Economic Survey Crop Insurance : २०२४ मध्ये पीक विम्याखालील क्षेत्रात १९ टक्के वाढ; आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची आकडेवारी

Economic Survey in Parliament : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (ता.३१) आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला. देशातील कृषी क्षेत्राची अवस्था गंभीर असतानाही कृषी क्षेत्रात २०२४-२५ दुसऱ्या तिमाहीत कृषी विकास दर ३.५ टक्के राहिल्याचं चित्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात रंगण्यात आलं आहे. तसेच उत्पादनातील वाढ, बहूपीक पद्धती आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्यामुळे कृषी विकास दर स्थिर असल्याचा दावाही आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. तर पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहचल्याचा दावा अहवालात करण्यात आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २४ राज्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला. तर विमा कंपन्यांची संख्या १५ वर पोहचली आहे. यापूर्वी २०२०-२१ या योजनेत २० राज्य आणि ११ कंपन्यांचा समावेश होता. २०१६ साली केंद्र सरकारने पीकविमा योजना सुरू केली. परंतु या योजनेत काही राज्य बाहेर पडली होती. बाहेर पडलेली राज्य आता पुन्हा केंद्राच्या योजनेत सहभागी होत आहेत, असं अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

पीकविमा योजनेतील तांत्रिक सुधारणामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रीमियम दरात ३२ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियम भरावा लागत असल्याने २०२४ मध्ये ४ कोटी शेतकऱ्यांनी योजनेत नावनोंदणी केली. २०२३ च्या तुलनेत पीकविमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या २६ टक्के अधिक आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये ६०० लाख हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली आलं. जे की, २०२३ मध्ये ५०० लाख हेक्टर होतं. म्हणजेच १९ टक्के जास्त क्षेत्र पीक विम्याखाली आल्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दावा केला आहे.

केंद्र सरकार नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं तर भरपाई देण्यासाठी पीकविमा योजना राबवतं. शेतकरी नोंदणीच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा आणि प्रीमियमसाठी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची योजना असल्याचं सर्वेक्षण अहवालात सांगण्यात आलं आहे. या योजनएतून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत आहे. तसेच अलीकडेच योजनेत येस टेक, विंडस आणि क्रॉप आयसी २८ तंत्रज्ञान लॉच केलं आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसान भरपाई मिळत नाही. तसेच या योजनेतुन पिक विमा कंपन्यांची उखळ पांढरी केली जात असल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतात. परिणामी या योजनेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.