Mumbai News: २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जेचे मोठे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारताला पुढील पाच वर्षांत सुमारे ३२ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यापुढील काळात वित्तपुरवठा हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रातील बँका, पेन्शन फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यांसारख्या स्रोतांचा शोध घेत असल्याची माहिती केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी (ता. २४) पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि केंद्रीय मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मुंबईत सोमवारी वित्तपुरवठा संस्थांसोबत एक राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित केली. यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध अधिकाऱ्यांनी अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधींचे सादरीकरण केले.
या वेळी जोशी म्हणाले, ‘‘भारताचा ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढण्याचा अंदाज आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अक्षय ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत अक्षय ऊर्जा संसाधनांचा विकास केल्याने आयात केलेल्या इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होईल. यासाठी सौर ऊर्जा पवन टर्बाइन, बॅटरी स्टोरेज आणि इलेक्ट्रोलायझरच्या स्थानिक उत्पादनासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.
ज्यामुळे गुंतवणुकीच्या महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध आहेत. २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा तयार करणे हे आमचे लक्ष्य आहे. ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत १०० गिगावॅट ऊर्जा निर्मिती करू शकला आहे. जानेवारी अखेर पवन ऊर्जा निर्मिती क्षमता ४८.३ गिगावॅटपर्यंत पोहोचली. देशाच्या पवन ऊर्जा क्षमतेचा वापर करण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावरील आणि किनाऱ्यावरील पवन प्रकल्पांमध्ये तसेच टर्बाइन उत्पादनात गुंतवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सध्या ऊर्जानिर्मितीला वित्तपुरवठ्याची आवश्यकता असून अक्षय ऊर्जा गुंतवणुकीतील तफावत भरून काढण्यासाठी विविध स्रोतांकडून वित्तपुरवठा होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यासाठी ग्रीन बॉण्ड्स आणि क्लायमेट फंड्स सारख्या घटकांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत.’’
अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू म्हणाले, ‘‘२०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा मिळविण्यासाठी भारताला पुढील पाच वर्षांत सुमारे ३२ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. या ३२ लाख कोटी रुपयांपैकी सार्वजनिक क्षेत्र सुमारे १० लाख कोटी रुपयांचे योगदान देऊ शकते. परंतु उर्वरित निधीसाठी आम्ही चार इतर प्रमुख स्रोतांकडे पाहत आहोत ज्यात प्रकल्प गुंतवणूकदार स्वतः, खासगी क्षेत्रातील बँका, पेन्शन फंड, कॉर्पोरेट बाँड यांचा समावेश आहे.’’ यावेळी अपारंपरिक उर्जा सचिव निधी खरे, अतिरिक्त सचिव संदीप जैन यांच्यासर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
