Land and Flat Transactions: राज्यात २९ लाख ५७ हजार जमीन व सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार

Maharashtra Stamp Duty Revenue: महाराष्ट्रात नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या झपाट्यामुळे जमीन व सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे दस्तनोंदणी व्यवहारांच्या संख्येत आणि मुद्रांक विभागाच्या महसुलात विक्रमी भर पडली आहे.
Registration and Stamps Department
Registration and Stamps DepartmentAgrowon
Published on
Updated on

Pune News : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात वाढते नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे जमीन, सदनिका यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. मागील २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यात २९ लाख ५७ हजार ८२८ दस्त नोंदणीतून तब्बल ५८ हजार ११९ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

राज्याला महसूल मिळवून देणारा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. राज्यातील शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. यामुळेही नोंदणी विभागात मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा झाला.

Registration and Stamps Department
Maharashtra Revenue Department : दलालांच्या लॉबी मोडीत काढा

२०२४-२५ मध्ये राज्य शासनाने रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ न करता रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवले, त्याचाही परिणाम माणून दस्तनोंदणीच्या संख्येबरोबर महसुलातही वाढ झाली. दरम्यान, २०२३-२४ व्या तुलनेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यात १ लाख ६७ हजारांनी दस्तनोंदणीमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच, महसुलातही तब्बल ८ हजार १०८ कोटींची वाढ झाली आहे.

जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध होणाऱ्या करांच्या नोंदणीतून नोंदणी विभागाकडे कर जमा होतो. रेडीरेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमतेचे दर जाहीर करीत असते.

Registration and Stamps Department
Stamp Paper Shortage : ‘मुद्रांकां’चा तुटवडा

ही किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रकम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कापोटी जमा कर हा शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असतो. यंदा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने भरघोस उत्पत्राचा आपलाच विक्रम मोडला आहे. २०२४-२५ या वर्षात नोंदणी विभागाने उद्दिष्टाच्या १०५ टक्के म्हणजे ५८ हजार ११९ कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा केला, अशी माहिती मुद्रांक शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

शासनाला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज :

‘लाडकी बहीण’ योजना, कृषिपंपांना वीजबिलमाफी आदींसह अन्य लोकप्रिय घोषाणांच्या पूर्ततेसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासते. तसेच विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, रिंगरोड, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबरच विविध विकासकामे सुरू आहेत. विविध कामे आणि प्रकल्पांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते.

मागील पाच वर्षांतील दस्तांची संख्या आणि जमा झालेला महसूल (रुपयांत) :

आर्थिक वर्ष --- दस्त संख्या --- जमा महसूल

२०२०-२१ --- २७,६८,४९३ --- २५ हजार ६५१ कोटी

२०२१-२२ --- २३,८३,७१२ --- ३५ हजार १७१ कोटी

२०२२-२३ --- २५,७६,५३६ --- ४४ हजार ६८५ कोटी

२०२३-२४ --- २७,९०,१९१ --- ५० हजार ११ कोटी

२०२४-२५ --- २९,५७,८२८ --- ५८ हजार ११९ कोटी

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com