Irrigation Project : अन्यथा ‘वैनगंगा-नळगंगा’ची वाटचाल गोसेखुर्दसारखीच

Vainganga Nalganga Project : वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.
Irrigation Project
Irrigation ProjectAgrowon
Published on
Updated on

Nagpur News : वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. त्यामुळेच तो लवकरात लवकर पूर्णत्वास यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु निधी उपलब्धतेबाबत कोणतीच स्पष्टता नसल्याने हा प्रकल्प देखील गोसेखुर्दच्या वाटेनेच जाईल, अशी भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांद्वारे व्यक्‍त केली जात आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत १२८६ दलघमी (दशलक्ष घनमीटर) पाणी हे सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प गोसेखुर्दपासून सुरू होत याचा फायदा सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यांना यातून लाभ मिळणार आहे. वर्धा ३, अमरावती, अकोला, बुलडाणा व यवतमाळ या चार जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन तालुक्‍यांना याचा फायदा होणार आहे. पावसाळ्यातील ७० दिवसांत या जोड कालव्याव्दारे पाणी वाहून नेण्यात येणार आहे.

Irrigation Project
गोदावरी-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प अद्याप कागदावरच

४२६ किलोमीटर लांबीमध्ये मुख्य कालवा असून यात मुख्य कालव्याला ३३० ठिकाणी लहान कालवे छेदत आहेत सोबतच सात बोगदे प्रस्तावित आहेत. बोगद्यांची लांबी एक किलोमीटरपेक्षा कमी तर एका बोगद्याची लांबी ३.३१ किलोमीटर असून २ बोगद्याची लांबी ६.४९ किलोमीटर आहे. जोड कालव्याअंतर्गत ११ पाइपलाइनची कामे प्रस्तावित आहेत. जोड कालव्यावर १५५.२५ मीटर उंचीसाठी सहा उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जलतज्ज्ञ डॉ. प्रवीण महाजन यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकल्पासाठी २०१४ पासून पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर २०१५ ला जलसंपदा विभागाने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाला या संदर्भाने पत्र दिले.

२०१८ मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला. विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी या प्रकल्पाकरिता पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील मोठा अडसर दूर झाला असला तरी निधी उपलब्धतेबाबत मात्र कोडे कायम आहे.

Irrigation Project
River Linking Project : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८२ हजार कोटी

भूसंपादनाचा अडसर

प्रकल्पाकरिता २८०४१.३० हेक्‍टर जमीन लागणार आहे. ३१ नवीन साठवण तलावासाठी १८७६८ हेक्‍टर खासगी तर ६०९ हेक्‍टर शासकीय जमीन लागेल. यात १०९ गावे बाधित होतील व २६४६ कुटुंब प्रभावित होणार आहेत.

असा आहे प्रकल्प

- घरगुती आरक्षण ः ३२ दलघमी पाणी

- औद्योगिक आरक्षण ः ३९७ दलघमी पाणी

- नुकसान ः ५७ दलघमी पाणी

- कालवा ः ४२५.५४२ किलोमीटर

- सिंचन क्षेत्र ः ३७१२७७ हेक्‍टर

शेतकरी आत्महत्या प्रवण भाग म्हणून त्याकरिता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून याला मान्यता द्यावी लागेल. गोसेखुर्द प्रकल्पाची पायाभरणी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८६ मध्ये केली. परंतु निधी उपलब्धतेअभावी हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. तशी अवस्था या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची होणार नाही, या बाबत राज्य सरकारने आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्धतेवर भर दिला पाहिजे. राज्याकडे इतका निधी नसल्याने केंद्राच्या निधीवरच या प्रकल्पाची भिस्त आहे.
- डॉ. संजय खडक्‍कार, तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com