मूलनाचा वेग वाढतो, असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.

उदा. एका तालुक्यात सिंचनाच्या सोयीसाठी पाचशे कोटी रुपयांचा खर्च केला तर त्या भागातील जनतेचं राहणीमान बदलतं. त्यातून दारिद्र्य निर्मूलन होतं. परंतु पाच हजार कोटींच्या रस्त्यातून तसं दारिद्र्य निर्मूलन होत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं.

ग्रामीण भागात शेतीच्या दुरवस्थेतून तरुणांमध्ये जातीय-धार्मिक द्वेष, व्यसनाधीनता बळावत आहे का?

ग्रामीण भागातील तरुणांनी घेतलेल्या शिक्षणातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास कितपत घडतो, हा खरा प्रश्‍न आहे. शेती परवडत नाही, नोकरी मिळत नाही आणि उद्योग करता येत नाही अशी ग्रामीण भागातील तरुणांची अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढली आहे. त्यातच जाती-धर्माच्या अस्मिता पूर्वी होत्या त्यापेक्षा आता अधिक टोकदार झाल्या आहेत. त्याचा वापर करून घेणारी व्यवस्था गावोगावी तयार झाली आहे. यावर मात्र चर्चा होत नाही.

त्यासाठी महानुभव माणसं समोर येत नाहीत. त्यामुळे दिवसेंदिवस बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरणाचे प्रश्‍न गंभीर होऊ लागले आहेत. परदेशात या स्थितीला प्रतिसाद म्हणून ‘ग्रीन मूव्हमेंट’ उदयास आल्या.

जर्मनीत तर ग्रीन पार्टी आहे. या पक्षाला तिसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळालेली आहेत. परंतु आपल्याकडे मात्र मूलभूत प्रश्‍नांना बगल देऊन बिनकामी चर्चा अधिक होतात. त्यातून तरुणांच्या मेंदूची जडणघडण कशी होणार? यात केवळ तरुणांना दोष देण्यापेक्षा समाजाचं ज्यांनी पुढारपण करायचं असतं, त्यांचा निष्क्रियपणा या प्रश्‍नांना कारणीभूत आहे, असं म्हणावं लागतं.

गावाचा विकास घडवून आणण्यासाठी काय उपाययोजना आखायला हव्यात?

शेती आणि ग्रामविकासाशी संबंधित पाच ते सहा मंत्रालये आहेत. या सर्वांचा समग्र विचार करायला हवा. ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असेल तर रोजगार निर्मितीचा मुद्दा केंद्रस्थानी असायला हवा. महाराष्ट्राने जसं महिला धोरण आखलं तसं तरुणांसाठी एक धोरण आखायला पाहिजे.

त्यातून तरुणांना किमान उत्पन्नाची हमी मिळायला हवी. अर्थात, ते पुणे-मुंबई केंद्रित न होऊ देता, जिल्हा केंद्रित करावं लागेल. जेणेकरून तरुणांना आपापल्या जिल्ह्यांत रोजगार मिळेल. रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याची गरज राहणार नाहीत. त्यातून गावं स्वयंपूर्ण होतील. शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही वाढेल, असं मला वाटतं.

राज्यात कोरडवाहू क्षेत्राचा टक्का मोठा आहे. त्यावर उपजीविकेसाठी मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे. मग या कोरडवाहू शेतीचे प्रश्‍न सोडवता येतील?

कोरडवाहू शेतीच्या मर्यादा ओळखून उपाययोजना आखायला हव्यात. दोन शेळ्या पाळून ज्या उत्पन्नाची हमी मिळते, तेवढी देखील हमी एक हेक्टर कोरडवाहू शेतीतून मिळत नाही, इतकी उत्पन्नाची अशाश्‍वती आहे. अशी परिस्थिती असेल तर नदी जोडू, कालवे खणू, धरणं बांधू आणि सिंचनाचा प्रश्‍न सोडवू या वल्गना फोल ठरतात. कारण खरोखरच ही कामे करायची तर त्यासाठी देखील दोन-तीन पिढ्या जातील.

त्यामुळे तो तातडीचा पर्याय ठरत नाही. त्यासाठी विशेष कृषी क्षेत्र निर्माण करून ग्रामीण भागात तालुकाकेंद्रित बिगर शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाचं जाळं तयार करावं लागेल. त्यातून रोजगार निर्मिती करणं, हा एक चांगला पर्याय आहे. कारण पाच एकर कोरडवाहू शेतात दोन भावांचा उदरनिर्वाह आता शक्य नाही. हवामान बदलाचं संकट आहे. त्यात शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्याची हमी नाही.

त्यामुळे दोघांपैकी एकाला बिगर शेती व्यवसायात रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागेल. त्याचबरोबर कोरडवाहू शेतीचा विकास करण्यासाठी एकात्मिक शेती पद्धतीचं प्रारूपही रुजवावं लागेल. महाराष्ट्र राज्य सरकार १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पाहत आहे. पण जोवर कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांची खरेदी क्षमता वाढत नाही, तोवर हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. कारण खरेदी क्षमता वाढल्याशिवाय बाजारातील कोणत्याही मालाची मागणी वाढत नाही, हा अर्थशास्त्राचा मूलभूत नियम आहे.