Banana Crop Insurance: केळी पीकविमा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

Jalgaon News: जळगाव जिल्ह्यात केळीची वाढलेली लागवड, वाढीव क्षेत्र अमान्य करीत कृषी विभागाने केळी पीकविमा प्रस्तावासंबंधी यंदाही किंवा २०२४-२५ च्या हंगामात घोळ घातला आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाची पडताळणी (जिओ टॅगिंग) होऊनही त्यांचे विमा प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत.

हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार शेतकऱ्यांनी ७५ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे. केळी पिकासाठी केळी उत्पादक वर्षातून एकदाच म्हणजेच १ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत विमा हप्ता भरून संरक्षण घेऊ शकतात. जिल्ह्यात बारमाही केळी लागवड असते.

पिलबाग किंवा खोडवा केळी वाढत आहे. अन्य पिकांच्या तुलनेत केळी पीक लागवड वाढली आहे. केळीस रोजगार हमी योजनेतूनही अनुदान मिळत आहे. शिवाय जलसाठे मुबलक असल्याने केळी लागवड सतत वाढत आहे. अलीकडे जिल्ह्यात बारमाही केळी लागवड होत असून, केळी रोपांसह कंदांचा अक्षरशः तुटवडा आहे.

केळी कंद, रोपांची दरवाढ होत आहे. पूर्वी किंवा आठ ते १० वर्षांपूर्वी केळीखालील क्षेत्र फक्त ३८ ते ४२ हजार हेक्टर एवढे होते. नंतर त्यात सतत वाढ झाली. मागील चार वर्षात केळीची लागवड अधिक वाढली असून, यंदाची लागवड सुमारे ७५ ते ७६ हजार हेक्टरवर झाल्याचा अंदाज आहे. परंतु केळी पीकविमा प्रस्तावांची तपासणी, चौकशी, पीक पडताळणीचा प्रकार सुरूच आहे.

केळी उत्पादकांनी योजनेत ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सहभाग घेतला. आता नवे वर्षे सुरू होऊन एक महिना उलटला तरीदेखील पडताळणी, पाहणी सुरूच आहे. कृषी विभागाने हा घोळ यंदाही घातला असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाची पडताळणी झालेली असतानाही संबंधित शेतकऱ्यांचे केळी विमा प्रस्ताव मंजूर झाले नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी व कृषी विभागाबाबत संतापही आहे.

२०२२-२३ मध्येही असाच घोळ झाला होता. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे किंवा ६६८६ शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर झाले होते. अनेकांच्या शेतात केळी असूनही त्यांना विमा परतावे प्रस्ताव नामंजूर झाल्याने मिळू शकले नव्हते. यंदा विमा कंपनीचे प्रतिनिधी नोव्हेंबरपासून गतीने पीक पडताळणी करीत आहेत. अनेक भागात मध्यंतरी कृषी विभागासह विमा कंपनीच्या वरिष्ठांनी पाहणी, केळीची पीक पडताळणी केली.

बैठक घेऊन प्रस्ताव मंजूर करावेत

स्थानिक किंवा जिल्ह्यातील कृषी विभाग, विमा कंपनी व विमा योजनेसंबंधीच्या जिल्हा तक्रार निवारण समितीने जिल्ह्यातील केळीची वाढती लागवड व अन्य बाबी समोर ठेवून तातडीने बैठक घेऊन विमा प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशी मागणी केळी उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.